देवानंद शहारे गोंदिया नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या आत वास्तव्य करताना सतत वन्यप्राण्यांच्या भितीत वावरणाऱ्या लहान-लहान पाच गावांतील ३७४ कुटुंबांना आता या भीतीतून मुक्ती मिळाली आहे. मागील पाच वर्षांत या गावांचे चित्रच नव्हे तर ग्रामस्थांचे भाग्यसुद्धा बदलले आहे. आता ते भयमुक्त असून नवीन वातावरणात जीवन जगायला शिकले आहेत. ही गोष्ट अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील तुमडीमेंढा व मलकाझरी, सडक-अर्जुनी तालुक्यातील कवलेवाडा, कालीमाटी व झनकारगोंदी गावांची आहे. ही पाच गावे अत्यंत घनदाट जंगलात वसलेली होती. उंच डोंगर-पहाड व दगडयुक्त जमिनीवर वसलेल्या या गावांत कोणत्याही नागरी सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. या गावांमध्ये जाण्यासाठी रस्ते नव्हते. शाळासुद्धा नव्हत्या व इतर कोणत्याही सुविधा नव्हत्या. या गावांत कोणतेही वाहन सहजतेने जावू शकत नव्हते. परंतु आता या पाचही गावांतील नागरिकांना पक्की घरे मिळाले आहेत. त्यांच्या नावे बँकेत खाते उघडले असून त्यात रक्कम जमा झाली आहे. त्यांच्यासाठी पक्के रस्ते, सिमेंटच्या नाल्या, विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा, गॅस कनेक्शन, समाज मंदिर, शाळा आदी सर्व बाबी उपलब्ध झाल्या आहेत. शासनाने नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प घोषित केले. वाघ आणि इतर जंगली जनावरांना मुक्त विहार करण्यासाठी एका कॉरिडोरची निर्मिती केली. जंगलाच्या आत वसलेल्या गावांतील नागरिकांना बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी पोहोचविण्याची शासनाने योजना बनविली. त्या योजनेचा लाभ सदर नागरिकांना मिळाला. तुमडीमेंढा येथील पाच, मलकापुरी येथील ३७, कवलेवाडा येथील १७०, कालीमाटी येथील १३५ व झनकारगोंदी येथील २७ कुटुंबांना सदर लाभ मिळाला आहे.शासनाने सदर गावांच्या लाभार्थ्यांना पुनर्वसनाचा लाभ देण्यासाठी आतापर्यंत ४२ कोटी ३ लाख ९१ हजार रूपयांची आर्थिक मदत उपलब्ध केली आहे. यापैकी मागील एक महिन्यापूर्वीपर्यंत ३९ कोटी ५० लाख ८२ हजार ४०३ रूपये खर्च झाले आहेत. या रकमेमधून ५८ लाख तीन हजार ७५३ रूपये सुरूवातीचा पाणी पुरवठा व स्टँप खरेदीसाठी खर्च करण्यात आले. ४० कोटी ०८ लाख ८६ हजार १५६ रूपये सदर लाभार्थ्यांच्या संयुक्त (पती-पत्नी) बँक खात्यात जमा करण्यात आले. शासनाने त्या लाभार्थ्यांसमोर दोन अटी ठेवल्या होत्या. पहिल्या अटीनुसार १० लाख रूपये घेवून जंगलातून बाहेर निघणे व दुसरी अट पुनर्वसनाची होती. सदर पाचही गावांतील नागरिकांनी १० लाख रूपये घेणे स्वीकार केले. यानंतरही शासनाच्या वतीने त्यांचे पुनर्वसन सौंदड जवळील श्रीरामनगर येथे करण्यात आले. स्वत:ची मिळणार पंचायत श्रीरामनगर येथे वसलेल्या पुनर्वसित नागरिकांसाठी वेगळ्या ग्रामसभेचा प्रस्ताव पारित करून शासनास पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावातर्गत नवीन ग्रामपंचायत बनविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने श्रीराम नगरात वार्ड घोषित करण्यात आले आहेत. पुढील महिन्यात श्रीरामनगर येथे ग्रामपंचायतची निवडणूक होवू शकते. एक प्रस्ताव श्रीरामनगर येथे नवीन ग्रामपंचायत भवन बांधकामाचासुद्धा आहे. दोन कुटुंब अजूनही वनात कवलेवाडा येथील दोन कुटुंब आतापर्यंत पुनर्वसित गाव श्रीरामनगर येथे राहण्यासाठी गेले नाही. हे दोन्ही कुटुंब आतासुद्धा कवलेवाडा गावातच राहत आहेत. त्यांना आताही जंगली जनावरांची भीती सतावते. परंतु त्यांचे म्हणणे आहे की, ते नवीन ठिकाणी जाण्यास तयार नाहीत. पुनर्वसन योजनेचा लाभ त्यांच्या मुलांना मिळायला हवा. ५ जनू २००८ च्या शासन आदेशानुसार, ज्यांच्या मुलांचे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाले नाही, त्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळेच आत्माराम माधव वाढवे व नंदलाल हिरामन बागडे यांच्या बालकांना सदर योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी नाराज होऊन जंगलातच राहणे पसंत केले आहे. त्या दोन्ही कुटुंबांच्या बालकांना लाभ देण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. परंतू तो मंजूर होईल अथवा नाही, हे सांगणे कठीण आहे. ...आणि बदलले चित्र जंगलात वसलेल्या पाचही गावांची एकूण १८७.७० हेक्टर जमीन शासनाने हस्तांतरित केलेली आहे. या जमिनीच्या मोबदल्यात प्रत्येक कुटुंबाला १ हजार ३०० ते दीड हजार चौरस फूट जमीन श्रीराम नगरात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. १० लाख रूपये प्रतिकुटुंब बँक खात्यात जमा केल्यानंतर आणखी ते लाभार्थी कोणत्याही लाभाचे हकदार नव्हते. यानंतरही शासनाच्या वतीने सिमेंट नाली बांधकामासाठी १५ लाख रूपये, पाणी पुरवठ्याच्या एका योजनेसाठी ४५.९४ लाख रूपये, दुसऱ्या योजनेसाठी ८.८१ लाख रूपये दिले. एवढेच नाही तर विद्युत पुरवठ्यासाठी २८ लाख ९४ हजार १३४ रूपये, रस्ते बांधकामासाठी १५ लाख २६ हजार ५४५ रूपये, सिंचन विहिरींच्या बांधकामासाठी ८ लाख ५१ हजार २४२ रूपये, शाळा बांधकामासाठी १७.१४ लाख रूपये, दोन अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी १० लाख रूपये, समाजमंदिर बांधकामासाठी ९ लाख ७२ हजार ४०९ रूपये आणि पथदिव्यांसाठी ६५ हजार रूपये खर्च केले. येथे बस थांबाही बनविण्यात आला आहे. १६० लोकांच्या नावे ७५ टक्के अनुदानावर गॅस कनेक्शन, ६० लोकांना दुधाळू जनावरे व १०० टक्के लोकांना कुक्कुटपालनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सर्व सुविधा अतिरिक्त स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
पुनर्वसनातून उजळले वनप्रकल्पबाधितांचे भाग्य
By admin | Updated: July 21, 2016 01:07 IST