लिंबा व तेढा ग्रामपंचायतच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीला स्थगिती

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून तालुक्यातील ग्रा.पं.च्या सरपंचपदाचे आरक्षण एकदाच नव्हे, तर दुसऱ्यांदाही दोषपूर्ण पद्धतीने काढण्यात आले.

न्यायालयाचे आदेश : तहसीलदाराने काढले चुकीचे आरक्षणगोरेगाव : निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून तालुक्यातील ग्रा.पं.च्या सरपंचपदाचे आरक्षण एकदाच नव्हे, तर दुसऱ्यांदाही दोषपूर्ण पद्धतीने काढण्यात आले. दरम्यान, ही बाब तहसीलदारांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही त्यांनी अडेलपणाचे धोरण अवलंबून निवडणुकीचे नियम वेशीवर टांगून सरपंच व उपसरपंचपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. या बाबीला कंटाळून तेढा व लिंबा गाववासीयांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दि.६ च्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीला स्थगनादेश दिला. यामुळे लिंबा व तेढा येथील सरपंचपदाची निवडणुक स्थगित करण्यात आली. तहसीलदाराच्या हेकेखोरपणामुळे सरपंचपदाची निवडणूक वांद्यात आल्याची प्रतिक्रिया सर्व स्तरावरून उमटू लागली आहे. गोरेगाव तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण एक महिन्यापूर्वी काढण्यात आले होते. दरम्यान आरक्षणाच्या सोडतीवर आक्षेप घेण्यात आले. हे आक्षेप मान्य करण्यात आल्याने जिल्हाधिकारी यांनी दुसऱ्यांदा आरक्षणाची सोडत काढण्याचे निर्देश दिले. यानुरूप ३१ जुलै रोजी तहसीलदार बाम्बोर्डे यांनी दुसऱ्यांदा ५५ ग्राम पंचायतींच्या सरपंचपदाची सोडत काढली. सन २००५ मध्ये ज्या १९ ग्रामपंचायतींमध्ये महिला आरक्षण होते त्या ग्रामपंचायतींना आताच्या ५० टक्के महिला आरक्षणातून वगळणे गरजेचे होते. परंतु तहसीलदार बाम्बोर्डे यांनी तसे न करता हिरडामाली, लिंबा, झांजिया, भडंगा, तेढा, मोहगाव बु. या ग्रामपंचायतींचा पुन्हा महिला आरक्षणात समावेश केला. दरम्यान डॉ.विवेक मेंढे यांनी यावर आक्षेप घेतला. परंतु आक्षेपाला मान्य केले नाही. यानंतर मेंढे यांनी या विषयावर लेखी पत्र देऊन आक्षेप घेतला. असे असले तरी आरक्षण सोडतीसाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या अहवालात आक्षेप घेण्यात आले नाही, असे नमूद केले. एवढेच तर लगबगीने सरपंचपदाची निवडणूक घेण्याच्या उद्देशाने निवडणूक नियम वेशीवर टांगून प्रक्रिया सुरू केली. नियमानुसार ७२ तासांपूर्वी ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडणुकीच्यासंदर्भात लेखी सूचना, पत्र देणे गरजेचे असते. मात्र तहसीलदारांनी अवघ्या १२ ते २४ तास शिल्लक असताना सूचनापत्र सदस्यांनी हाती दिले. यामुळे पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीत काही ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना यावर आक्षेप घेता आले नाही. मात्र, दोषपूर्ण आरक्षणाच्या सोडतीवर तेढा येथील डॉ. विवेक मेंढे यांनी न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली. न्यायालयाने मेंढे यांची सर्व बाजू तपासून आरक्षणाची सोडत नियमानुसार करण्यात यावी, असे निर्देश देऊन सरपंचपदाची निवडणूक तूर्त स्थगित करण्यात यावी, असे आदेश दिले. यानुरूप गोरेगाव तालुक्यातील १३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकी पैकी तेढा व लिंबा या दोन ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या. या दोन्ही ग्रामपंचायतींचे सरपंचपदाची निवडणुक वांद्यात आली आहे. तहसीलदार बाम्बोर्डे यांच्या अडेलतट्टूपणामुळे निवडणूक प्रक्रिया व अन्यायपूर्ण आरक्षण जाहीर केल्याने अडकले असल्याचा आरोप सर्वस्तरावरून केला जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)हे कृत्य तहसीलदाराचे : विवेक मेंढेजिल्हा परिषदेने ज्याप्रमाणे आरक्षणाची सोडत काढली त्याच धर्तीवर सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढायला हवी होती. मात्र, आरक्षणाच्या सोडतीचे नियम वेशीवर टांगून आरक्षण जाहीर करण्यात आले. दरम्यान तहसीलदारांच्या निर्देशनास ती चूक आणली. मात्र त्यांनी चुक मान्य केली नाही. परिणामी या दोन ग्रामपंचायतींना सरपंचपदाच्या निवडणुकीपासून मुकावे लागले. यासाठी तहसीलदार बाम्बोर्डे जबाबदार आहेत. असा आरोप काँग्रेसचे महासचिव डॉ.विवेक मेंढे यांनी केला आहे.