नेत्यांच्याच प्रयत्नांची ‘हद्द’ खुजी

कोल्हापूरची हद्दवाढ : लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चुप्पी; सोयीच्या भूमिकेने निर्णय वेळेत होणे अशक्य

भारत चव्हाण - कोल्हापूर ,,हद्दवाढीच्या विरोधात कोल्हापूर परिसरात होत असलेली आंदोलने पाहता हा प्रश्न ३१ जुलैपर्यंत सुटण्याची शक्यता मावळली आहे. न्यायालयाच्या भीतीपोटी सरकार मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर करून आजचं मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न करण्याचीच शक्यता दाट दिसते. कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न १९७८ पासून आजतागायत तब्बल ३५ वर्षे रेंगाळला आहे. त्याला सरकारची निष्क्रियता आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. राज्यकर्त्यांना आपला पारंपरिक मतदार आपल्या हक्कात ठेवण्यासाठी नेहमी शहराच्या हद्दवाढीकडे दुर्लक्ष केले. महानगरपालिकेने मागणी केली, ठराव केले, राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविले. पण पालिकेचे अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींची तिथंपर्यंतच हद्द असल्याने पुढचा निर्णय काही झाला नाही. शहराची हद्द आहे त्याच ठिकाणी राहिली आहे.राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीला आणि सरकारच्या निष्क्रियतेलाच महानगरपालिकेतील सुनील मोदी व पांडुरंग आडसुळे या दोन माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीवर सरकार टाळाटाळ करत असेल तर न्यायालयानेच न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे बासनात गुंडाळून ठेवलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव चर्चेत आला. न्यायालयाने राज्य सरकारला ठणकावत ३१ जुलैपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे झोपेतून उठलेल्या सरकारने महापालिकेकडे नव्याने प्रस्ताव आणि त्या अनुषंगाने महसुली माहिती, नकाशे, समाविष्ठ होणाऱ्या गावांचे रिव्हिजन सर्व्हे क्रमांक आदी माहिती मागविली. खरंतर हद्दवाढीच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याची मुदत संपण्यास काही दिवस बाकी आहेत. हद्दवाढीची प्रक्रिया विचारात घेतली तर या कालावधीत निर्णय होणे केवळ अशक्य आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने मनावर घेतले असते तर जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात अधिसूचना काढून हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर नागरिकांकडून हरकती मागवून त्यावर एप्रिल-मे महिन्यातच निर्णय घेता आला असता. परंतु ‘ज्या गावाला जायचंच नाही, त्या गावचा पत्ता विचारायचाच कशाला’ अशा मानसिकतेत राज्य सरकार सध्या दिसते. त्यामुळेच गेल्या ३५ वर्षांत घडले, त्याचाच पाढा ३१ जुलैनंतरही म्हटला जाईल, यात काडिमात्र शंका नाही.राज्य मंत्रिमंडळात कोल्हापूरचे प्रतिनिधी करणारे जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील सध्या कोल्हापूर महानगरपालिकेवरील सत्तेचे नेतृत्व करत आहेत. या दोन मंत्र्यांनी हद्दवाढीला कधीच थेट विरोध केलेला नाही. परंतु त्याचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करण्याचेही धाडसही कधी दाखविलेले नाही. शहराच्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्याची आणि जनतेला योग्य न्याय देण्याची जबाबदारी असतानाही हद्दवाढीच्या प्रश्नात लक्ष न घालणे किंवा त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न न करणे यातच त्यांची भूमिका दडलेली आहे. हा प्रश्न सुटावा याची इच्छाशक्तीच या दोन्ही मंत्र्यांची नाही, हे आता उघड स्पष्ट झाले आहे. कारण न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पाऊल पुढे पडायला पाहिजे होते, परंतु तसे घडलेले नाही. या प्रश्नाला आता कुठे चाल मिळाली असताना कोल्हापूर महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक कोणीही आग्रही नाहीत. नांग्या टाकल्यासारखे सगळेच ‘चूप’ बसले आहेत. वास्तविक नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा करून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडायला पाहिजे होते. केवळ पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार हद्दवाढ होणार नाही म्हणूनच नगरसेवकांनी आपल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यामार्फत सरकारवर दबाव आणायला पाहिजे होता. परंतु प्रत्यक्षात पदाधिकारी, नगरसेवकांनी तलवारी म्यान केल्यासारखी परिस्थिती आहे. दुसरीकडे हद्दवाढीच्या विरोधात कोल्हापुरात मोठे संघटन उभारण्यात आले. त्याच्या माध्यमातून गावेच्या गावे विरोधासाठी पुढे सरसावली आहेत. रोज आंदोलने सुरू आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. अशा आंदोलनांतून राजकीय तवे तापवायचे आणि योग्यवेळी त्यावर आपली पोळी भाजून घ्यायची, ही राजकीय खेळी खेळली जात आहे. त्यामुळेच न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हद्दवाढ होईलच, यावर विश्वास कोणी ठेवायचा ?हद्दवाढीच्या प्रश्नामुळे ग्रामीण आणि शहरी असे दोन भाग पडले आहेत. शहर हद्दीत गेलो तर आपल्यावर पाणीपट्टी, घरफाळा, बांधकाम परवानगीचे शुल्क अशा जादा कराचा बोजा पडेल, अशी भीती ग्रामीण जनतेत आहे. ती रास्तही आहे. परंतु शहराचा विस्तार करत असताना काही वर्षांसाठी नव्याने येणाऱ्या गावांना सवलतीही दिल्या पाहिजेत. त्यामुळेच ग्रामीण जनतेला वाटणारी भीती दूर करण्याची आवश्यकता आहे. ती राज्यकर्त्यांवरच येऊन पडते.ग्रामीण जनतेला विश्वासात घ्यावेसध्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. जेथे शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्यात अडचणीचे आहे तेथे ग्रामीण भागातील जनतेला काय सुविधा देणार, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच हद्दवाढ करताना ग्रामीण जनतेला विश्वासात घेणे महत्त्वाचे आहे. महानगरपालिका सध्या जी १७ गावे मागते त्यातील शहराला टेकलेली काही मोजकी गावे हद्दवाढीत समाविष्ट करून या गावांना चांगल्या सुविधा देऊन जनतेत विश्वास निर्माण करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाला करावे लागणार आहे. -शहर हद्दवाढीच्या प्रस्तावाकडे केवळ राजकीय हेतूने पाहणे योग्य होणार नाही, हा एक सामाजिक विषय आहे. १९४६ मध्ये महापालिकेचे जे ६६.८२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र होते तेच आजही कायम आहे. शहराची लोकसंख्या वाढली, शहराच्या रस्त्यांवर गर्दीचा भार वाढला. पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. -अशावेळी शहराचा विस्तार हा उभा होण्याऐवजी आडवा होणे चांगले असते. जर तसे घडले नाही तर शहर बकाल बनू शकते आणि विकासावर मर्यादा पडणार आहेत. जर आडवा विस्तार झाला तर शेजारच्या गावांनाही शहराचा दर्जा मिळेल आणि आतापेक्षा चांगल्या नागरी सुविधा मिळू शकतील. -त्यामुळेच वास्तवाचा विचार होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणाचे राजकीय हितसंबंध त्यात गुंतले असतील तर ते शहराच्या आणि नागरिकांच्या भल्यासाठी बाजूला ठेवले पाहिजेत