आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या जिल्ह्यातील समस्या

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गोंदिया जिल्ह्यातील समस्या जाणून घेण्यासाठी संबंधितांची एक विशेष बैठक घेतली. यात जिल्ह्यातील आमदारांसह

गोंदिया : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गोंदिया जिल्ह्यातील समस्या जाणून घेण्यासाठी संबंधितांची एक विशेष बैठक घेतली. यात जिल्ह्यातील आमदारांसह आ.गोपालदास अग्रवाल यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश दिले. यावेळी आ. अग्रवाल यांनी धान उत्पादकांना सरसकट दिलासा रक्कम देण्याची मागणी केली. तसेच मागील वर्षी काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांना २०० रूपये प्रतिक्विंटल बोनस दिले होते. मात्र यंदा केंद्र शासनाच्या आदेशाने शेतकऱ्यांना कसलेही बोनस दिले नाही. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांवर समस्या आली आहे. राज्य शासनाने गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट १० हजार रूपये प्रति हेक्टर आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. सिंचन क्षेत्रात सुधारणा करण्यात यावी. गोेंदिया जिल्ह्यातील प्रमुख वाघ सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या दुरूस्तीसाठी एक विशेष कार्यक्रम मंजूर करण्यात यावे व निधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच कमीत कमी समर्थन दरात खरेदी केलेल्या धानाची रक्कम देण्यास शासन अनेक महिने लावते. तसेच शासकीय धान खरेदी केंद्र गोदामांच्या अभावामुळे वेळोवेळी बंद होतात. त्यामुळे वेळोवेळी धान खरेदी केंद्रांवर येण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावे लागते, आदी मुद्दे मांडले.यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, रजेगाव-काटी उपसा सिंचन प्रकल्पाचा पंप हाऊस व मुख्य कालव्यांचे बांधकाम झालेले आहे. त्यासाठी ३० ते ४० कोटी रूपये खर्च झालेले आहेत. परंतु प्रकल्पातून अद्याप सिंचन सुविधा उपलब्ध झाली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भू संपादनाच्या अभावात सिंचनाचे पाणी शेतापर्यंत पोहोचविणाऱ्या वितरिकांचे बांधकाम आहे. भूसंपादन प्रक्रिया खूप कालावधीपासून सुस्त पडून आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांना नवीन भू संपादन कायद्यांची माहिती नाही. भू संपादनासाठी जिल्हात अधिकाऱ्यांची १० पदे निर्मित असून ते सर्व रिक्त आहेत. अशास्थितीत शासनाचा निधीसुद्धा खर्च होत आहे व शेतकऱ्यांना काहीच लाभ मिळत नाही. यावर लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.अग्रवाल यांनी कृषी पंपांना विद्युत जोडणीचा मुद्दा उपस्थित करून त्वरित गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित जोडण्या उपलब्ध करून देण्यात मागणी केली. गोंदिया शहराच्या पश्चिमी बायपासला केंद्र शासनाच्या सीआरएफ योजनेंतर्गत मंजुरी व मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. सदर बैठकीत यंदा शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू करून जुलै २०१५ पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी मागील सरकारद्वारे कुडवा येथे १५ हेक्टर जमीन उपलब्ध करण्यात आली. केंद्र शासनाने १४२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यासाठी सर्व आवश्यक पदांची निर्मिती व डॉ. केवलिया यांना गोंदिया शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या डीन पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती आदींची माहिती आ. अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. सर्व मुद्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गांभीर्याने समजून अधिकाऱ्यांसह विचारविनिमय करून योग्य कारवाईचे निर्देश दिले. तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. सदर बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसह जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले, विधान परिषद सदस्य राजेंद्र जैन, आ. संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अमित सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.डी. शिंदे व मंत्रालयाच्या सर्व विभागांचे सचिव उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)