सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव
कल्याण-डोंबिवली मनपा हद्दीत अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत पालिकेने न्यायालयाच्या सांगण्यावरून नुकत्याच केलेल्या कार्यवाहीमुळे हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकूणच, या समस्येचे ढोबळ मानाने स्वरूप काय आहे व संभाव्य निदान काय असू शकते यावर भाष्य करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शासकीय सेवेत असताना या प्रश्नावर नेमलेल्या समितीत केलेले काम व इतर अनुषांगिक अनुभवाच्या आधारे मी माझे विचार मांडत आहे.
शहरी भागात अनधिकृत बांधकामे ही मोठी समस्या आहे. विधिमंडळाने केलेले कायदे, शासनाने नेमलेल्या समित्या, आखलेली धोरणे व न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निवाडे यांच्या माध्यमातून गेल्या कैक वर्षापासून या संदर्भातले धोरण विकसित होत गेले. या धोरणांमध्ये दोन प्रवाह आढळतात.
एकीकडे, अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे याबाबत सक्तीच्या कार्यवाहीचा आग्रह धरला जातो. यंत्रणांकडून प्रभावी कार्यवाही व्हावी, न्यायालयात अशा प्रकरणात हिरिरीने पाठपुरावा केला जावा, आणि सरतेशेवटी अशी बांधकामे पाडून टाकली जावीत, अशा आशयाच्या लोकभावना असतात. त्याला प्रतिसाद म्हणून अशा प्रकारच्या कारवाया यशस्वीपणे केल्या जातात, मात्र त्यांचे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत, म्हणजेच इमारत पाडून टाकण्यापर्यंत यश मिळण्याचे प्रमाण कमीच आहे. काही प्रमुख कारवाया वानगीदाखल देता येतील, ज्यात नोएडातील सुपरटेक कंपनीचे दोन टॅावर २०२२ साली पाडण्यात आले. मात्र, अनेकदा अनधिकृत बांधकामावर सनदशीर मार्गाने सातत्यपूर्ण कार्यवाही करण्याऐवजी ही प्रक्रिया भरकटताना दिसते. अलीकडल्या काळात तर काही राज्यांत अशी कार्यवाही करताना धार्मिक रंग दिला जातो, ज्यामुळे बुलडोझरच्या अवतीभवती उन्मादी घोळका उभा असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. निर्दयी तोडकामाच्या माध्यमातून अधिकारी आणि राजकारणी आपलं महिमा मंडन करून घेतात, हे पाहताना अनुचित वाटते. त्यामुळे शहरांचे बकालीकरण थांबविण्याऐवजी अन्य हेतू साधण्याकडे लक्ष वळते ही शोकांतिका आहे.
दुसऱ्या बाजूला अशा अनधिकृत इमारती किंवा झोपडपट्टीचे तोडकाम चालू केल्यास त्यामध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे हाल पाहून विविध समाजघटकांत सहानुभूती पाहावयास मिळते. तीदेखील नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. तोडकाम होऊ नये, अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे नियमित करण्याची शक्यता पडताळून बघावी यासाठी आग्रह धरला जातो. गंमत म्हण्जे जे लोक कठोर कार्यवाही साठी अगोदर आग्रही असतात, तेच सहानुभूती दाखवायलाही पुढे असतात. कारण काहीही असो; मात्र राजकारणी, न्यायालये व मीडिया अशा सर्व घटकांमध्ये ही सहानुभूती पाहायला मिळते. अनेकदा अशा सहानुभूतीमुळे प्रत्यक्ष कार्यवाही करता येत नाही. काही ठिकाणी तर एकीकडे न्यायालयाचे आदेश आणि दुसरीकडे स्थानिक नेतृत्वाकडून कार्यवाही न करण्याचा दबाव यामध्ये अधिकाऱ्यांची त्रेधा उडाल्याचे मी स्वत: पाहिले आहे. झोपडपट्टीच्या संदर्भात तर अशा निर्णायक कार्यवाहीच्या वेळी उद्भवलेल्या सहानुभूतीची परिणती नवीन धोरणात होते. महाराष्ट्रात तर १/१/९५ ची तारीख अनेकदा पुढे वाढवून देण्यात आली आहे. थोडक्यात, एकीकडे कठोर कार्यवाहीचा आग्रह तर दुसरीकडे सहानुभूती दाखवण्यासाठीचा दबाव, या दोन टोकांमध्ये हेलकावणारे धोरण असल्याने परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा संभवत नाही.
यावरून एकच गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते; ती म्हणजे, सर्व कार्यवाही लोक राहायला जाण्यापूर्वी पूर्ण करता आली पाहिजे. त्या टप्प्यापर्यंत फक्त अनधिकृत बांधकामाचे व्यावसायिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा, याच आमनेसामने असतात. तोडकाम करताना नैतिक दडपण येत नाही. या उलट, लोकं राहायला आल्यावर अनेक प्रश्न तयार होतात. कायद्याची बाजू कितीही बळकट असली तरी उघड्यावर पडणारी कुटुंबे, लहान मुले हे पाहवत नाही. त्यातून प्रशासनाची निर्दयी छबी अधोरेखित होते, व त्यासंदर्भात एक नैतिक दडपण तयार होते. मानवी प्रश्न तयार झाले की मग निर्णायक कार्यवाही होऊ शकत नाही. प्रशासनाकडून वेळीच कार्यवाही का होत नाही, त्यासाठी काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. ˘ (उत्तरार्ध उद्या...)