लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : दिवाळी लोटत असताना जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रांना जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी न मिळाल्याने खरेदी केंद्र सुरू झाले नव्हते.त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढत होता. लोकमतने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांनी गुरुवारी सायंकाळी उशीरा ६२ धान खरेदी केंद्राना मंजुरी दिली.जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. शासनाने यंदा धानाला १८३५ रुपये हमीभाव जाहीर केला असून यापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळू नये यासाठी हे शासकीय धान खरेदी केंद्र दिवाळीपूर्वीच सुरू केले जातात. मात्र यंदा दिवाळी लोटत असताना सुध्दा धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नव्हते. तर दुसरीकडे शेतकरी बाजारपेठेत धान विक्री करण्यास आणत होते. पण, शासकीय धान खरेदी केंद्राअभावी बऱ्याच शेतकऱ्यांना अल्प दराने धानाची खासगी व्यापाºयांना विक्री करावी लागली. परिणामी शेतकºयांना प्रती क्विंटल पाचशे ते सहाशे रुपयांचा फटका बसला. तर खरेदी केंद्र सुरू करण्यास प्रशासनाकडून विलंब केला जात असल्याने शेतकºयांमध्ये रोष वाढत होता. आधीच नैसर्गिक संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना प्रशासकीय दप्तर दिंरगाईचा फटका सहन करावा लागत होता.लोकमतने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरूवारी सायंकाळी उशीरा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या ६२ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली आहे.मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा ४ धान खरेदी केंद्रात वाढ झाली असून काही केंद्रातंर्गत नवीन गावे सुध्दा जोडण्यात आली आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्षात धान खरेदी केंद्र सुरु होण्यासाठी पुन्हा किमान सहा दिवस लागणार असल्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाºयांनी दिली.केंद्रातंर्गत गावाची नावे प्रसिद्ध करणारजिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत एकूण ६२ शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. दरम्यान कोणत्या केंद्रातंर्गत नेमक्या कोणत्या गावांचा समावेश करण्यात आला यासाठी शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडू नये यासाठी खरेदी केंद्रात समाविष्ट असलेल्या गावांची यादी प्रसिध्द करण्याचे निर्देश सुध्दा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याची माहिती आहे.खरेदी प्रक्रियेवर राहणार जिल्हाधिकाऱ्यांची नजरमागील वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्राबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे याचीच पुनर्रावृत्ती यंदा होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही उपाययोजना केल्या आहे. तसेच खरेदी प्रक्रियेवर त्यांची नजर राहणार आहे.गोदामांची समस्या भेडसाविणारगोंदिया जिल्ह्यात यंदा विक्रमी धानाचे उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तर खरेदी केंद्रात सुध्दा वाढ करण्यात आली. मात्र खरेदी केलेला माल ठेवण्यासाठी गोदामांची कुठलीच व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला यंदा गोदामांची समस्या भेडसाविण्याची शक्यता आहे.आदिवासी विकास महामंडळाचे ३४ केंद्र मंजूरजिल्ह्यातील काही भागात आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. मात्र या केंद्रांना मंजुरी न मिळाल्याने हे केंद्र सुरू झाले नव्हते. शुक्रवारी प्रशासनाने आदिवासी विकास महामंडळाच्या ३४ केंद्रांना मंजुरी दिली असून हे केंद्र चार पाच दिवसात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अखेर ६२ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 2, 2019 06:00 IST
जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. शासनाने यंदा धानाला १८३५ रुपये हमीभाव जाहीर केला असून यापेक्षा कमी दर शेतकºयांना मिळू नये यासाठी हे शासकीय धान खरेदी केंद्र दिवाळीपूर्वीच सुरू केले जातात. मात्र यंदा दिवाळी लोटत असताना सुध्दा धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नव्हते.
अखेर ६२ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी
ठळक मुद्देसहा दिवसात सुरू होणार खरेदी : ४ खरेदी केंद्रात वाढ : प्रभाव लोकमतचा