लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी :राज्य सरकारच्या नागरी प्रशासनात कनिष्ठ व ज्येष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या तब्बल १६४ जागा रिक्त आहेत. १४ मामलेदारांची पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे ही पदे न भरता १२२ अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदांचा ताबा दिलेला आहे तर ३१ अधिकाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात हळदोणेचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांच्या प्रश्नाला मिळालेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती पुढे आली आहे. अधिकाऱ्यांची पदे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम सरकारी कामकाजावरही होणे स्वाभाविक आहे. अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा जास्त पदे असल्यास तो कामाला न्याय देऊ शकत नाही. ३१ अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. जलस्रोत खात्याचे अभियंता प्रमोद बदामी हे ३१ मे २०२२ रोजी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना आतापर्यंत चारवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर तसेच नियोजन व सांख्यिकी खात्याचे संचालक विजय सक्सेना यांना दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. तांत्रिकी शिक्षण खात्याचे संचालक विवेक कामत, डिचोली येथील पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष बोरकर यांनाही दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे.
कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांची तब्बल ९२ पदे रिक्त आहेत. यात उपजिल्हाधिकारी, उपसंचालक, अवर सचिव आदी पदांचा समावेश आहे. ज्येष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांची ३ पदे रिक्त आहेत. पोलिस अधिक्षक जे ज्येष्ठ श्रेणीत गणले जातात त्यांची १० पदे तर उपाधीक्षक, जे कनिष्ठ श्रेणीत गणले जातात त्यांची ३७ पदे रिक्त आहेत.
१२२ अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त ताबा आहे. यात संजित रॉड्रिग्स (नागरी पुरवठा सचिव व स्मार्ट सिटी सीईओ), पुंडलिक खोर्जुवेकर (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उत्तर व कदंबचे एमडी), गुरुदास देसाई (राज्य निबंधक व मनुष्यबळ विकास महामंडळ एमडी), अंकित यादव (विज्ञान-तंत्रज्ञान संचालक व कचरा व्यवस्थापन महामंडळ एमडी), अरविंद खुटकर (क्रीडा व युवा व्यवहार संचालक व कला अकादमी सदस्य सचिव), स्टिफन फर्नांडिस आदींचा समावेश आहे.
निवड आयोगाने भरली ३८७ पदे
सरकारी खात्यांमध्ये आता सर्व 'क' श्रेणी पदे राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच भरती केली जात आहे. केपेंचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांच्या अन्य एका प्रश्नाला मिळालेल्या लेखी उत्तरातून असे स्पष्ट झाले आहे की, आयोगाने स्थापनेपासून आतापर्यंत ३८७ पदांवर भरती केली. गेल्या वर्षी ३० सरकारी खात्यांनी रिक्त जागा भरण्यासाठी आयोगाकडे संपर्क साधला. यात प्रामुख्याने वीज, पर्यटन, दक्षिण जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाहतूक, उच्च शिक्षण विभाग, पोलिस दल, क्रीडा व युवा व्यवहार खाते, लेखा संचालनालय, पशु संवर्धन, मच्छिमारी आदी खात्यांचा समावेश आहे. आयोगाने अलीकडेच कनिष्ठ लिपीक, वसुली कारकूनांची २३२ पदे भरली आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा निवेदन देऊन हे प्रकार बंद करण्याची मागणी करणार आहोत. यापूर्वीही एक निवेदन आम्ही दिलेले आहे. चार चारवेळा मुदतवाढ देणे हे अति झाले. राजपत्रित अधिकारी संघटनेनेही आमच्यासोबत येऊन या प्रकारांना एकत्रितपणे विरोध करायला हवा. अधिकाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ दिल्याने बढतीसाठी पात्र असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो. - अभय मांद्रेकर, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष.