जर्मन - कोरोनामुळे जगभरात अनेक गोष्टी बदलल्या. लोकांच्या आचरणात बदल झाला, तसाच कामाच्या पद्धतीतही. पर्याय नसल्यामुळे अनेक लोकांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून काम) सुरू केलं. अर्थात याआधी ही पद्धत नव्हती असं नाही; पण त्याचं प्रमाण अत्यंत तुरळक होतं; पण कोरोना काळात लोकांच्या बाहेर पडण्यावरच निर्बंध आल्यानं ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय निवडण्याशिवाय काहीही पर्याय उरला नाही. ज्यांना व जितकं शक्य आहे, त्या सर्व ठिकाणी याचा अवलंब सुरू झाला.
या पद्धतीचे काही फायदे, तसेच तोटेही आहेत. अर्थात अडचणीच्या काळात ही पद्धत फारच उपयुक्त ठरली. त्यामुळे जर्मन सरकार ‘वर्क फ्रॉम होम’बाबत कायदाच करणार आहे. कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा मिळेल. अर्थातच यासंदर्भात कोणतीही सक्ती करण्यात येणार नाही; पण घरून काम करायचं असेल, तर घरून, कार्यालयात येऊन काम करायचं असेल तर तसं किंवा आठवड्यातून एक-दोन दिवस कार्यालयात येऊन इतर दिवशी घरून काम, असे सर्व पर्याय खुले असणार आहेत. जर्मनीचे कामगार मंत्री हुबेरटस हील यांनी यासंदर्भात नुकतंच जाहीर केलं की, आमचं सरकार ‘राइट टू वर्क फ्रॉम होम’बाबत कायदा करण्याच्या विचारात आहे. अर्थातच यासंदर्भात आता फक्त विचार आणि तयारी सुरू आहे. प्रत्यक्षात कोरोना पूर्णपणे संपल्यानंतर बºयाच काळानंतर हा कायदा अस्तित्वात येईल.
कोरोनापूर्वी जर्मनीमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ संकल्पना अतिशय कमी प्रमाणात होती; पण त्यात १२ टक्के वाढ झाली असून, सध्या देशातले किमान २५ टक्के कर्मचारी या पद्धतीनं काम करताहेत. यासंदर्भातल्या सर्व शक्यता आधी तपासून पाहिल्या जातील. कोणत्या कार्यालयात या सुविधेचा वापर करता येईल, नागरिक व उद्योग, कंपन्या वेगवेगळी आस्थापनं या सगळ्यांचं मत विचारात घेतलं जाईल. आताच्या कोरोना काळात किती यशस्वीपणे या पद्धतीचा वापर केला गेला, याचाही आढावा घेण्यात येईल. ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे केव्हाही काम सुरू करा व वाटेल तितक्या वेळ काम करा असं असणार नाही, याकडेही लक्ष पुरविणार आहोत, असंही मंत्री हील यांचं म्हणणं आहे.