लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : यावलसह जळगाव वनक्षेत्रात वाघांचे अस्तित्व अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. जिल्ह्यातील वाघांचा अधिवास कायम रहावा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असून, हा अधिवास टिकवण्यासाठी यावल अभयारण्याला क्रिटिकल वाइल्ड लाईफ हॅबिटॅट म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील व्याघ्र व पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. यावल अभयारण्याला क्रिटिकल वाइल्ड लाईफ हॅबिटॅटचा दर्जा मिळाला तर सातपुड्यातील वाघ आणि वन्य प्राणी सुरक्षित राहतील व वनहक्क कायद्याचा दुरुपयोग थांबेल, असेही मत पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त गुरुवारी वरणगाव येथील चातक निसर्ग संवर्धन संस्था व यावल वनविभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पाल येथे ‘वाघ, सातपुडा आणि वन हक्क कायदा व त्याचा दुरुपयोग’ या विषयावर एक दिवसीय चर्चासत्र व कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात निवृत्त वनाधिकारी एस.एस. पाटील, व्याघ्रप्रेमी तथा पर्यावरण शाळेचे संचालक राजेंद्र नन्नवरे , अर्चना उजागरे, रावेर वनक्षेत्रपाल मुकेश महाजन, नाना पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक रवींद्र फालक, विवेक देसाई, अनिल नारखेडे, अनिल महाजन आदी सहभागी झाले होते.
सातपुड्यातील वाघ वाचविण्याचा संकल्प
जिल्ह्यात एकेकाळी वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. तसेच वाघांचा संचारमार्ग कायम असल्याने मेळघाटचे वाघ थेट जळगाव वनक्षेत्र व यावल वनक्षेत्र मार्गे थेट गुजरातमधील शुलपानेश्वर अभयारण्यापर्यंत संचार करत होते. मात्र, मानवी वस्ती वाढल्याने, जंगलांमध्ये अतिक्रमण झाल्यामुळे हा संचारमार्ग बंद झाला आहे. यामुळे वाघ केवळ मेळघाटपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील वाघांची संख्या ही कमी असून, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी जिल्ह्यातील वाघ झटत आहेत. त्यामुळे कॉरिडॉर तयार झाल्यास वाघांचा अधिवास वाचू शकेल यावर सर्व संघटना, वन विभागाने एकत्र येण्याची गरज आहे असा सूर या चर्चासत्रात उमटला.
वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्यांचा सत्कार
या चर्चासत्रात चातक निसर्ग संवर्धन संस्था, वन्यजीव संरक्षण संस्था, निसर्ग पर्यावरण संवर्धन संस्था या संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांसह अन्य पर्यावरणप्रेमींनीदेखील सहभाग घेतला. वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सत्कारार्थींचे झाडांची रोपे देऊन स्वागत करण्यात आले. या चर्चासत्रात वनहक्क कायद्याचा दुरुपयोग थांबावा म्हणून संयुक्तरीत्या प्रयत्न केले जाणार आहेत. शासनास त्यासंबंधीचे निवेदन देखील दिले जाणार असल्याची माहिती वन्यजीव संरक्षण संस्थेतर्फे देण्यात आली आहे.