१६६ पैकी १२६ भूखंड रिकामे : अनेक सवलतीनंतरही जिल्ह्यातील उद्योजकांमध्ये उदासीनता गडचिरोली : शहरालगत सुमारे ८१.७३ हेक्टर जागेवर असलेल्या एमआयडीसीमधील निम्म्याहून अधिक भूखंड उद्योगांविना पडून आहेत. अनेकांनी भूखंडाची मालकी घेतली आहे. मात्र त्यांच्यावर कोणतेही उद्योग सुरू केले नाहीत. एकूण १६६ भूखंडांपैकी केवळ ४० भूखंडांवरच उद्योग सुरू असल्याची विदारक स्थिती आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली येथे एकमेव एमआयडीसी आहे. या एमआयडीसीमध्ये एकूण १६६ भूखंड तयार करण्यात आले आहेत. या भूखंडापैकी केवळ ४० भूखंडावर उप्तादन सुरू आहे. १५ भूखंडांवरील उद्योग बंद पडले आहेत. दोन भूखंडावर उद्योग निर्मितीसाठी बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. चार भूखंडावरील बांधकाम अर्ध्यावरच सोडण्यात आले आहे. सात भूखंडावर बांधकाम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. एक वर्षापूर्वी ६२ भूखंडांचे वाटप निरनिराळ्या उद्योगांना करण्यात आले आहे. एक महिन्यापूर्वी ३१ भूखंड आणखी मंजूर करण्यात आले आहेत. पाच भूखंड व्यापारी तत्वावर दिले जात असल्याने त्यांची ई-निविदा काढून सोडत करण्यात येते. एमआयडीसी प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार १६६ पैकी केवळ ४० भूखंडांवर उद्योग सुरू आहेत. तर १२६ भूखंड उद्योगाविना रिकामे पडून आहेत. नागपूर, चंद्रपूर सारख्या ठिकाणी एमआयडीसीची जागा मिळविणे कठीण होते. कित्येक उद्योजकांना एमआयडीसीमध्ये जागा मिळत नसल्याने व्यावसायिक दराची जागा खरेदी करून उद्योग उभारावा लागतो. तर गडचिरोलीत मुबलक जागा उपलब्ध असतानाही उद्योजक उद्योग निर्माण करण्यासाठी तयार नसल्याची गंभीर परिस्थिती आहे. एमआयडीसीकडील सुमारे १७ हेक्टर जागा पोलीस विभागाला हेलिपॅडसाठी देण्यात आली आहे. सुरूवातीला उद्योजकांनी हेलिपॅडसाठी जागा देऊ नये, यासाठी विरोध दर्शविला होता. मात्र उद्योजकांच्या विरोधाला न जुमानता एमआयडीसी प्रशासनाने सदर जागा पोलीस विभागाला दिली आहे. त्याचबरोबर तीन इमारती सीआरपीएफसाठी देण्यात आल्या आहेत. (नगर प्रतिनिधी) नाममात्र दरात मिळते जागा उद्योजकांना सर्वप्रथम जागेसाठी संघर्ष करावा लागतो. जागा जरी खरेदी केली तरी त्या जागेवर पाणी, वीज, मजूर यारख्या सुविधा मिळणे कठीण होते. या सर्व सुविधा उद्योजकांना मिळाव्या यासाठी एमआयडीसीची स्थापना करण्यात आली आहे. एमआयडीसीमधील जागा केवळ १० रूपये स्के.मीटर दराने उपलब्ध करून दिल्या जाते. उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे, हा या मागील उद्देश आहे. जागा स्वस्त व नाममात्र दरात मिळत असल्याने अनेक नागरिक जागा मिळविण्यासाठी धडपडतात. मात्र एकदा जागा मिळाल्यानंतर या जागेवर उद्योग स्थापन करीत नाही. जागा हस्तांतरीत झाल्यानंतर पाच वर्ष त्या जागेवर उद्योग स्थापन न झाल्यास सदर जागा एमआयडीसी प्रशासन वापस घेते. अशा पध्दतीने दरवर्षी २० ते ३० भूखंड परत घेतले जातात. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रोत्साहन अनुदान घेतल्यानंतर सदर उद्योग किमान सात वर्ष व्यवस्थित चालणे आवश्यक आहे. मात्र काही उद्योग सात वर्षांपूर्वीच बंद पडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेले अनुदान व त्यावरील १० टक्के व्याज वसूल करण्यात येते. जिल्हा उद्योग केंद्राने संबंधित उद्योजकांना नोटीस पाठविले असून रक्कम भरण्याविषयी पाठपुरावा केला जात आहे. -एम. एन. परिहार, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र गडचिरोली ३९ उद्योगांना यावर्षी मिळणार प्रोत्साहन अनुदान पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत २०१६-१७ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाला १७ उद्योजकांना ३३.२३ लाख रूपये अनुदान वितरित करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तर जिल्हा उद्योग केंद्राला २२ उद्योजकांना ४४ लाख रूपये अनुदान वितरित करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. नवीन उद्योग स्थापन करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकाला बँकेच्या मार्फतीने कर्ज सुध्दा उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जासोबतच जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मार्फतीने अनुदानही दिले जाते. अनुदान लाटून उद्योग बंद शासनाच्या वतीने उद्योजकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. जिल्हा उद्योग केंद्राने एमआयडीसीमधील उद्योजकांना लाखो रूपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत १९९३ मध्ये चार उद्योजकांना १२ लाख ७६ हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात आले. २००१ मध्ये सात उद्योजकांना १ कोटी ३९ लाख ४० हजार रूपयांचे अनुदान दिले. तर पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत चार उद्योजकांना २६ लाख रूपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले. मात्र यापैकी असीट पेन्ट इंडस्ट्री, कॅस्ट्रॉल आईस फॅक्ट्री, प्लाझर इंडस्ट्रीज व न्यूझीविड सीडस् लिमिटेड हे चार उद्योग बंद पडले आहेत. या उद्योकांकडे ५२ लाख रूपये व त्यावरील व्याज थकले आहे.
एमआयडीसीला उद्योगांची प्रतीक्षा
By admin | Updated: August 13, 2016 01:41 IST