- हेरंब कुलकर्णी ( शिक्षणतज्ज्ञ)
गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी ज्युनियर कॉलेज झाशीनगर मोरगाव अर्जुनी या शाळेतील शिक्षक केशव गोबडे यांनी १५ आॅगस्टला आत्महत्या केली. गेली १५ वर्षे ते या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेवर काम करीत होते. १५ वर्षे अनुदान मिळाले नाही. सहा वर्षांपूर्वी त्यांचे लग्न झाले. त्यानंतर एक लहान मूल दगावले. आर्थिक विपन्नावस्थेला कंटाळून त्यांची पत्नी माहेरी निघून गेली. नंतर त्यांची आई वारली. वडील व ते एकटेच घरी उरले. वडील सतत आजारी. अशी जबाबदारी पेलताना खचून जात शेवटी त्यांनी स्वातंत्र्य दिनी आत्महत्या केली.
पगार नसल्याने एखाद्या शिक्षकाला कौटुंबिक स्तरावर काय काय भोगावे लागते याची कल्पना यायला हे एक उदाहरण पुरेसे आहे. यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होते आहे. या घटनेनंतर शिक्षकांनी रस्त्यावर येऊन रास्ता रोको केला. विदर्भात आंदोलने झाली. पण राज्यकर्ते, शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांवर मात्र या आत्महत्येचा कोणताच परिणाम दिसत नाही. ते निवडणुकीच्या महाजनादेश यात्रेच्या तयारीत गुंतले आहेत.
गेली अनेक वर्षे विनाअनुदानितचा प्रश्न सुटत नाही. अनेक शिक्षक या अनुदानाची वाट बघत मृत्यू पावले. अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त झाले. अधूनमधून हे शिक्षक शाळा सुटल्यावर कोणकोणती कामे करतात या बातम्याही वृत्तपत्रात आल्या. हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करणाºया शिक्षकांची छायाचित्रे आणि बातम्या पाहून झाल्या. नुकतेच आपण वाचले की एक शिक्षक त्याच्या विद्यार्थ्याच्या शेतात मजुरीने जात आहे. तेव्हा शिक्षक म्हणून वेतन, मानधन सोडाच; पण शिक्षक म्हणून किमान असलेली प्रतिष्ठाही या विनाअनुदान शाळेतील शिक्षकांना मिळत नाही. १९९९ पासून सतत अनुदानाचा संघर्ष सुरू आहे. पण इथे या शिक्षकांनी किती आंदोलने करावीत? सध्या त्यांचे १५६ वे आंदोलन सुरू आहे.
एका प्रश्नासाठी इतकी आंदोलने हे कदाचित आंदोलनांचे रेकॉर्ड ठरेल. आता सध्याही ५ आॅगस्टपासून हे शिक्षक महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय संचालक कार्यालयांसमोर आंदोलन करीत आहेत. किमान हे सरकार जाण्यापूर्वी त्यांनी अंमलबजावणी करण्यासाठी जीवापाड धडपडत आहेत. याउलट अधिकारी हे टाळण्यासाठी आचारसंहिता लागण्याची वाट बघत आहेत. सतत या शिक्षकांना आर्थिक अडचणीचे कारण सांगितले जाते. आता सांगलीत आलेला पूर व त्यासाठीची अडचण सांगितली जाईल. पण सातवा वेतन आयोग देताना अगोदर या शिक्षकांचा प्रश्न सोडवावा व मग प्रस्थापित कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग द्यावा असे मात्र वाटले नाही.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्रकार जानेवारीत वेतन आयोग द्याल का? असे विचारत होते तेव्हा दिवाळीपूर्वी देऊ शकतो, असे ते सांगत होते. तिथे २१ हजार कोटी देण्यात काहीच अडचण आली नाही. इथे मात्र अल्प रकमेसाठी जागतिक मंदीपासून राज्यावरचे कर्ज अशी सगळी कारणे आहेत. मंत्रालयातील संघटित कर्मचारी मंत्र्यांची अडवणूक करू शकतात. त्यांची आर्थिक प्रकरणे उघड करू शकतात. त्यामुळे लगेच वेतन आयोग दिला गेला; पण खेड्यापाड्यातील शिक्षक बिचारे काय अडवणूक करणार? मध्यंतरी जो आदेश काढण्यात आला त्याच्या शेवटी ‘वरील अनुदान देणे राज्याच्या त्या वेळच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असेल.’ असे वाक्य लिहिले आहे.
म्हणजे ते टाळण्याची कायमची सोय केली आहे तर. वास्तविक, एकदा मूल्यांकनात शाळा बसली की शासकीय नियमानुसार न थांबता २0, ४0, ६0, ८0, १00 टक्के अशा टप्प्याने अनुदान दिले पाहिजे. या शाळा तर २000 सालापूर्वीच्या आहेत. म्हणजे २0 वर्षे होऊन गेल्यामुळे यांना ५ टप्पे न लावता ज्या मूल्यांकनात उतरल्या आहेत त्यांना १00 टक्के अनुदान थेट दिले पाहिजे. शासनाने १९ सप्टेंबर २0१६ रोजी शासन आदेश काढून २0 टक्के अनुदान देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे १ व २ जुलै २0१६ रोजी अनुदान पात्र घोषित केलेल्या आणि शासन निर्णय ९ मे २0१८ अन्वये २0 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व तुकड्यांना वाढीव अनुदान मंजूर करणे व घोषित १४६ उच्च माध्यमिक व अघोषित १,६५६ अघोषित शाळांना अनुदान देणे असे निर्णय निर्गमित केले.
या आदेशांची अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन सरकारने सभागृहात दिले. अर्थ आणि शिक्षण खात्याने संयुक्त बैठक घेऊन वरील मुद्दे मंजुरीला मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याचे ठरले. तरीही आचारसंहिता लागण्याची वेळ आली तरी कृती होत नाही. पुन्हा नवे सरकार आणि पुन्हा नवी आंदोलने करायची का? याने हे शिक्षक हादरले आहेत. गोंदियातील शिक्षकाची आत्महत्या याच वैफल्यग्रस्त मानसिकतेचे दर्शन आहे. यापुढे तरी अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत म्हणून तातडीने शासन निर्णयांची त्वरीत अंमलबजावणी करायला हवी.