घरफाळा विभाग म्हणजे खाबूगिरीच !

मोठ्या प्रमाणात महसुली नुकसान : कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा मनाला येईल तसा सोयीचा कारभार

भारत चव्हाण / कोल्हापूर वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी नोकरी झाली तरी घरफाळा विभागातच काम पाहिजे, असे महानगरपालिकेच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना का वाटते, याचे कारण येथे फोफावलेल्या खाबूगिरीशी जोडले आहे. वर्षभर निवांतपणे काम करायचे आणि दगदग न करता तडजोडी करून चार पैसेही पदरात पडत असतील तर घरफाळा विभागातून बदलून अन्य विभागांत कोण जाईल? ‘आतले-बाहेरचे’ सगळेच तोंडपाठ असल्याने या कर्मचाऱ्यांनी पळवाटा शोधून काढल्या आहेत. अडचणीत असलेल्या मिळकतधारकांना त्या दाखविण्याच्या या कर्मचाऱ्यांच्या ‘कर्तृत्वा’मुळे महानगरपालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. तुमचं घर कितीही मोठं असू द्या, दुकानगाळ्याला कितीही भाडं असू द्या, मिळकती कितीही मोठ्या रकमेनं भाड्यानं द्या; त्यावर घरफाळा किती आणि कसा लावायचा हे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्याच हातात असतं. चिरीमिरी हातांवर ठेवली की घरफाळा तुमच्या आवाक्यात आकारला जाईल, यात शंकाच नाही. विभागातील सर्वच कर्मचारी, अधिकारी दिवसभर कोठे असतात, काय करतात, हे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याला सांगता यायचं नाही. सकाळी हजेरी लावली की दिवसभर गायब! सायंकाळी चार-पाचच्या दरम्यान कार्यालयात यायचं, थोडा वेळ काम करायचं आणि घरी निघून जायचं, असा येथील कर्मचाऱ्यांचा दिनक्रम आहे. कोल्हापुरात १ लाख २७ हजार मिळकती असून, त्यांचे दर दहा वर्षांनी असेसमेंट होते. गेल्या काही वर्षांत मिळकती झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसते. मात्र घरफाळ्यात काही वाढ झालेली नाही. अनेक घरे, फ्लॅट बांधून त्यांचा वापर सुरू झाला आहे. मात्र त्यांनी बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेतले नाही म्हणून त्यांना घरफाळाच लागू केलेला नाही. अनेक नागरिक स्वत: कार्यालयात येऊन आम्हाला घरफाळा लागू करा, असे सांगतात; पण कर्मचारी त्यांना अनेक कारणे सांगून टाळतात. अनेक मिळकतींवर चुकीचा घरफाळा लागू असला तरी घरफाळाच लागू नसलेल्या हजारो मिळकती आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेस प्रत्येक वर्षी करोडोंचे नुकसान सोसावे लागते. प्रत्येक वर्षी किमान ६० ते ६५ कोटी रुपयांचा घरफाळा आजमितीस जमा व्हायला पाहिजे; परंतु ३८ ते ४० कोटींपर्यंतच तो वसूल होत आहे. यावरूनच या विभागातील गळती कशी व किती आहे, हे दिसते. घरफाळा विभागातील अनेक अनियमिततांवर लेखापरीक्षकांनी अहवालात आक्षेप घेतले. महानगरपालिकेस कसे नुकसान झाले हे दाखवून दिले आहे. काय आहेत हे आक्षेप, हे पुढील मुद्द्यांवरून समजून येतील. मागील वर्षाच्या कराच्या थकबाकीवर १८ टक्के दराने दंड आकारला जातो; परंतु या दंडाच्या रकमेत चपखलपणे कर्मचाऱ्यांनी सवलती दिल्या. भोगवटाधारकाने कराची फक्त मुद्दल अगर त्यातील काही रक्कम भरणा केल्यास सदर संगणकीय प्रणालीतून दंड रक्कम पुढे थकबाकी दिसत नाही. ती आपोआप वगळली जाते. पुढील पाच वर्षांत ती थकबाकी दिसतच नाही. ही बाब एचसीएल या संगणक प्रणाली कंपनीचे प्रतिनिधी अशोक चिकनीस या मालमत्ताधारकांच्या नमुना केसवरून उघड झाली आहे व ती संबंधितांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे मालमत्ता प्रकरणांत दंडाच्या रकमा या कमी होऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय आहे. या विभागाकडील रोजकीर्द (भांडवली जमा बाजू) मध्ये करसंकलक संदीप लकडे यांना दिलेल्या मुद्रित पावतीपुस्तके क्रमांक २१७ व २६८ द्वारे वसूल केलेली रक्कम ८ लाख ३१ हजार ०५२ रुपये, तसेच प्रकाश आयरेकर यांनी मुद्रित पावती पुस्तके क्रमांक २३२ व २७९ द्वारे वसूल केलेली रक्कम २१ लाख ५७ हजार ७०३ रुपये जमा दाखविली आहे. ती त्यांनी १ मार्च २०१३ ते ३१ मार्च २०१३ या काळात जमा केली. परंतु त्यांनी पावतीपुस्तके व संकलन पुस्तकेच लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे त्यांनी जमा केलेली रक्कम किती आहे याचा अंदाज नाही. याचाच अर्थ कोणीही कर्मचारी कशाही प्रकारे घरफाळा वसूल करतात, असाच होतो. ही बाब गंभीर तर आहेच, शिवाय भ्रष्टाचाराला चालना देणारी आहे. घरफाळ्याची रक्कम काहीजण धनादेशाद्वारे भरतात. ज्यावेळी धनादेश देतात, तेव्हा त्या मिळकतधारकास कच्ची पावती दिली जाते. जेव्हा तो वटतो, तेव्हा पैसे महापालिकेच्या बॅँक खात्यात जमा होतात, तेव्हाच त्याला पक्की पावती दिली जाते; परंतु २८ मार्च २०१३ ते ३१ मार्च २०१३ या काळात ८४ लाख ४१ हजार ८८८ रुपयांची रक्कम धनादेशाद्वारे स्वीकारली आणि त्याच दिवशी त्यांना पक्क्या पावत्या दिल्याची बाब उघडकीस आली. सन २००६ ते २०१३ पर्यंत या आठ वर्षांत ४८ लाख ३९ हजार ६३८ रुपयांची रक्कम धनादेशाद्वारे स्वीकारली आणि त्यांना पक्क्या पावत्याही दिल्या आहेत; परंतु हे धनादेश वटलेले नाहीत. त्याची नंतर वसुली झाली तरी त्यावरील व्याज मिळालेले नाही. ६.८३ कोटी अग्रीम रक्कम थकीत २०१२ पर्यंत प्रलंबित अग्रीमची रक्कम पुढील वर्षाच्या नोंदवहीत ओढलेली नाही. १९५१ पासून या रकमा प्रलंबित आहेत. मृत कर्मचारी, प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचारी व इतर यांच्याकडे ३१ मार्च, २०१३ अखेर ६ कोटी ८३ लाख १० हजार रुपये थकीत असून, ही अग्रीमची थकबाकी वसूल केलेली नाही. याबाबत लोकलेखा समितीनेही आक्षेप घेतले. तरीही प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. दंडव्याजात सवलतीचा फटका मालमत्ता कराची मागणी बिले करदात्यास दिल्यानंतर संबंधित भोगवटादाराने कराची रक्कम ९० दिवसांत भरणा करणे आवश्यक आहे. मुदतीत कराचा भरणा न केल्यास त्यावर मासिक दोन टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे; परंतु २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात ९० दिवसांनंतर भरणा न केलेल्यांवर दंडनीय व्याज वसूल केलेले नाही. देखभाल-दुरुस्तीमधील सवलतीमुळे दीड कोटीचा फटका मालमत्ता कराच्या आकारणीस पात्र असलेल्या इमारतींच्या वार्षिक भाड्याच्या १० टक्के एवढी रक्कम दुरुस्ती व अन्य कारणासाठी वार्षिक भाड्यातून वजा करून करयोग्य मूल्य निश्चित करायचे असते; परंतु महानगरपालिकेने वर्षानुवर्षे १५ टक्के देखभाल-दुरुस्ती चार्जेस सूट वजा करून ८५ टक्के करयोग्य मूल्य निश्चित के ल्यामुळे कराची रक्कम कमी वसूल झाली आहे. २०१२-१३ या एकाच आर्थिक वर्षात घरफाळा वसुलीची रक्कम ३० कोटी ६० लाख १५ हजार २८७ रुपये इतकी होती. या वसूल झालेल्या रकमेत पाच टक्के सूट दिली गेल्याने एकाच वर्षात महानगरपालिकेचे १ कोटी ५३ लाख, ७६४ रुपयांचे नुकसान झाले. असे नुकसान अनेक वर्षे सोसावे लागले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून त्याला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे.