योजना लांबल्याने प्रकल्पांचा खर्च अवाच्या सवा !

नंदुरबार : जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे करताना नियोजन चुकल्याने प्रकल्पांचा खर्च अवाचा सवा झाला आहे. अनेक प्रकल्पांच्या किमती दहा ते तीस पटीने वाढल्या आहेत, त्यामुळे प्रकल्पांची कामे रेंगाळून केवळ प्रकल्पांवर खर्च वाढविण्याचा व त्यातून गैरप्रकार करण्याचा प्रकार तर नाही ना, असाही संशय निर्माण झाला असून आता राज्य शासनाने याबाबतीत गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात मंजुरीप्राप्त प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. या प्रकल्पांची नावालाच सुरुवात करून छोटय़ाछोटय़ा कारणांनी ते आता रेंगाळत आहे. त्यामुळे प्रकल्पांवर दिवसागणिक खर्च वाढत आहे. ज्या प्रकल्पाची किंमत मंजुरीच्या वेळी तीन कोटी होती. त्या प्रकल्पाची सुधारित किंमत सव्वाशे कोटी झाल्याचे चित्र जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचे आहे.

प्रकल्प मंजूर करावा, त्याची मूळ किंमत निश्चित व्हावी त्यानंतर निविदा काढाव्यात, ठेकेदार निश्चित झाल्यानंतर प्रकल्प रेंगाळत असल्याने प्रकल्पांच्या सातत्याने सुधारित किमती जाहीर करून त्याचा खर्च वाढवावा, असा प्रकार सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रकल्पाची कामे रेंगाळून ठेकेदाराला फायदा द्यावा व दुसरीकडे शेतक:यांनादेखील लाभापासून वंचित ठेवावे असाच प्रकार घडत असल्याचा आरोप आता शेतकरी करीत आहे. त्यामुळे सिंचन विकासाचे हे तंत्र आता सामान्य शेतक:यांना समजण्यापलीकडे गेले आहे.

एकूणच राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची चर्चा गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. या चर्चेत राज्यातील इतर प्रकल्पांबाबत चर्चा झाली, पण जिल्ह्यातील प्रकल्पांबाबत मात्र मौन दिसून येत आहे.

या प्रकल्पांमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय प्रकल्पांच्या अहवालांवरून दिसून येते. त्यामुळे याबाबतही राज्य शासनाने वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करण्याची गरज आहे.

ही चौकशी होत असताना दुसरीकडे प्रकल्पांची कामे मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवून वर्षानुवर्षापासून सिंचन सुविधेपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील शेतक:यांच्या शेतात पाणी पोहचविण्यासाठी प्रय

प्रकल्प खर्चात दहा ते वीस पटीने वाढ

4नंदुरबार जिल्ह्यातील बहुतांश मंजुरीप्राप्त प्रकल्पांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. एकीकडे प्रकल्पांची कामे रेंगाळत आहेत तर दुसरीकडे त्यावर खर्च अवाच्या सवा वाढत आहे. कोरडी, ता.नवापूर या मध्यम प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत दोन कोटी 71 लाख 50 हजार होती. आज या प्रकल्पाची किंमत 126 कोटी 60 लाख झाली आहे. विशेष म्हणजे त्यावर जवळपास 100 कोटींचा खर्चही झाला आहे. अजून प्रकल्पाचे काम अपूर्णच आहे. देहली, ता.अक्कलकुवा मध्यम प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत तीन कोटी 95 लाख दहा हजार होती. ती आता 259 कोटी र्पयत गेली आहे. या प्रकल्पावर आतार्पयत 92 कोटीपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. काम रेंगाळतच आहे. शिवण मध्यम प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत आठ कोटी 20 लाख 51 हजार होती. ती आता 74 कोटी 39 लाख झाली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पावर जवळपास 55 कोटी रुपये खर्च होऊन अजून काम अपूर्णच आहे. दरा मध्यम प्रकल्पाची मूळ किंमत सहा कोटी नऊ लाख होती. ती आता 117 कोटी 61 लाखर्पयत गेली आहे. या प्रकल्पावर आतार्पयत 62 कोटी 45 लाख खर्च होऊनही काम रेंगाळले आहे. नागण, ता.नवापूर मध्यम प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत सात कोटी नऊ लाख 30 हजार होती. त्याची आता सुधारित किंमत 120 कोटी झाली आहे. या प्रकल्पावर 69 कोटी 64 लाख रुपये खर्च होऊन काम रेंगाळले आहे.

4प्रकाशा बॅरेज प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत 52 कोटी सात लाख होती. ती 245 कोटी दोन लाखर्पयत गेली. त्यावर 176 कोटी 39 लाख खर्च झाला, अजून त्याचा शेतीसाठी लाभ नाही. सारंगखेडा बॅरेज प्रकल्पाची मूळ किंमत 89 कोटी 54 लाख होती. त्याची किंमत आता 276 कोटी 49 लाख झाली आहे. त्यावर 215 कोटी रुपये खर्च झाला. अजून शेतक:यांना पाण्याचा लाभ नाही. मध्यम प्रकल्पांप्रमाणेच लघु सिंचन प्रकल्पांचीही अवस्था अशीच आहे.

} करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.