राज्यातील स्थलांतरित मुलांच्या सुविधेसाठी ४२ कोटींची तरतूद

राज्य शासनाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ धोरण स्वीकारले असून यातून राज्यभरातील शाळांची गुणवत्ता

गडचिरोली : राज्य शासनाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ धोरण स्वीकारले असून यातून राज्यभरातील शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. शाळाबाह्य मुले राहू नयेत, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती कमी व्हावी, विद्यार्थी कामासाठी स्थलांतरीत होऊ नये, याकरिता राज्य शासनाच्या वतीने अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सोयीसुविधांसाठी राज्य शासनाने सर्वशिक्षा अभियानात चालू वर्षात ४२ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांनी शाळा गुणवत्ता वाढीचा ध्यास धरावा, असे आवाहन राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांनी केले. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या वीर बाबुराव शेडमाके सभागृहात त्यांनी जिल्ह्यातील शैक्षणिक सोयीसुविधा व गुणवत्तेचा आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी, जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, डायटचे प्राचार्य बी.जी.चौरे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी माणिक साखरे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) नानाजी आत्राम, शिक्षणाधिकारी (निरंतर) निलेश पाटील आदी उपस्थित होते.पुढे बोलताना शिक्षण आयुक्त भापकर म्हणाले, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणात चार महत्त्वपूर्ण बाबी दिल्या आहेत. या बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास गडचिरोली जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास मदत होईल. शिक्षक, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक व शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील शाळाबाह्य मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध त्यांनी सतत सुरू ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सरलमध्ये राज्यभरातील शाळा व विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्यात आली. मात्र यामध्ये अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांचीे बोगस हजेरी दाखविली आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात तसेच राज्यातील काही मागास जिल्ह्यात केवळ कागदोपत्री शैक्षणिक सुविधा दाखविण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शाळांमध्ये अनेक सोयीसुविधांचा अभाव आहे. याचा परिणाम गुणवत्तेवर होऊ शकतो, अशी खंतही डॉ. भापकर यांनी यावेळी व्यक्त केली. जिल्ह्यासह राज्यभरातील एकही मुल कामासाठी इतर जिल्ह्यात स्थलांतरीत होऊ नये, याकरिता अशा मुलांना त्यांच्या नातेवाईकांकडे ठेवण्याची सोय करण्यात येणार आहे. गावात नातेवाईक नसतील तर अशा मुलांसाठी सहा महिन्यांकरिता हंगामी वसतिगृह निर्माण करण्यात आले आहेत. याकरिता प्रती मुलाला प्रतिमहिना ५०० रूपये प्रमाणे नोव्हेंबर ते एप्रिल या कालावधीत अनुदान देण्यात येणार आहे. शिक्षण हमी कार्डाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असेही ते यावेळी म्हणाले. प्रास्ताविक व संचालन शिक्षणाधिकारी माणिक ठाकरे यांनी केले तर आभार शिक्षणाधिकारी (माध्य.) नानाजी आत्राम यांनी मानले. यावेळी डॉ. भापकर यांनी उपस्थित जवळपास १०० केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांशी शाळांच्या परिस्थितीबाबत संवाद साधला. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणाबाबत त्यांनी अनेक केंद्रप्रमुखांना प्रश्नही विचारले. (स्थानिक प्रतिनिधी)कामचुकारपणा खपवून घेणार नाही४मंगळवारी आपण भामरागड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या व खासगी शाळांना भेटी देऊन पाहणी केली. यावेळी बहुतांश शाळा व येथील परिसर अस्वच्छ दिसून आला. ताडगाव केंद्राअंतर्गत केंद्रप्रमुख व तेथील मुख्याध्यापकांमध्ये समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने आढळून आला. कुठलाही अर्ज वा माहिती न देता एक शिक्षक निवडणूक कामानंतर स्वगावी रजेवर गेले. भामरागड तालुक्यात शिक्षणाची विदारक स्थिती आहे. शिक्षक, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांचा कामचुकारपणा आपण खपवून घेणार नाही, तसे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी सक्त ताकीद राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांनी आढावा सभेत बोलताना दिली.शाळा परिसर स्वच्छतेसाठी चळवळ उभी करा४भामरागड तालुक्यातील अनेक शाळा व परिसर अस्वच्छतेच्या विळख्यात असल्याचे प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान दिसून आले. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी स्वच्छता अतिशय महत्त्वाची आहे. शिक्षक व केंद्रप्रमुखांनी यासाठी प्रयत्न करावे, लोकवर्गणीच्या माध्यमातून नियमित स्वच्छतेसाठी व्यवस्था व चळवळ उभी करावी, जेणेकरून गुणवान, नीतीवान, बलवान व सक्षम विद्यार्थी घडतील, असेही डॉ. भापकर यावेळी म्हणाले. दत्तक १०६ शाळांचा नियमित आढावा घेणार४राज्यभरातील ४२५ शाळा आपण दत्तक घेतल्या आहेत. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील १०६ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांची गुणवत्ता वाढविणे, तेथील विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, शाळा व परिसर स्वच्छता, नियमित अध्ययन व अध्यापनावर भर देण्यात येईल. एकूणच दत्तक घेतलेल्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यावर आपला पूर्ण प्रयत्न राहील, असेही शिक्षण आयुक्त डॉ. भापकर यांनी सांगितले. शाळांना प्रत्यक्ष भेटी, आढावा सभा व व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपच्या आधारे दत्तक घेतलेल्या शाळांचा नियमित आढावा घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.