संसदेने मंजुरी दिल्याखेरीज औपचारिक ‘ब्रेक्झिट’ नाही

(ब्रेक्झिट) कौल दिला असला तरी ‘हाऊस आॅफ कॉमन्स’ या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाची संमती घेतल्याखेरीज सरकार ‘ब्रेक्झिट’ची प्रक्रिया सुरु करू शकत नाही

लंडन : ब्रिटिश नागरिकांनी युरोपीय संघातून (ईयू) बाहेर पडण्याच्या बाजूने (ब्रेक्झिट) कौल दिला असला तरी ‘हाऊस आॅफ कॉमन्स’ या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाची संमती घेतल्याखेरीज सरकार ‘ब्रेक्झिट’ची प्रक्रिया सुरु करू शकत नाही, असा निकाल लंडन हायकोर्टाने दिल्याने पंतप्रधान तेरेसा मे यांच्यापुढे नवी डोकेदुकी निर्माण झाली आहे.युरोपीय संघातून बाहेर पडण्यास ब्रिटनला लिस्बन कराराच्या कलम ५० अन्वये तशी औपचारिक नोटीस द्यावी लागेल व त्यानंतरच वाटाघाटी सुरु होऊ शकतील. ही प्रक्रिया मार्चअखेर सुरु करू, असे पंतप्रधान मे यांनी जाहीर केले होते. मात्र इन्व्हेस्टमेंट बँकर जिना मिलर यांच्यासह व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील काहींनी याला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. (वृत्तसंस्था)