शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्य सरकारकडून बिल वेळेत मिळालं नाही; कंत्राटदाराने उचललं टोकाचं पाऊल; विरोधकांचा हल्लाबोल
2
ब्रिटिशांचे एफ-35बी लढाऊ विमान केरळमध्ये अडकलेले; भारतावरही २१ वर्षांपूर्वी अशीच वेळ आलेली...
3
चीनच्या 'मच्छर'नंतर आता 'झुरळ' बनणार युद्धभूमीतलं नवं शस्त्र; 'या' देशानं बनवला खतरनाक प्लॅन
4
भारत-पाक युद्ध थांबविणारे ट्रम्प कोण? दाल में कुछ तो काला है : राहुल गांधी
5
आजचे राशीभविष्य २४ जुलै २०२५: धनलाभ होऊन प्राप्तीत वाढ होईल, विचारात एकदम बदल होतील
6
शिक्षिकेसोबत मुलाचे शारीरिक संबंध आहेत हे आई-वडिलांना माहिती होतं; लेडी टीचरला मिळाला जामीन
7
बनावट दूतावास उघडले, ४ खोटे देशही बनविले; गाझियाबादमध्ये कारवाई; ४४ लाख रुपये, शिक्के जप्त
8
पाच वर्षांनंतर भारताचा मोठा निर्णय; चिनी पर्यटकांना पुन्हा व्हिसा, चीनकडूनही स्वागत
9
‘ग्रीन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्राला सहा वर्षांपासून निधीच नाही; देशभरात एकूण ७४५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध
10
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही; कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोर्टाचा उपाय
11
मृत्यूच्या दारातून प्रेमाच्या बंधनात! ज्यानं प्राण वाचवले, त्याच ड्रायव्हरशी केलं लग्न
12
उंच गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव बांधणे शक्य आहे का? हायकोर्टाने सरकारकडे मागितली माहिती
13
पाकिस्तान दहशतवादात बुडालेला कट्टरपंथी देश; भारताने सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सुनावले खडे बोल
14
६० टक्के महामंडळांचे वाटप ठरले, ‘मलईदार’ मंडळांबाबत रस्सीखेंच
15
संपादकीय : विरोधकांशी बोलणार कोण? विरोधकांच्या प्रश्नांवर सरकारची चुप्पी आणि संसदीय कोंडी
16
जशी नोटाबंदी, टाळेबंदी.. तशीच नवी ‘व्होटबंदी’! निवडणूक आयोगाच्या नव्या मतदार यादी मोहिमेचे विच्छेदन
17
खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आता १०% ईडब्लूएस कोटा; ‘एमबीबीएस’च्या प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर
18
उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक घेण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू; निवडणूक आयोग लवकरच जाहीर करणार वेळापत्रक
19
चीन अन् पाकिस्तानमुळे शेतकरी संकटात;  कांद्याची आखातातील निर्यात ४०% घसरली
20
IND vs ENG 4th Test Day 1 Stumps : साईच्या 'फिफ्टी'सह मोठा तिढा सुटला, पण...

गतवर्षीपेक्षा टनास ५०० रुपये जास्त उचल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 3, 2016 01:30 IST

पहिल्यांदाच संघर्षाविना तोडगा : अन्य जिल्ह्यांत संघटना काय करणार..?

कोल्हापूर : गतवर्षी साखर कारखानदारी अडचणीत असताना राज्य सरकार व कारखानदार यांच्यामध्ये ‘८० : २०’ चा फॉर्म्युला ठरला होता. त्यानुसार सरासरी २२०० रुपयांची पहिली उचल शेतकऱ्यांना मिळाली होती. त्याचा विचार करता यंदा टनास सरासरी किमान ५०० रुपये जास्त मिळणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले; परंतु त्यातही एक मेख अशी आहे की कोल्हापूरचा तोडगा हा फक्त कोल्हापूरपुरताच आहे. तो शेजारच्या सांगली जिल्ह्णानेही फेटाळला आहे. त्यामुळे संघटना तिथे किती आक्रमक होते हाच कळीचा मुद्दा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यांत सरासरी शंभर टनांपर्यंत गाळप असलेला शेतकरी जास्त आहे. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याच्या खिशात पहिल्या उचलीपोटी किमान ५० हजार रुपये जास्त जाणार आहेत. स्वाभिमानी संघटनेसह इतर सर्वच संघटनांच्या आंदोलनाचा हा परिणाम आहे. अन्यथा कारखानदार ‘एफआरपी’एवढ्याच पहिल्या उचलीवर ठाम होते. संघटनेबरोबरच्या तोडग्यातून १७५ रुपये जरी ठरले असले तरी डिसेंबरनंतर साखरेचे दर सुधारले तर काही कारखाने त्याहून जास्त रक्कम देण्याची शक्यता आहे. मार्चमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत. साखर कारखानदारीच्या राजकारणाचा त्या निवडणुकीवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे आणखी काही रक्कम मिळण्याची दाट शक्यता आहे. प्रतिवर्षी हंगाम सुरू झाल्यावर मग ऊस दरप्रश्नी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होई. त्यामुळे संघटनाही आक्रमक झालेल्या असत. वाहने पेटविणे, टायरमधील हवा सोडणे, सुरू असलेला हंगाम बंद पाडणे. त्यामुळे कारखानदारीचे म्हणजेच पर्यायाने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होई. आंदोलन हिंसक झाल्यास त्यातूनही कुणाचेच भले होत नसे परंतु कारखानदार दखल घेत नाहीत म्हणून संघटनेला आंदोलनाचा हिसका दाखवावा लागे. काँग्रेसच्या काळात संघटनेची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडूनच होत. ‘कारखाने आम्ही चालविणार हे राजू शेट्टी आम्हाला कोण सांगणार, दर किती द्यायचा ते..?’ अशी भावना त्यामागे असे. त्यामुळे सरकारने ऊस दर प्रश्नांत कधीच मध्यस्थी केली नाही. तत्कालीन पालकमंत्री व सहकारमंत्री असलेले हर्षवर्धन पाटील हे तर हा प्रश्न झुरळ झटकल्यासारखा झटकत असत; परंतु गेल्यावर्षी काही प्रमाणात सरकारने हा प्रश्न सोडवणुकीच्या दृष्टीने मध्यस्थी केलीच यावर्षीही निदान कोल्हापूरपुरता तरी तोडगा निघाला आहे. तोडगा निघाल्याने नियोजित तारखेपासून म्हणजे शनिवार (दि. ५)पासून कारखान्याची धुराडी पेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यंदा कोल्हापूर जिल्ह्णांत सुमारे एक कोटी टनांपर्यंतच ऊस उपलब्ध आहे. गतवर्षी १ कोटी ३० लाख टनांचे गाळप झाले होते. बुधवारी निघालेल्या तोडग्यानुसार गुरुदत्त टाकळीवाडी या कारखान्याची पहिली उचल सर्वाधिक ३००७ रुपये इतकी बसते. सहकारी साखर कारखान्यांत ‘बिद्री’ची उचल सर्वाधिक २८७४ रुपये बसते तर सर्वांत कमी उचल वारणा कारखान्याच्या शेतकऱ्यांना २५५७ रुपये मिळेल. ‘लोकमत’ने सुचविलेला फॉर्म्युला गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत जिल्हानिहाय एफआरपी ठरविली जात असे. त्यामुळे ज्यांची ताकद नाही, असे कारखानेही त्यात भरडले जात होते; परंतु तसे न करता ज्या कारखान्याचा जास्त उतारा त्याने जास्त पहिली उचल द्यावी व त्याचा बेस हा एफआरपी असावा असे नवे सूत्र ‘लोकमत’ने २८ आॅक्टोबरला मांडले. त्यानुसारच बैठकीत चर्चा झाली व तोडगाही तसाच निघाला. त्यामुळे यंदा प्रथमच कारखानानिहाय पहिली उचल वेगवेगळी आहे. पालकमंत्र्यांचे ‘के्रडिट’ यंदाच्या हंगामात राज्य सरकारने मध्यस्थी करून ५ नोव्हेंबरपूर्वीच तोडगा काढावा, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी २५ आॅक्टोबरला जयसिंगपूर येथे झालेल्या ऊस परिषदेत दिली होती; परंतु सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मात्र ‘संघटनेबरोबर कसली चर्चा करायची आणि तोडगा काय काढायचा,’ अशी विचारणा करून चर्चेची मागणी फेटाळून लावली होती. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मात्र या प्रश्नांत मध्यस्थी केली. गेल्या तीन दिवसांत सुमारे पंधरा तास त्यांनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी दिले. महसूलमंत्र्यांसारखा जबाबदार मंत्री चर्चेला बसल्याने दोन्ही बाजूंवर दडपण आले, त्याचाही प्रश्न सुटण्यासाठी उपयोग झाला. जिल्ह्यातील कारखानानिहाय पहिली उचल अशी (कंसात एफआरपीची रक्कम) शाहू (कागल) : २६७३ (२४९८) मंडलिक (हमिदवाडा) : २७६५ (२५९०) बिद्री : २८७४ (२६९९) भोगावती : २७२७ (२५५२) संताजी घोरपडे : २६४७ (२४७२) कुंभी-कासारी : २७७७(२६०२) ४जवाहर (हुपरी) : २७२४ (२५८९) दत्त (शिरोळ) : २७१२ (२५३७) शरद (नरंदे) : २६९३ (२५१८) गुरुदत्त (टाकळीवाडी) : ३००७ (२८३२) रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा : २५९४ (२४२४) आजरा (गवसे) : २६८४ (२५०९) राजाराम (बावडा) : २५८४ (२४०९) तात्यासाहेब कोरे (वारणा) : २५५७ (२३८२) दालमिया (आसुर्ले-पोर्ले) : २८२१ (२६४६) गडहिंग्लज : २७०४ (२५२९) डी. वाय. पाटील (असळज) : २५८९ (२४१४) उदयसिंहराव गायकवाड (सोनवडे) : २६७६ (२५०१) इको केन शुगर : २६५१ (२४७६) हेमरस (चंदगड) : २८१६ (२६४१) महाडिक शुगर (फराळे) : २६२५ (२४५०)