वर्षभरात ५८४ नवजात बालकांचा मृत्यू

गोंदिया बाल व मातामृत्यू टाळण्यासाठी शासन एका जिल्ह्यावर कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करीत असले तरी बालमृत्यूचा आकडा कमी होताना दिसत नाही.

नरेश रहिले - गोंदिया बाल व मातामृत्यू टाळण्यासाठी शासन एका जिल्ह्यावर कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करीत असले तरी बालमृत्यूचा आकडा कमी होताना दिसत नाही. सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात गोंदिया जिल्ह्यात ५८४ नवजात बालके दगावल्याची खळबळजनक माहिती प्राप्त झाली आहे. शहरी भागात माता मृत्यू नसले तरी ग्रामीण भागात १५ गर्भवती महिलांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाला आहे. प्रसुतीदरम्यान बालमृत्यू व माता मृत्यू होऊ नये यासाठी शासनाने जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा योजना, राष्टÑीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अशा अनेक योजना अंमलात आणून महिलांची प्रसुती आरोग्य संस्थेतच करावी यासाठी जनजागृती केली. तरी देखील जिल्ह्यातील बालमृत्यू थांबविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. एप्रिल महिन्यात ग्रामीण भागात २१ तर शहरी भागात १२ अशा ३३ बालकांचा मृत्यू झाला. मे महिन्यात ग्रामीण भागात २४ तर शहरी भागात २३ अशा ४७ बालकांचा मृत्यू झाला. जून महिन्यात ग्रामीण भागात २७ तर शहरी भागात १६ अशा ४३ बालकांचा मृत्यू झाला. जुलै महिन्यात ग्रामीण भागात २५, शहरी भागात ३६ अशा ६१ बालकांचा मृत्यू झाला. आॅगस्ट महिन्यात ग्रामीण भागात २८ तर शहरी भागात ३१ अशा ५९ बालकांचा मृत्यू झाला. सप्टेंबर महिन्यात ग्रामीण भागात २३ तर शहरी भागात ३३ अशा ५६ बालकांचा मृत्यू झाला. आॅक्टोबर महिन्यात ग्रामीण भागात २२ तर शहरी भागात २० अशा ४२ बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ग्रामीण भागात ३२ तर शहरी भागात २६ अशा ५८ बालकांचा मृत्यू झाला. डिसेंबर महिन्यात ग्रामीण भागात २७, शहरी भागात २५ अशा ५१ बालकांचा मृत्यू झाला. नवीन वर्षातही या मृत्यूसत्रात कोणताही फरक पडला नाही. जानेवारी महिन्यात ग्रामीण भागात ३२ तर शहरी भागात २० अशा ५२ बालकांचा मृत्यू झाला. फेब्रुवारी महिन्यात ग्रामीण भागात २१ आणि शहरी भागात २० अशा ४१ बालकांचा आणि मार्च महिन्यात ग्रामीण भागात १७ तर शहरी भागात २० अशा ३७ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्य विभागाने बालमृत्यू टाळण्यासाठी ज्या प्रकारे प्रयत्न करायला हवे त्या प्रमाणात प्रयत्न झालेले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांना सकस आहार व वेळोवेळी औषधोपचार करण्यासाठी सल्ला दिला जातो. तरीदेखील बालमृत्यू होणे ही बाब प्रशासनाचे अपयश असल्याचे मानले जाते. जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या उदासीनतेमुळे बालमृत्यूचा आकडा वर्षभरात ५८४ वर गेला आहे. डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा, मनुष्यबळाची कमतरता व ठरविलेले नियोजन योग्य पद्धतीने होत नसल्यामुळे बालमृत्यूच्या संख्येत वाढ होत आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी प्रसुतीदरम्यान महिलांची योग्य काळजी घेतली नसल्यामुळे बालकांचा मृत्यू झाला आहे.