छत्तीसगडमधील ६ लाख क्विंटल धान जिल्ह्यात

लगतच्या छत्तीसगड राज्यात महिनाभरापूर्वी शासकीय धान खरेदी बंद झाली. परिणामी या जिल्ह्यातील कमी किमतीचा जवळपास सहा लाख क्विंटल धान जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत धान खरेदी करणाऱ्या काही संस्थांनी गोदामात भरुन धानाची अदलाबदल केल्याची माहिती आहे. मात्र याकडे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी डोळझाक केली आहे.

ठळक मुद्देधानाची अदलाबदल : धान खरेदी संस्था, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : लगतच्या छत्तीसगड राज्यात महिनाभरापूर्वी शासकीय धान खरेदी बंद झाली. परिणामी या जिल्ह्यातील कमी किमतीचा जवळपास सहा लाख क्विंटल धान जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत धान खरेदी करणाऱ्या काही संस्थांनी गोदामात भरुन धानाची अदलाबदल केल्याची माहिती आहे. मात्र याकडे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी डोळझाक केली आहे.जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केली जाते.यंदा शासनाने अ दर्जाच्या धानाला १७७० रुपये व सर्वसाधारण धानाला १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. मागील खरीप हंगामात धानाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १८ लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळाने जवळपास ९ लाख क्विंटल धान खरेदी केली.त्यानंतर रब्बी हंगामातही या दोन्ही विभागातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी करण्यात आली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ३० जूनपर्यंत १० लाख क्विंटल धान खरेदी केल्याचे या विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ही आत्तापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी होय. मात्र रब्बीतील धान खरेदी दरम्यान काही संस्थानी खरेदी केलेला धानाची परस्पर बाजारपेठेत विक्री केली. तर गोदामात धान कमी दिसून नये यासाठी लगतच्या छत्तीसगड राज्यातून १४०० रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे ६ लाख क्विंटल धान खरेदी करुन गोदामात भरल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील धानाचा दर्जा चांगला असून संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करुन तो धान जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या आदेशानंतर राईस मिलर्सला भरडाई साठी दिला जातो. त्यानंतर राईस मिलर्स धानाची भरडाई करुन तांदुळ शासनाकडे जमा करतात. मात्र जो धान संस्थानी खरेदी केला तोच धान त्यांनी भरडाईसाठी पाठविला का याची संबंधित विभागाकडून बारकाईने तपासणीच केली जात नाही. त्यामुळे धानाच्या अदालबदलीचा प्रकार सुरू आहे. यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याची माहिती आहे.छत्तीसगडमधून ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान येऊन सुध्दा त्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग फेडरेनशच्या अधिकाºयांना नसल्याचे आश्चर्य वाटते. या संदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.सातबाराचा घोळशासनाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी आणणाºया शेतकºयांना सातबारा आणने अनिवार्य केले आहे. तसेच सातबारावर तलाठ्याने केलेल्या खसºयाची व लागवड केलेल्या क्षेत्राची नोंद व पाहणी करण्याचे निर्देश धान खरेदी संस्थाना दिले आहे. मात्र या सातबाराची तपासणीच केली जात नसून यात मोठ्या प्रमाणात घोळ आहे.जिल्हाधिकाºयांनी या सातबाराची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यास मोठा घोळ पुढे येण्याची शक्यता आहे.खरेदी धान आणि तांदळाच्या पडताळणीचा अभावशासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेला धान राईस मिलर्सला भरडाईसाठी दिला जातो. त्यानंतर राईस मिलर्स धानाची भरडाई करुन तांदुळ शासनाकडे जमा करतात.मात्र जो धान खरेदी करण्यात आला तोच धान भरडाईसाठी पाठविण्यात आला का किंवा त्याच धानाचा तांदुळ आहे का याची पडताळणी करण्याची यंत्रणाच नसल्याचे बोलल्या जाते. त्यामुळे या सर्व प्रकाराला शासनाच जबाबदार आहे.