पर्यटनाचा विचका होतोय!

गोव्यातल्या किनारपट्टीवरल्या एका विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी आपल्या मतदारसंघात अमली पदार्थांच्या व्यवहारांविरोधात आघाडी उघडण्याचा प्रयत्न केला आणि काही दिवसांतच त्यांना आपल्यावर पाळत ठेवली जातेय, आपण असुरक्षित आहोत, याची जाणीव झाली. त्यांनी जाहीरपणे तसे सांगत आपल्याच सरकारकडून सुरक्षेची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना किनारपट्टीतल्याच दुसºया एका सत्ताधारी आमदाराने परिस्थिती इतकी बिघडलेली नाही, असा निर्वाळा दिला. या विषयावर सत्ताधाºयांतच जुंपतेय की काय असे वाटायला लागले असताना गृहमंत्रालयाचा कारभार हाताळणारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या कोणत्याही आमदाराने जाहीरपणे वक्तव्य करू नये, असा फतवाच काढला. मुख्यमंत्र्यांच्या या फतव्यामुळे गोव्यातील पर्यटनबहुल क्षेत्राला लागलेल्या कलंकाचा मुद्दा शीतपेटीत गेल्यासारखे वरकरणी वाटत असले तरी जनमानसातील अस्वस्थतेचा अंत:प्रवाह कधीही प्रक्षोभात रूपांतरित होऊ शकतो. अमली पदार्थांचा सर्रास वापर होत असल्याचा आक्षेप असलेल्या एका नाईट क्लबला या मौसमात चालू ठेवण्याची परवानगी सरकारने हल्लीच दिली. विशेष म्हणजे या नाईट क्लबचा मालक एक जर्मन नागरिक आहे आणि सर्व नियमांना व्यवस्थित बगल देत तो आपल्याला हवा तसा व्यवसाय पुढे करत आहे. प्रशासन हात बांधून पाहाण्याशिवाय अन्य काहीच करू शकत नाही. देशातील पर्यटकप्रिय राज्यांत गोवा अव्वलस्थानी आहे. विशेषत: विदेशी पर्यटकांचे बारमाही वास्तव्य असलेल्या या राज्यातील पर्यटनाला अमली पदार्थांचा निरंकुश व्यवसाय, मसाज पार्लरसारख्या गोंडस व्यवसायांआडून चाललेली शरीरविक्री, त्या अनुषंगाने होणारी टोळीयुद्धे व तत्सम गुन्हेगारीचे गालबोट लागले आहे. या अनैैतिक व्यवहारांना आंतरराष्ट्रीय माफियाचे पाठबळ आहे, हेही अनेकदा समोर आलेले आहे. मात्र, प्रशासनाला या गुन्हेगारीच्या हिमनगाचे पाण्याच्या पातळीवर असलेले टोकही नीट आकललेले नाही, मग संपूर्ण हिमनगाचा अंदाज येण्याची बातच सोडा! पर्यटन हा एक महत्त्वाचा उद्योग म्हणून विकसित करण्यासाठी आता अन्य राज्यांतही अहमहमिका लागलेली आहे. गोव्यातील प्रशासनाचे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या स्रोताच्या आरोग्याकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष या अन्य राज्यांना सतर्क करील काय? एकंदरच या व्यवसायाच्या नियमनासाठी आणि निष्कलंक कार्यवाहीसाठी देशव्यापी धोरण निश्चित करण्याची गरज केंद्र आणि राज्य सरकारांना जाणवते आहे का, यावरच या व्यवसायाचे भविष्य अवलंबून राहील. येणारा पर्यटक आपल्यासोबत स्थानिकांसाठी रोजगाराची साधने आणतो असे आतापर्यंत मानले जायचे. गोव्यासारख्या राज्याला मात्र वेगळाच अनुभव येतो आहे. तेथे बसेस भरभरून गुजराती पर्यटक येतात. मात्र, ते उघड्यावर जेवण रांधतात आणि अनेकदा खुल्या जागेतच अंथरुण पसरून झोपतात. खरेदीही अत्यल्प. या नव्या प्रकारच्या पर्यटनापासून आपल्याला काहीच लाभ नाही, असे वाटणारा स्थानिक उद्योजक त्यांच्याशी सरळ सरळ असहकार्याचे धोरण अवलंबितो. या प्रकारांत भविष्यातील संघर्षाची बिजे आहेत, हे ओळखण्याची दूरदृष्टी प्रशासनाकडे नाही. एकंदरच देशात मूळ धरू पाहाणाºया पर्यटन व्यसायातील विसंगतींना आळा घालण्यासाठी कालानुरूप असे पर्यटन धोरण तयार करावे लागेल. त्याचे आरेखन आणि अंमलबजावणी वेळेतच झाली नाही तर विचका अटळ आहे.