नंदूरबार :
च्या आनुषंगाने राहणार आहे. जिल्ह्यात या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
एकीकडे
दर 10 वर्षानी जनगणना होते. त्या वेळी प्रत्येक नागरिकाचा डेटाबेस घेतला जातो. त्याचे अद्ययावतीकरण मात्र लोकसंख्येच्या आकडेवारीत राहून जाते. परिणामी 10 वर्षात प्रत्येक नागरिकाच्या माहितीचे संकलन अद्ययावत राहणे आवश्यक असते. त्याला जर
असे असेल नियोजन
प्रगणकाला जनगणनेच्या कामाप्रमाणेच हे काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना आधीच संबंधित गणना गटाची संक्षिप्त घर यादी, मांडणीदर्शक नकाशा आणि राष्ट्रीय रजिस्टर पुस्तिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला भेट देताना शक्यतो कुटुंबप्रमुखाकडूनच माहिती संकलित करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. पूर्ण नाव, जन्मतारीख, लिंग, वडिलांचे, आईचे नाव, सध्याचा पत्ता व कायमचा पत्ता याची नोंद करून आधार क्रमांकाची नोंद घेतली जाणार आहे.
शिवाय प्रत्येकाचा मोबाइल नंबरही नोंद केला जाणार आहे. माहिती भरून घेतल्यानंतर कुटुंबप्रमुखाची स्वाक्षरी किंवा अंगठा घेतला जाऊन बाजूलाच प्रगणकाची सही राहणार आहे.
प्रत्येक व्यक्तीचे नाव आधार कार्डावरील नावाशी पडताळून पाहिले जाणार आहे. नाव जुळत नसेल तर आधार कार्डावर जे नाव असेल तेच नाव या रजिस्टरमध्ये लिहिले जाणार आहे. तीच बाब जन्मतारीख, लिंग, वडिलांचे नाव, आईचे नाव आणि पत्ता याच्याशीदेखील जुळवली जाणार आहे. त्यामुळे या मोहिमेत आधार कार्डला महत्त्व आहे. आधार कार्डावरील माहितीच प्रामुख्याने राष्ट्रीय रजिस्टरमध्ये नोंदलेली राहणार आहे. याशिवाय रेशन कार्डचा क्रमांकही नोंदला जाणार आहेच.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक गावांमधून आता मजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. अशा वेळी किती कुटुंबे सापडतील, किती कुटुंबप्रमुखांकडून माहिती संकलित केली जाईल हादेखील प्रश्नच आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत प्रगणकांकडून काम करून घेणे म्हणजे मोठे दिव्यच आहे. परिणामी या कामाला शासनाला मुदतवाढ द्यावी लागणार असे स्थानिक स्तरावरचे चित्र आहे.
केवळ 70 टक्केच
4
‘आधार’ची सक्ती असावी किंवा कसे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. दुसरीकडे मात्र शासन राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अर्थात एनपीआर अद्ययावत करण्याच्या कामाला लागली आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाचा आधार क्रमांक नोंदविला जाणार असून त्याअंतर्गत असलेले त्याचे छायाचित्र, बोटांचे ठसे आणि नेत्रपटलाची प्रिंट याची माहिती अर्थातच या रजिस्टरमध्ये नोंदली जाणार आहे. त्यामुळे ‘आधार’ला या रजिस्टरच्या माध्यमाने आणखी बळकटी येणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हे काम करण्यात येणार असून नंदुरबार जिल्ह्यात प्राथमिक स्तरावर ते सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रगणकांची नेमणूक करण्यात येत असून त्यांना प्रशिक्षणेही दिली जात आहेत. राष्ट्रीय रजिस्टरचे कार्य हे नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम 2003 च्या अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. एनपीआरअंतर्गत देशातील 119 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांचा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस इंग्रजी तसेच प्रादेशिक भाषेत यापूर्वीच तयार करण्यात आलेला आहे. आता बायोमेट्रिक्स संकलित करण्याचे काम याअंतर्गत करण्यात येत आहे. ‘आधार’ची जोड राहिली तर ते अधिक उपयोगी ठरू शकते. तीच बाब लक्षात घेता 2011 च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय रजिस्टरचे अद्ययावतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहे.‘आधार’जिल्ह्यात अद्यापही आधार कार्ड नोंदणीचे काम पूर्ण झालेले नाही. 70 टक्के नागरिकांकडेच अद्यापही आधार कार्ड आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरमध्ये माहिती भरतांना ही अडचण प्रामुख्याने राहणार आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही त्यांच्यासाठी विशिष्ट नंबर लिहिणे संबंधित रजिस्टर फॉर्ममध्ये आवश्यक आहे. ज्यांची आधार नोंदणी झाली आहे, परंतु कार्ड आलेले नाही, त्यांचा पावती नंबर त्या फॉर्ममध्ये भरता येणार आहे. परंतु राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरचे अद्ययावतीकरण करताना ‘आधार’ हा मूलभूत घटक मानला गेला आहे. आधारचे संलगAीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार नाही, त्यांचे नंतरच्या मोहिमेत पुन्हा सव्रेक्षण केले जाणार किंवा कसे, हे मात्र स्पष्ट करण्यात आले नाही.जनगणनेची आकडेवारी धर्मनिहाय जाहीर झाल्यानंतर आता शासनाने राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्ययावत करण्याचे पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत देशातील प्रत्येक सामान्य निवासी व्यक्तीचे राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्यात येणार आहे. या रजिस्टरमध्ये 15 प्रकारच्या माहितीच्या आकडय़ांचे संकलन केले जाणार आहे. शिवाय संबंधित व्यक्तीचे छायाचित्र, 10 बोटांचे ठसे आणि नेत्रपटल प्रिंट यांचाही समावेश त्यात ‘आधार’