- वसंत भोसले - रविवार जागर
महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक सुरू झाली आहे. भाजप हा एकमेव पक्ष स्पष्ट दावा करतो आहे की, पुन्हा सत्तेवर येणार आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार आहेत. यातून भावी पिढीला म्हणजे युवकवर्गाला परिवर्तनाची कोणती दिशा दिसते किंवा सापडते, असे वाटते का? कोणत्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढविली जाईल? महाराष्ट्राच्या विकासाचे कोणते मॉडेल समोर मांडले जाईल? मतदारांनी कशाच्या आधारे मतदान करण्याचा निर्णय घ्यावा? देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त सरकार दिले? शेती, उद्योग, व्यापार, रोजगारवाढीचा नवा मार्ग दाखविला. आधुनिक जगासाठी युवकांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या की तो कर्जमुक्त झाला? उद्योगधंद्यांना सुविधा मिळून रोजगार वाढीस प्रोत्साहन मिळाले की महाराष्ट्राच्या विविध भागांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली? शेतीच्या सिंचनाचा व्यवहार पारदर्शी झाला की त्यातून लाखो हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले? नवी पीकपद्धती स्वीकारली की, शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या?
शिक्षण महागले. औषधोपचार महागले. असुरक्षित प्रवास महागला. सामान्य माणसांचे जगणे अधिक कठीण होत गेले. अंगणवाडी ते पहिली आणि पहिली ते दहावीचे शिक्षण हजारो रुपयांच्या घरात गेले. शेती, बेरोजगारी आणि उत्पन्नाच्या नव्या साधनसामुग्रीसाठी शिक्षण एवढेच आवश्यक दिसते. मात्र, त्यातील तफावत आणि विरोधाभास इतका वाढला आहे की, सीबीएससीचा मार्ग पकडणारे पुढे जात आहेत. गावोगावी निर्माण झालेल्या अभियांत्रिकी, फार्मास्युटिकल महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा हा सुशिक्षित बेरोजगार निर्माण करणाºया फॅक्टरी बनल्या आहेत. शेतीतून बाहेर पडण्यासाठी हा शिक्षणाचा मार्ग खडतर झाला आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च केवळ सातव्या वेतन आयोगाचा पगार देण्यावरच संपतो आहे. राखीव जागांवरून जाती-पातीतील भांडणे काही कमी होत नाहीत. एकाच भाकरीसाठी शेकडो युवक डोकी भडकावून घेताना दिसत आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राचे मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतरण होत आहे. शेती हा आता उपजीविकेचा आधार राहिलेला नाही. काही ठरावीक भांडवल गुंतवणूक करू शकणारे शेतकरी टिकून राहतील, इतरांना तो तोट्यातील धंदा सोडण्यावाचून पर्याय नाही.
शेती, ग्रामविकास, वाढते शहरीकरण, स्थलांतर, बेरोजगारी, शिक्षणातील फोलपणा, विरोधाभास, हवा, पाणी, आवाज यांचे प्रदूषण अशा अनेक समस्यांनी समाज ग्रासला आहे. यावर उपाययोजना करणारी सरकारी यंत्रणा सडलेली आहे. केवळ बदल्यांचा धंदा गोरख झाला आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढत आहेत. प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञान आले, पण आपले ‘रावसाहेब’ काही सुधारणा करू शकले नाहीत. परिणामी, माणसांचे जीवन सुखकर झाले नाही. हवामानातील बदलांचे जागतिक परिणाम जाणवू लागले आहेत. ते आता न पेलविणारे झाले आहेत.
अशा वातावरणात निवडणुका होत आहेत. गेली पाच वर्षे परिवर्तन झाले, असा दावा करण्यात आला होता. साधनशूचिततेच्या गप्पा मारणाºया पक्षाने एकाचवेळी केंद्रात आणि राज्यातील सत्तेचा मुकुट परिधान केला होता. हा पक्ष सत्तेवर आल्याने महाराष्ट्राची वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दैना झाली आहे, असा अजिबात दावा नाही. भाजप नव्हे, तर काँग्रेस सत्तेवर असतानाही या गोष्टी चालू होत्या. प्रश्न असा आहे की, त्यांना वैतागून जनतेने परिवर्तन घडविले. त्या परिवर्तनाची दिशा कोणती आहे? आपण परिवर्तन करून कोणती सुधारणा अनुभवली? पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतलेले दिसत नाहीत. क्षारपड जमिनी सुधारणांचा नवा धडाकेबाज कार्यक्रम घेतला नाही. दुष्काळ निवारणासाठी पाणी उचलून देण्याचा प्रयोग अधिक वेगाने करण्याचा कार्यक्रम आखलेला नाही. गेली पाच वर्षे शेती खात्याला चांगला मंत्रीच लाभला नाही. त्याची सर्वच पातळीव्ांर दुर्दशा झाली आहे. महाराष्ट्राने परिवर्तनाची अशी कोणती दिशा पाहिली? याचा अर्थ जे पूर्वीचे सरकार होते, तेच बरे होते, असा सांगण्याचा प्रयत्न नाही. ते चांगले नव्हतेच, बिघडले होतेच. माजले होतेच. त्याला मतदारांनी निवडलेल्या पर्यायाने काय दिले? कोणते परिवर्तन घडविले? ज्या माणसांचा सरकारच्या कामकाजाशी किंवा व्यवहाराशी संबंध आहे, असेल त्यांनी छातीठोकपणे सांगावे की, पूर्वी हे सर्व व्यवहार करायला, शासकीय कामे करायला टक्केवारी द्यायला लागायची. आता ती पूर्णत: बंद झाली आहे.
परिवर्तन घडले आहे. एक नवी दिशा महाराष्ट्राला सापडली आहे. असे सांगून मते देण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. हे जर खरे नसेल तर महाराष्ट्रातील आठ कोटी नव्वद लाख मतदारांनी कोणत्या निकषावर मताचा हक्क बजावताना विचार करायचा, हा प्रश्न गंभीर वाटत नसावा का? तो आज युवकाला पडला नसेल का? याचा अर्थ भाजपवाल्यांना मतदान न करता पर्याय निवडावा असे अजिबात सुचवायचे नाही. मात्र, मतदानातून येणारे नवे सरकार किंवा नवा सत्तारूढ पक्ष किंवा नवा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला अशी कोणती दिशा देतो की, जेणेकरून मतदानाचा हक्क बजावताना केलेला आपला विचार योग्य होता, याचे समाधान वाटावे. महाराष्ट्राची आजची स्थिती पाहता तरी कोणत्याच पातळीवर समाधानकारक किंवा आशादायक स्थिती आहे, असे वाटत नाही.
नागरी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मेट्रो किंवा भुयारी रेल्वे, विमानतळे, पाण्याच्या नव्या योजना, समृद्धी राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबईतील कोस्टल रोड, आदी उभारण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. शहरांची समस्या ही केवळ एकमेव वाहतुकीची गर्दी एवढीच आहे का हो? मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, आदी शहरांना पुरेसे पिण्याचे पाणी देण्याची व्यवस्थाही येत्या पाच-दहा वर्षांत अपुरी पडणार आहे. त्या शहरांचे अस्ताव्यस्त वाढणे गेल्या दोन पिढ्यांमध्येही रोखता आलेले नाही. सिडकोची स्थापना करून नवी मुंबईचा प्रयोग करण्यात आला तरी मुंबईच्या समस्या हलक्या झाल्या नाहीत. सिडको औरंगाबादला गेली, पण इतर शहरांत अशी कामे करण्यात आली नाहीत. पुणे, नाशिक, मुंबई हा कॉरिडॉरच गर्दीचा केंद्रबिंदू झाला. त्या तुलनेने उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, धुळे, नंदूरबार, आदी जिल्ह्यांत काय राहिले आहे? एकप्रकारचे वैराग्य आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत पंधरा हजार शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. त्यांची मालिका थांबणारही नाही. चालू वर्षी सोयाबीन आणि कपाशीचे पीक धोक्यात आले आहे. काही ठिकाणी पेरण्याच पूर्ण झालेल्या नाहीत. याठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचले आहे, पण ते तंत्रज्ञान व्यवसाय करणा-यांची भर करणारे आहे. सामान्य माणसांच्या जीवनात उत्पन्न वाढण्यासाठी त्याचा वापर होत नाही.
याला उत्तर काय? प्रशासन सुधारत नाही. थोड्या तरुणांना परदेशी किंवा स्पर्धा परीक्षेत यश मिळाले आहे, पण हे प्रमाण लाखात एकच आहे. परदेशी गेलेला तरुण परत फिरण्याचा विचारच करीत नाही. अशा सर्व वातावरणात खूप मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची गरज आहे. पंजाबराव देशमुख यांच्यासारखे देशाचे कृषिमंत्री होते, तेव्हा कृषी क्षेत्राची निवड काय आहे, हे पाहून धोरणे आखत होते. भाक्रानांगल किंवा कोयनासारखी धरणे आठ वर्षांत पूर्ण होत होती. आज आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गतीने अशी धरणे चार वर्षांत पूर्ण व्हायला हवी होती, पण चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरण एक हजार कोटींचे होते. ते तीस वर्षे झाली तरी पूर्ण होते आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन झाले होते. आजवर १८ हजार कोटी रुपये खर्ची पडले, पण धरण काही पूर्ण होत नाही. हा सारा उलटा प्रवास नाही का? सांगली-कोल्हापूर रस्ता पाच वर्षे अर्धवट स्थितीत आहे. त्याचा निर्णय होत नाही. ज्या खासगी कंपनीने काम केले त्यांचे पैसेही अडकून पडले. आता ते कामही काढून घेतले. टोलही वसूल होत नाही. रस्ताही धड पूर्ण झाला नाही. पंचेचाळीस किलोमीटरचा रस्ता दहा वर्षांत होत नसेल तर काय म्हणून मतदान करायचे? यावर आमदार मंडळी एकदाही बोलत नाहीत.
अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सह्याद्री पर्वतरांगांतील जंगल संपत्ती नष्ट करणारे कोणतेही प्रकल्प हाती घेऊ नयेत, अशी अभ्यासकांची मागणी आहे. शिफारस आहे तरीही खाण काम जोरात चालू आहे. मागील सरकारने नवे महाबळेश्वर उभारण्याचा आणि सह्याद्री पर्वतरांगांतील जंगलावर घाला घालण्याचा निर्णय घेतला. त्याला विरोध होताच तो अध्यादेश रद्द केला. या नव्या सरकारने वेगळा विचार करायला हवा होता.
निवडणुकांना सामोरे जाता जाता अध्यादेश काढून नवे महाबळेश्वर उभारण्याचा घाट घातला आहे. ज्या ठिकाणी नवे महाबळेश्वर करण्याचा विचार चालू आहे ते अतिसंवेदनशील क्षेत्र आहे. भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. देशातील एक महत्त्वाकांक्षी वन्यजीव संरक्षण परीघ आहे. व्याघ्र प्रकल्प त्याच ठिकाणी आहे. असे असताना ३८ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर बांधकामे करून कोणाची भर घालू इच्छिता? लवासा निर्माण केला तेव्हा कोण राहण्यास गेले? नव्या महाबळेश्वरमध्ये भ्रष्ट अधिकारी, काळाबाजार करणारे व्यावसायिक आणि ज्यांच्याकडे काळा पैसा पडून आहे त्यांचीच ही सेकंड होम्स असणार आहेत. यातून रोजगार निर्मिती होते, असा शोध लावला आहे. पाणी, हवा, पर्यावरण यांचे किती नुकसान होणार आहे, याचा हिशेबच मांडलेला नाही. मग मागील सरकार बदलून काय साध्य केले? ज्या साखर कारखानदारांनी चुकीच्या धोरणामुळे साखर कारखाने बंद पाडले, ते सुरू करण्यासाठी एकतरी पाऊल उचलले का? सुस्थितीतील साखर कारखाने ज्या कारणांनी बंद पडतात, आजारी पडतात, फुकापासरी विकले जातात, याला अटकाव करण्यासाठी एक ओळीचा तरी कायदा बदलला का हो? याउलट यातील अनेकांना पक्षात घेऊन पवित्र करून घेतले. हा त्रागा सत्तारूढ पक्षाविरुद्ध नाही. हा धोरणात कोणते बदल झाले. मतदारांना सरकार बदलल्यावर त्याच्या हाती काय लागले? त्याला जातीचा दाखला, सात-बारा आणि घर बांधण्यासाठी मिळणारा परवाना पैसे मोजल्याशिवाय आजतरी मिळतो आहे का? मग परिवर्तन कसले? महाजनादेश कसला? शिवस्वराज्य यात्रा कशासाठी? मतदारांना हाती काय लागते? याचा हिशेब मांडायचा की नाही? आज दक्षिणेकडील राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती गंभीर बनली आहे. हिंदी पट्ट्यातील राज्यापेक्षा महाराष्ट्र बरा म्हणत आपण समाधान मानत आलो आहोत, पण याच आधुनिक महाराष्ट्राच्या चेहऱ्यामागे एक मागास ओरिसा, बिहार किंवा उत्तर प्रदेशसारखा विभाग दडला आहे.
मराठवाडा किंवा विदर्भाची स्थिती काय दर्शविते? मोठ्या शहरातील दारिद्र्य काय दर्शविते? याच महाराष्ट्रात अपुºया रस्त्याअभावी दरवर्षी पंधरा हजार लोक किड्या- मुंग्यांसारखी रस्त्यावर मरतात. त्याच्या चौपट कायमची जायबंदी होतात. हा काय महाराष्ट्र आधुनिक चेहºयाचा आहे ? एवढ्या प्रचंड महाकाय महाराष्ट्रात उत्तम नाट्यगृहे किती, कलादालने किती आहेत? उत्तमातील उत्तम संशोधन संस्था किती आहेत? विद्यापीठांचा दर्जा काय आहे? हे सर्व बदलण्यासाठी सरकार बदलायचे असते. केवळ मतांचा हक्क दिला म्हणून याला नको, दे त्याला मत! बघू काय होते का? असा हा जुगार झाला आहे. येत्या २१ आॅक्टोबरला आपण विकासाची दिशा सांगणारा कोण हे पाहून मतदान करायला हवे. ते स्पष्ट दर्शविणा-याला मतदान करायला हवे. तो कोणता का वाला असू दे! (भाजपवाला की काँगे्रसवाला?)