९५४ हेक्टर जमीन सिंचनाच्या प्रतीक्षेत : वन कायदा व भूसंपादनाचे अडथळेविजय मानकर सालेकसाप्रत्येक गावालगत शिवारात मामा तलाव, लपा तलाव, गावबोडी मध्यम प्रकल्पा सारखे साधन असून सुद्धा तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमीन सिंचनापासून वंचिर राहत असते. हे या तालुक्यातील गरीब शेतकऱ्यांचे दुर्भाग्यच समजावे लागेल. अनेक ठिकाणी उश्या जवळ पाणी असून सुद्धा सिंचन प्रकल्प अपूर्ण पडल्याने शेतीत पाणी नेता येत नाही. उलट लाख मोलाचे पाणी नियोजना अभावी वाया जात राहते. हे तालुक्यातील सिंचन क्षेत्राचे वैशिष्ट्य बनले आहे. गोंदिया जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी या जिल्ह्यात सर्वात जास्त तलाव सालेकसा तालुक्यात असून सिंचनाच्या बाबतीत सालेकसा तालुका सर्वात मागासलेला वाटत आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे येथील लघु प्रकल्प मागील दोन दशकांपासून रखडलेले आहेत.लघु पाटबंधारे विभागात मोडणारे जवळपास १२ लाख सिंचन प्रकल्प कोणत्या न कोणत्या कारणाने अपूर्ण पडले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत ओलीताखाली येणारी ९५४ हेक्टर शेत जमीन पाण्याविना तहानलेली पडून आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्णण झाल्यास तालुक्यात सर्वत्र सुजलाम सुफलाम होवून हरित क्रांती व श्वेत क्रांती घडण्यात मदत मिळेल. मात्र यासाठी शासन, प्रशासन स्तरावर शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील. त्याच बरोबर लोक प्रतिनिधींना जातीने लक्ष घ्यावे लागेल. तालुक्यातील मानाकुही, कहाली, दंडारी, टेकाटोला, सुरजाटोला, जांभळी, धनसुवा, मक्काटोला, लोहारा, कारुटोला, मरामजोब आणि पांढरी येथील लघू प्रकल्पाचे कोणते न कोणते काम अडकून असल्याने सिंचनासाठी सज्ज झाले नाहीत. त्यामुळे शेतीला पाणी मिळत नाही. यात मानाकुही प्रकल्प हा २१९ हेक्टर जमिनीला सिंचन करण्याचा क्षमता असून तलाव बनलेला आहे. परंतु कालवा बनलाच नाही. तसेच गेटचे काम योग्य पद्धतीने झालेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात येथे साचलेले पाणी काही दिवसांतच लिकेजमुळे वाहून निघून जाते आणि ऐन वेळी संपूर्ण तलाव ठणठणाट झालेला असतो. या तलावाचे गेट बनवून कालव्याचे काम पूर्ण केल्यास सालेकसा व आमगाव खुर्द वितरिकेला मोठा लाभ मिळू शकतो. तसेच तलावाचे खोलीकरण करुन साठवण क्षमता वाढविण्यात येऊ शकते. एवढेच नाही तर या तलावाचा ओव्हरफ्लो मानागढ जलाशयात टाकण्याचे नियोजन सुद्धा तयार होऊ शकते. परंतु याकडे सपेशल दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. एकूण ६१ हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल असा कहाली, खडखडीटोला लघू प्रकल्प ८० टक्के पूर्ण झाला. परंतु जमिनीच्या रकमेचे भूगतान न झाल्याने २० टक्के काम रखडलेले आहे. ७५ हेक्टर शेतीसाठी उपयुक्त ठरणारा दंडारी लघू प्रकल्प त्रुट्यांची पूर्तता न झाल्याने अपूर्ण पडलेला आहे. ४६ हेक्टर शेती साठी वरदान ठरणारा टेकाटोला प्रकल्प वन कायद्यात अडकला आहे. सुरजाटोला परिसरात ६१ हेक्टर शेतीसाठी उपयोगी ठरणारा सुरजाटोला प्रकल्प मंजुरीसाठी ठंडबस्त्यात आहे. एकूण ८५ हेक्टर शेतीसाठी कायद्याचा ठरणारा जांभळी प्रकल्प वन कायद्यात अडकून पडला आहे. ८० हेक्टरसाठी वरदान ठरणारा धनसुवा येथील लघू प्रकल्पाला रेल्वेच्या जमिनीचा अडथळा निर्माण होत आहे. ४४ हेक्टर जमिनीसाठी उपयोगी मक्काटोला प्रकल्प वनजमिनीच्या कायद्यात पडला आहे. १०० हेक्टर जमीन सिंचनासाठी उपयोगी ठरणारा लोहारा प्रकल्प भूसंपादन प्रस्तावासाठी थंडबस्त्यात आहे. तसेच २६ हेक्टरसाठी कारुटोला प्रकल्प आणि ६२ हेक्टर जमिनीसाठी उपयोगी असा मरामजोब लघू प्रकल्प सुद्धा भूसंपादनासाठी अडकू न पडलेला आहे. तसेच ९५ हेक्टर जमिनीला लाभ देणारा पांढरी काशीनाला प्रकल्प तयार झाला तरी सांडव्याच्या पाण्यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी अडकला आहे. असे तालुक्यात एकूण १२ प्रकल्प कोणत्या न कोणत्या कारणामुळे अपूर्ण किंवा रखडलेले आहेत. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात तालुक्यात एकीकडे जमीन कोरडी पडून राहते. तर पाण्याचे नियोजन होत नसल्याने लाख मोलाचे पाणी नदी नाल्यांत वाहून निघून जात आहे. अर्थात पाणी समोर असून ही तहान भागविता येत नाही, अशी परिस्थित दिसत आहे.दोन उपसा सिंचन योजना सुरुतालुक्याच्या कोटरा आणि बिजेपार येथील दोन्ही उपसा सिंचन योजना लघू पाटबंधारे विभागामार्फत सुरू आहे. यात कोटरा येथे २१७ हेक्टर साठी असलेल्या योजनेतून सध्या ४२ हेक्टर जमिनीला पाणी मिळत आहे. तसचे १८८ हेक्टर साठी बिजेपार येथील योजना सुरू आहे. चार कोल्हापुरी बंधारे उपयोगात नाहीतदेवरी विभीगांंतर्गत सालेकसा व आमगाव परिसरात एकूण चार कोल्हापुरी बंधारे आहेत. परंतु या चारही बंधाऱ्यांचा उपयोग सिंचनाखाली होताना दिसत नाही. यात वाघनदीवरील तीन आणि किंडगीपार नाल्यावरील एका बंधाऱ्याचा समावेश आहे. वाघ नदी वरील बाम्हणी, भजेपार, २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्र, तिरखेडी २३० हेक्टर, पदमपूर, सावंगी २१० हेक्टर आणि किंडगीपार २३२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रात समावेश आहे. शेतकरी आपल्या सोयीनुसार नदी नाल्यांचे पाणी सिंचनासाठी उपयोग करणार म्हणून या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा उपयोग पूर्णपणे होत नाही.
१२ लघु प्रकल्प दोन दशकांपासून अर्धवट
By admin | Updated: April 11, 2017 01:09 IST