वायदे बाजारातून शेतीमाल हटवा : राजू शेट्टी

दिल्लीतील बैठकीत साकडे : अर्थसंकल्पातील कृषी धोरणाशी संबंधित धोरणात्मक बाबींविषयी जेटली यांच्याशी चर्चा

जयसिंगपूर : वायदे बाजाराच्या माध्यमातून शेतीमालाचे दर पाडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. त्वरित वायदे बाजारातून शेतीमाल हटवावा, अशी आग्रही मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे देण्यात आली.पत्रकात म्हटले आहे की, नवी दिल्ली येथे सोमवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली व अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा व अर्थ खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी आगामी अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक बाबींविषयी प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान खासदार राजू शेट्टी यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले. यावेळी बोलताना खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, देशातील अन्नधान्यांच्या किमतीमध्ये होणारी अवाजवी चढ-उतार व त्यामुळे शेतकऱ्यांची व्यापारी व सट्टेबाजांकडून होणारी लूट व शोषण यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. विशेषत: साखर, डाळ, कांदा यांच्या किमतीमध्ये होणारे अवास्तव चढ-उतार, वायदे बाजाराच्या माध्यमातून सट्टेबाजारांनी शेतकरी, ग्राहक यांची लूट सुरू केली आहे. गारपीट व दुष्काळामुळे शेतीमालाचे उत्पादन घटले. परिणामी, काही धान्यांचे दर काहीकाळ ४०/५० रुपये प्रति किलो झाले. केंद्र सरकारने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी कांद्यांचे निर्यात मूल्य आधी ४०० डॉलर व त्यानंतर ७०० डॉलर केले. दरम्यान, नवा कांदा बाजारात आला व याचा परिणाम कांद्यांचे दर कोसळले. पडेल त्या किमतीने व्यापारी व साठेबाजांनी कांदा खरेदी करून ठेवला. दुसरीकडे सरकारने निर्यातमूल्य शून्य केल्यामुळे कांद्यांचे दर वाढले. मात्र, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी कांदा विकलेला होता. त्यामुळे पुन्हा फायदा व्यापाऱ्यांचा झाला, असे प्रकार टाळण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित करणे गरजेचे आहे, अशी त्यांनी मागणी केली. समिती वेगवेगळ्या पिकांखालचे क्षेत्र सेटेलाईट सर्व्हेच्या माध्यमातून आढावा घेईल. त्यातून होणारे अपेक्षित उत्पादन, पीकपाणी, देशातील व आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतील शेतीमालाच्या दरातील स्थिती, देशाची गरज व अपेक्षित उत्पादन यांचा अभ्यास करावा. या कमिटीच्या सल्ल्यावरून केंद्र शासनाने शेतीमालाच्या आयात-निर्यात संबंधीचे निर्णय व्हावेत. त्यामुळे बाजारपेठ स्थिर राहील. दुधाचा धंदा सध्या तोट्यात आहे. दुधाचे दर दिवसेंदिवस ढासळत चालल्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा फटका बसत आहे. त्यासाठी दुधाच्या भुकटीला निर्यात प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी देखील यावेळी खासदार शेट्टी यांनी केली असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)निवेदन सादर : वस्त्रोद्योगाचे टफ्स अनुदान ३० टक्के करा ४वस्त्रोद्योगामध्ये तांत्रिक उन्नयन योजना (टफ्स) अंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान पूर्वीप्रमाणेच ३० टक्के करावे. तसेच वस्त्रोद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी ताबडतोब उपाययोजना कराव्यात, अशा आशयाची मागणी करणारे निवेदनही खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले. या मागण्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती खासदार शेट्टी यांनी दिली.४देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक रोजगार देणारा म्हणून वस्त्रोद्योगाचा दुसरा क्रमांक लागतो. त्यामुळे यापूर्वी केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगातील घटकाला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उद्योगासाठी परदेशामधून यंत्रसामग्री, तिचे सुटे भाग व कच्चा माल आणावा लागतो. म्हणून सरकारने २० टक्के असणारे टफ्स योजनेंतर्गत अनुदान ३० टक्के केले होते. मात्र, आता या अनुदानामध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. त्याऐवजी रोजगाराभिमुख असलेल्या या उद्योगास ३० टक्के अनुदान द्यावे. तसेच या क्षेत्रातील कामगारांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कामगार विकास कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे. ४वस्त्रोद्योगामधील लहान उद्योजकांना मुद्रा योजनेंतर्गत पाच ते पंचवीस लाख रुपये अर्थसाहाय्य देणे आवश्यक आहे. वस्त्रोद्योगावर असलेले १२.५ टक्के उत्पादन शुल्क रद्द करावे. निर्यातदारांना विशेष पॅकेज देऊन त्यांना कराचा परतावा द्यावा, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आपल्या देशासाठी परकीय चलन मिळणे सुलभ होईल. या क्षेत्रामधील कामगार असंघटित आहेत. मात्र, वस्त्रोद्योगाची रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता पाहता याकडे सरकारने सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे, असेही या निवेदनात म्हटल्याचे खासदार शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.