कॉँक्रिटचे रस्ते निकृष्टच

दर्जा अहवालाचा निष्कर्ष : मूल्यांकन समितीच्या पुण्यातील बैठकीत झाली चर्चा

कोल्हापूर : शहरात ‘आयआरबी’ने रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत केलेले काँक्रिटचे रस्ते हे कराराप्रमाणे झालेले नाहीत. ठेकेदाराने ‘एम-फोर्टी ग्रेड’चे कॉँक्रिट न वापरता ‘एम-टेन ते एम टष्ट्वेंटी ग्रेड’चे वापरल्याचे पुण्यातील रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या संतोषकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मूल्यांकन समितीसमोर सादर टेस्ट रिपोर्ट (दर्जा अहवाल) मधून समोर आले. ‘आयआरबी’ने कराराचा भंग केल्याने सर्व काँक्रिटच्या रस्त्यांचे पैसे मूल्यांकनातून वजा करावेत, ‘आयआरबी’वर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर व कोल्हापूर आर्किटेक्ट असोसिएशनने संचालक व समिती सदस्य राजेंद्र सावंत यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाला सादर होणाऱ्या प्रकल्पाच्या मूल्यांकन अहवालात ही बाब नमूद करण्याचे समितीने यावेळी मान्य केले. कोल्हापूर गर्व्हर्मेंट पॉलिटेक्निक, सांगलीचे वालचंद कॉलेज व पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संयुक्तरीत्या कोल्हापूर शहरातील रस्ते प्रकल्पात केलेल्या काँक्रिटच्या रस्त्यांचा दर्जा तपासणी करून अहवाल सादर केला.रस्ते प्रकल्पाच्या करारानुसार काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी ‘एम-फोर्टी ग्रेड’चे काँक्रिट वापरण्याचे नमूद केले आहे. मात्र, ‘आयआरबी’ने कमी खर्चात उपलब्ध होणारे तसेच हलक्या दर्जाचे मात्र कमी टिकाऊ असे कमी ग्रेडचे काँक्रिट वापरले. त्यामुळे रस्ते खर्चात निम्याहून अधिक फरक पडतो. रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्याने हे काम स्वीकारू नये, याचे पैसे खर्चातून वजा करण्याबरोबर ‘आयआरबी’वर कारवाई करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करण्याची शिफारस समिती सदस्य राजेंद्र सावंत यांनी केली. त्यास महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर व शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी पाठिंबा दिला. महापालिका याबाबत राज्य शासनाकडे स्वतंत्ररित्या म्हणणे सादर करेल, असे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले.काँक्रीटच्या दर्जानुसार त्याचे दर ठरवून होणारी किंमत कमी करण्याचे बैठकीत ठरले. अपूर्ण कामे, कामे पूर्ण होऊनही उपयोगिता नसलेली कामे, चॅनेल्स, युटिलिटी शिफ्टिंगबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे सावंत यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. यावेळी महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संतोषकुमार, मुख्य अभियंता बी. एन. ओहोळ, समिती सदस्य श्री. रामचंदानी आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)'आयआरबी'वर कारवाईची मागणीकोल्हापू'आयआरबी'वर कारवाईची मागणीर शहरात रस्ते प्रकल्पांतर्गत १३ रस्ते काँक्रिटचे करण्यात आले आहेत. या रस्त्यांची लांबी ३७ किलोमीटर इतकी आहे. ‘एम-फोर्टी ग्रेड’चे रस्ते करण्यासाठी प्रत्येक क्युबिक मीटरला सरासरी साडेपाच हजार रुपये खर्च येतो तर हेच रस्ते ‘एच टष्ट्वेंटी ग्रेड’मध्ये केल्यास प्रत्येक क्युबिक मीटरला तीन हजार रुपये खर्च येतो. दर्जात केलेल्या फरकामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत मोठा फरक पडणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.करारानुसार काँक्रिटचा दर्जा नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. हे रस्ते स्वीक ारूच नयेत, अशी ठाम भूमिका असोसिएशनची असेल. याउलट कराराचा भंग केल्याच्या कारणास्तव ‘आयआरबी’वर कारवाईची मागणी शासनाकडे महापालिकेने करावी. - राजेंद्र सावंत (समिती सदस्य)