‘आजची हिंदू संस्कृती माझी नाही’ हे विष्णू खरे या विख्यात हिंदी साहित्यिकाचे डोंबिवलीच्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनातील वक्तव्य आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘सरकार लेखकांच्या पाठीशी उभे राहत नाही’ ही त्यातील कबुली या दोन्ही गोष्टी साहित्य, सरकार, संस्कृती आणि समाज यांच्या आताच्या संशयास्पद संबंधांवर चांगला प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. हिंदू संस्कृती ही तिच्या सर्वसमावेशकतेसाठी, सहिष्णू घडणीसाठी आणि जगात जे जे चांगले ते आत्मसात करण्याच्या मनोवृत्तीसाठी ख्यातकीर्त आहे. या संस्कृतीने सर्व धर्म, जाती-पंथ आणि त्यांचे जीवनप्रवाह या साऱ्यांना कवेत घेऊन आपली सर्वात्मकता सिद्ध केली आहे. शिवाय तसे करतानाच या भूमीतील संस्कृती सर्व तऱ्हेच्या विचारप्रवाहांचे, श्रद्धा व समजुतींचे आणि परस्परविरोधी विचारांचे अध्ययन व मनन करीत त्यातल्या इष्ट बाजू आपल्याशा करते हेही तिच्या इतिहासाने जगाला दाखविले आहे.
आताच्या राजकारणाने या संस्कृतीचा ताबा घेतल्यापासून तिचे सहिष्णूपण ओसरत गेले, तिच्यातील समन्वयाची जागा संघर्षाने घेतली व परवापर्यंत जे तिने आपले मानले ते तिला परके व शत्रूस्थानी वाटू लागले. पूजास्थाने जाळणे, मंदिरे व मशिदी उद्ध्वस्त करणे, अन्य धर्माच्या लोकांकडे संशयाने पाहणे व समाजजीवनातील पूर्वीचे अबोल पण जाणते ऐक्य नासविणे या आताच्या गोष्टी या संस्कृतीच्या मूळ व खऱ्या स्वरूपाहून वेगळ्याच नव्हे तर तिचे माहात्म्य व कीर्ती बाधित करणाऱ्या आहेत. हा देश येथे राहणाऱ्या साऱ्यांचा आहे ही भाषा मागे पडून ‘तो फक्त आमचा आहे’ ही भावना येणे हा या संस्कृतीतील सर्वात्मकतेच्या ऱ्हासाचा भाग आहे. हिंदूंचे म्हणविणारे पक्ष व संघटना यांनी अन्य धर्मीयांना दूषणे द्यायची, त्यांना धाकात ठेवण्याची भाषा व कृती करायची, त्यांच्यावर हल्ले चढवायचे, शिखांच्या कत्तली करायच्या, हजारो मुसलमानांना ठार मारायचे आणि दलित व आदिवासींना न्याय नाकारण्याचे सत्र सुरू ठेवायचे ही भारतीय संस्कृती नव्हे. तो भारताचा जीवनप्रवाहही नव्हे. विष्णू खरे यांनी या सांस्कृतिक अध:पतनाकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले असेल तर त्यासाठी त्यांचे व त्यांच्या निर्भय वृत्तीचे स्वागतच केले पाहिजे. विष्णू खरे यांचा साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रातील अधिकार मोठा आहे. देश व समाजाला मार्गदर्शन करण्याएवढ्या उंचीवर आज ते उभे आहेत. त्यांनी केलेल्या संस्कृतीच्या राजकीय विश्लेषणावर त्याचमुळे साहित्य व संस्कृतीच्याच नव्हे तर सामाजिक व राजकीय जीवनातल्या साऱ्यांनीच लक्ष देण्याची व आपले व्यवहार दुरुस्त करण्याची जबाबदारी पत्करली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना व त्यांच्या सरकारला, साहित्यिकांना संरक्षण देण्यात आलेल्या अपयशाबाबत दिलेला प्रामाणिक कबुलीजबाबही असाच महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अंधश्रद्धेविरुद्ध लढा देणारे नरेंद्र दाभोलकर यांची भरदिवसा हत्त्या होते, सामाजिक समतेसाठी लढणाऱ्या गोविंदराव पानसरेंवर गोळ्या झाडून त्यांचा भर रस्त्यात बळी घेतला जातो आणि त्याच दरम्यान राज्याच्या सीमेवर कलबुर्गी नावाच्या पुरोगामी लेखकाला त्याच्या घरात शिरून ठार केले जाते या बाबी नुसत्या चिंताजनकच नाहीत, तर महाराष्ट्रासह साऱ्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शिल्लक राहील की नाही असा प्रश्न साऱ्यांसमोर उभा करणाऱ्या आहेत. या तिघांवर हल्ला करणारे कोण, त्यांचा विचार कोणता आणि त्यांचे संबंध असलेल्या त्यांच्या पाठीराख्या संस्था कोणत्या या साऱ्या गोष्टी सरकार व समाज यांना ठाऊक असताना सरकारी यंत्रणेचे हात त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नयेत ही बाबही फडणवीस सरकारचे दुबळेपण वा बोटचेपेपण उघड करणारी आहे. पुणे आणि कोल्हापूरसारख्या प्रगत महानगरात साहित्यिकांचे विचारविश्व मुक्त ठेवण्यात सरकार व समाज अपयशी ठरत असतील, तर विष्णू खरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे यापुढे मराठी संस्कृतीही फारशी आपली राहिली नाही असे म्हणावे लागेल. कडव्या व कर्मठ प्रवृत्ती समाजात नेहमीच जगत आल्या. मात्र प्रगत जगावर कुरघोडी करून त्यात ंिहंसाचार माजवण्याएवढे बळ त्यांना याआधी कधी एकवटता आले नाही. या शक्तींचे कोपऱ्यात असणे आणि खऱ्या संस्कृतीचे मोकळे असणे ही आतापर्यंतची आपली सामाजिक वाटचाल राहिली आहे.
ही स्थिती आता उलट झाली असेल तर तिला देश व राज्य यातील बदललेली राजकीय परिस्थितीच कारणीभूत आहे असे म्हणावे लागते. वाढती धर्मांधता आणि तिला खतपाणी घालणारे राजकारण, पुरोगामित्वाची उडविली जाणारी टवाळी आणि तिला मिळणारा कर्मठांचा श्रोतृवर्ग आणि गांधींना नावे ठेवीत नथुरामच्या आरत्या करणारी सांस्कृतिक क्षेत्रातली संकुचित मनाची प्रचारी माणसे यांचे मनोबल वाढले की त्याचा पहिला बळी प्रागतिकता व प्रगती हा असतो. समाजाची सहिष्णूता, सर्वसमावेशकता आणि वैचारिक गांभीर्य यांचाही बळी हे लोक घेत असतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयीची दिलेली कबुली ते मुख्यमंत्री असल्यामुळे पुरेशी ठरणारी नाही. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती ठोस कृती करूनच त्यांना आपले वक्तव्य खरे करून दाखविता येणारे आहे. अन्यथा इतर शासकीय घोषणांप्रमाणे त्यांचे हे वक्तव्य वाऱ्यावर विरेल आणि त्यांनाही ते अविश्वसनीय बनवू शकेल.