शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
एपस्टीन फाईल्समधून ट्रम्प यांचं नाव गायब; माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांचे अनेक फोटो समोर
3
२०४७ चं स्वप्न आणि कटू सत्य, आकडेवारी भारतासोबत नाही; RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी उपस्थित केले प्रश्न
4
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
5
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
6
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
7
"त्यांची समजूत घालायला २ वर्ष लागली...", सोनाक्षी-जहीरच्या नात्याबद्दल पूनम सिन्हांचा खुलासा
8
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
9
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
10
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
11
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
12
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
13
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
14
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
15
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
16
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
17
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
18
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
19
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
20
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
Daily Top 2Weekly Top 5

गुरुजी तुमच्यावर भरोसा नाय काय...

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 18, 2017 23:26 IST

जि. प. शाळा अडचणीत : शिक्षकांची मुले खासगी शाळेत

विक्रम पाटील ।  लोकमत न्यूज नेटवर्ककरंजफेण : इंग्रजी माध्यमांचे वाढते आकर्षण, शासनाची दुर्लक्षपणाची भूमिका आणि खासगी शाळांची वाढलेली संख्या यांमुळे सरकारी शाळांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठीची धडपड करावी लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे चित्र आहे.खेडोपाडी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पेव फुटल्यामुळे बहुतांश पालकांना आपल्या पाल्याला जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळेत घालणे कमीपणाचे व नुकसानकारक वाटत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे सरकारी शाळेत आता शेतकरी, मजूर, हमाल, तसेच सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले जास्त प्रमाणात दिसत आहेत. एकीकडे मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत म्हणून आपण ढोल बडवत असलो तरी मराठी शाळेतील कमतरता शोधण्याची गरज भासू लागली आहे. जिल्ह्यातील अनेक सरकारी शाळांनी आपला दर्जा राखला आहे. बहुतेक शाळेत ई-लर्निंग सुविधा पुरविली आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व्हावा, यासाठी अनेक शाळांमध्ये विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. तर आजही अनेक शिक्षक शाळा सुटल्यानंतर जादा तास घेण्यापासून बाहेर शाळेला गेलेल्या विद्यार्थ्यांची आपल्या शाळेत येण्यासाठी मनधरणी करीत आहेत.काही कष्टाळू शिक्षकांच्या प्रयत्नामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन करून यावर्षी सरकारी शाळेच्या दर्जाची चुणूक दाखविली असली तरी जिल्हा प्रशासनाने शिक्षकांची मुले सरकारी शाळेतच शिकविली जावीत, असा मापदंड जारी केला असला तरी त्याला पाने पुसत अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची मुले मात्र खासगी शाळेत शिकत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. यामागची मानासिकता अशी आहे की, काही शिक्षकांना सरकारी शाळेतील इंग्रजी विषयाच्या अध्यापनाबद्दल आजही संशय आहे, तर काहींचा आपण करीत असलेल्या अध्यापनावरच भरोसा नसल्याने पाल्याचे नुकसान तर होणार नाही ना..? अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकत आहे. त्यामुळे पाल्याकडून मोठी स्वप्ने पाहणारा सर्वसामान्य पालक अशा या शिक्षकांमुळे आपल्या पाल्याला सरकारी शाळेत घातल्याबद्दल संभ्रमात पडला आहे. तर काही कष्टाळू व प्रामाणिक शिक्षक अशा शिक्षकांवर उघडपणे नाराजी दर्शवित आहेत. त्यामुळे आज पालकांना ‘गुरुजी तुमचा तुमच्यावरच भरोसा नाही का...’ अशी शिक्षकांना विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. शाळा टिकविण्याचे आव्हान : घाटगेशिक्षकांनी आपली मुले सरकारी शाळेत घालावी. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. शिक्षकांच्या बाजूने निकाल लागला असला तरी सध्याच्या परस्थितीत शाळा टिकविण्याचे मोठे आव्हान असताना शिक्षकांची व सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले सरकारी शाळेत शिकण्याची नितांत गरज आहे. तशा सूचनाही अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच वेळोवेळी सभेमध्ये हा विषय मांडला आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी सरकारी शाळेत मुले घालून पालकांचा विश्वास संपादन करण्याची गरज असल्याचे जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती अमरीश घाटगे यांनी सांगितले.