अल्पसंख्यांक विकासच्या निधीचे हिंगोलीत त्रांगडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क हिंगोली : तालुक्यातील अल्पसंख्याक लोकसंख्याबहुल गावांच्या विकासासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या २.८२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यातील केवळ दोनच ...

ठळक मुद्देवेळेत खर्च केला नाही : दीड वर्षापासून मंजुरी; २.८२ कोटी होते मंजूर, केवळ दोनच कामे सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : तालुक्यातील अल्पसंख्याक लोकसंख्याबहुल गावांच्या विकासासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या २.८२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यातील केवळ दोनच कामे सुरू तर ८ निविदेत आहेत. आता जीएसटीसह व नव्या डीएसआरमध्ये ही कामेच करणे शक्य नसून शासनही वाढीव निधी देईल की नाही, असा प्रश्न आहे. यात हा निधी परत जाण्याची भीती वाढली आहे.ज्या तालुक्यात अल्पसंख्याक जाती, जमातींच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, अशांना राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाकडून निधी देण्यात येणार होता. या निकषात जिल्ह्यातील केवळ हिंगोली तालुका बसत होता. त्यासाठी जवळपास २४ कोटींचा आराखडा सादर केला होता. मात्र शासनाने पूर्ण आराखड्याला मंजुरी दिली नाही. यापैकी काही बाबींना तेवढी मंजुरी मिळाली आहे. यात ४२ गावांतील प्राथमिक शाळांमध्ये ४९ शौचालय बांधकामांना मंजुरी मिळाली होती. प्रत्येकी १.३५ लाख असा निधी मंजूर आहे. मात्र एकही काम झाले नाही. ८ गावांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्यांची १६ कामे मंजूर झाली होती. प्रत्येकी ५.५ लाखांचा निधी आहे. यात ५ कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी ४ कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. उर्वरित ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे.प्राथमिक शाळेत वर्गखोली उभारणे व शाळा दुरुस्ती करण्याची १७ गावांता ८0 कामे मंजूर आहेत. यापैकी ६ कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असून ५ कामांची निविदा काढली आहे. १ काम सुरू झाले आहे. यातही प्रत्येकी ५.५0 लाखांचा निधी आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये प्रयोगशाळा उभारणीची २ कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. तर शाळा दुरुस्तीची ५ गावांत ५ कामे मंजूर आहेत. यात ४ कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून १ निविदेत तर एकाचे काम सुरू आहे. यातही प्रत्येकी ६.५0 लाखांचा निधी आहे.२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ८ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तर ३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात माहेरघर उभारण्यासाठीही प्रत्येकी ६.५0 लाखांचा निधी मंजूर आहे. मात्र ही सर्व कामे प्रलंबितच आहेत. प्रशासकीय मान्यतेसह इतर कोणतीच बाब झाली नाही.वाढीव निधी हवा : शासनास प्रस्तावया योजनेत सुरू झालेली केवळ दोन कामे वगळली तर इतर सर्व कामांना जीएसटीसाठी वाढीव निधी पाहिजे आहे. किमान १८ टक्के निधी वाढून लागणार आहे. तर डीएसआरही वाढला असल्याने जुन्या दराने कामे करण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणजे ही कामे होणार नसल्याचेच दिसत आहे.जि.प.ला दोन वर्षांत कामे करण्याची मुभा आहे. या प्रकाराला मार्चमध्ये दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. स्थानिक स्तरावर वाढीव निधी देणे शक्य नाही. शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला तर तो वेळेत मंजूर न झाल्यास निधीच परत पाठवावा लागणार आहे.