कोल्हापूर : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने वीज कायदा आणण्याचे ठरवल्याने देशभरातील वीज कर्मचारी संतप्त झाले असून खासगीकरणाचा वाव देणारा हा केंद्राचा डाव हाणून पाडण्यासाठी सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्रितपणे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने देखील महावितरणच्या विभाजनाचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण राज्य अंधाराच्या खाईत लोटू असाही इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात वीज कर्मचारी संघटीतपणे सरकारचा खासगीकरणाचा डाव उधळून लावतील, असे म्हटले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकार देशातील ऊर्जा क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा खासगी भांडवलदार व त्यांच्या कंपन्यांना देण्यात अगदी उतावीळ झाले आहे. त्यासाठी वीज कायदा २००३ मध्ये संशोधन करून नवीन वीज कायदा २०२१ संसदेत मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनातच तो पटलावर मांडण्याची तयारीदेखील झाली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने २०१४, २०१८ आणि २०२० अशा तीन वेळा असा प्रयत्न केला होता, पण संघटनेच्या जोरावर वीज कर्मचारी संघटनांनी तो डाव हाणून पाडला होता.
खासगीकरणामुळे कशी लूट होते, याचा अनुभव अनेक राज्यातील जनतेने घेतला आहे. तरीदेखील मोदी सरकार यातून बोध घ्यायला तयार नाही. जनतेपेक्षा उद्योगपतींचे हीत डोळ्यासमोर ठेवून प्रचंड विरोध असतानाही वारंवार हे सुधारणा विधेयक पटलावर येते. त्यामुळे आता खासगीकरण करण्याच्या प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी देशभरातील सर्व संघटनांनी वज्रमूठ बांधली असून तीव्र आंदोलनाचीही तयारी केली आहे.
चौकट
विभाजनाने वाढला खर्च व कर्जाचा डोंगर
महाराष्ट्र सरकारने देखील महावितरणच्या विभाजनाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. २००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे त्रिभाजन झाले आहे. जनतेचा फायदा होण्याऐवजी खर्चातच जास्त भर पडली असून तोटाही वाढीस लागला आहे. गलेलठ्ठ पगार देऊन नोकरभरती, आलिशान कार्यालये उभारली गेली. यावर कोट्यवधींची उधळण झाल्याने वीज कंपन्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे.
चौकट
तर १९६७ च्या संपाची पुनरावृत्ती
राज्य सरकारच्या वीज कर्मचारी व अभियंते, अधिकारी यांच्या प्रश्नावर घेतलेल्या विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून तत्कालीन विद्युत मंडळाने १९६७ मध्ये संप केला होता. तब्बल ४३ दिवस अख्खा महाराष्ट्रात अंधारात बुडाला होता, त्यावेळी वरिष्ठ अभियंते व अधिकारी कामावर होते तर ९० टक्के कर्मचारी संपावर होते. आता अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी सर्वच जण एकत्र आले असून अंधाराची पुनरावृत्ती झाली तर महागात पडेल याकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे.