संघ आणि सरकार

रा.स्व. संघाने नरेंद्र मोदींना त्यांचे शब्द गिळायला भाग पाडले आहे. २९ जुलैला कृषी संशोधन व अनुसंधान या संस्थेच्या (आयसीएआर) ८६ व्या स्थापनादिनाच्या निमित्ताने, देशभरातील कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना उद्देशून भाषण करताना मोदी म्हणाले, ह्यतुमचे संशोधन प्रयोगशाळेतून निघून शेतीपर्यंत (फ्रॉम लॅब टू लँड) पोहचले पाहिजे. तुमच्या संशोधनांनी शेतीचे उत्पादन वाढले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांची समृद्धीही वाढली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक तर आपल्या विद्यापीठांत आकाशवाणीची केंद्रे स्थापन करा व त्याद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत नव्या शोधांची माहिती पोहोचवा.ह्ण सगळ्या प्रसिद्धीमाध्यमांनी या आवाहनाला भरघोस प्रसिद्धी दिल्यानंतर व जीवशास्त्रीय पद्धतीने विकसित केलेल्या तांदूळ, गहू व डाळींपासून वांग्यापर्यंतच्या पिकांच्या नव्या जाती कृषी क्षेत्रापर्यंत पोहचविण्याची तयारी या संस्थांनी सुरु केल्यानंतर ह्यअसले काही करू देणार नाहीह्ण असा इशारा भारतीय किसान संघ व स्वदेशी जागरण मंच या संघ परिवारातल्या दोन संघटनांनी या संस्थांना व मोदींना दिला आहे. जीवशास्त्रीय पद्धतीने विकसित केलेल्या पिकांंचा शेतजमिनीवर व ती खाणाऱ्या लोकांवर कोणता परिणाम होईल याची सखोल व शास्त्रीय तपासणी आधी करा, असे या संघटनांनी त्यांना खडसावले आहे. शिवाय ह्यतुमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आम्ही असे काही करणार नाही असे आश्वासन तुम्हीच दिले असल्याचीह्ण आठवणही त्यांनी मोदी व भाजपा यांना करून दिली आहे. या संघटनांच्या शिष्टमंडळाचा जोर व दबाव एवढा मोठा की, मोदी सरकारातील एका मंत्र्यानेच ह्यआम्ही लगेच असे काही करणार नाहीह्ण असे आश्वासन देऊन टाकले आहे. जीवशास्त्रीय पद्धतीने विकसित केलले बियाणे पुरविणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटना मूठभर आहेत. हे बियाणे देशात आणायचे तर देशातील बीज उत्पादन करणारी केंद्रे व शेतकरी यांचे नुकसान होईल आणि कृषी क्षेत्रात येत असणारा पैसा विदेशात जाईल असेही संघाच्या या संस्थांचे प्रतिपादन आहे. मात्र दोनच दिवसात एका मागोमाग एक घडलेल्या या दोन घटनांनी निर्माण केलेले प्रश्न राजकीय आहेत. मोदी सरकारातील मंत्री पंतप्रधान आणि संघ यापैकी कोणाचे अधिक ऐकतात हा प्रश्न जसा यातून पुढे आला आहे, तसाच संघ मोदींनाही कामाचे स्वातंत्र्य देणार की नाही, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याआधी अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारवर मर्यादा घालण्याचा असाच प्रयत्न संघाने केला होता. आपल्या पक्षाने जाहीरनाम्यातून दिलेली आश्वासने मोदी एवढ्यातच विसरले की काय, हाही प्रश्न यातून निर्माण होणारा आहे. मात्र या साऱ्या गदारोळात महत्त्वाची बाब ही की, संघाने मोदी सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होण्याआधी असे जाहीररीत्या फटकारले ही आहे. १९९९ ते २००४ या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे पहिले भाजपाप्रणीत आघाडी सरकार सत्तेवर होेते. त्या सरकारात अनेक पक्ष सामील होते. स्वाभाविकच वाजपेयींवर ती आघाडी सांभाळण्याचे व त्यातील प्रत्येक पक्षाला सोबत घेण्याची जबाबदारी होती. संघाच्या तेव्हाच्या नेतृत्वाला मात्र आपली कार्यक्रमपत्रिका वाजपेयींनी राबवावी याची घाई होती. त्यासाठी त्यांनी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी या दोघांनाही वेळोवेळी जाहीरपणे फटकारणे सुरू केले होते. त्यामुळे आलेली उद्विग्नता वाजपेयींनी काही पत्रकारांजवळ बोलूनही दाखविली होती. त्यांच्या पक्षातही त्यावेळी याची चर्चा झाली होती. आताचे मोदी सरकार स्वबळावर उभे आहे. झालेच तर ते आपल्या व्यक्तिगत लोकप्रियतेमुळे व कार्यशैलीमुळे सत्तेवर आले आहे, याची जाणीव मोदींना आहे. संघाने त्यांच्या नेतृत्वाचा पाठपुरावा निवडणुकीत केला असला तरी मोदींच्या विजयात त्यांचा स्वत:चा वाटा किती आणि संघाचा किती याची एक निश्चित जाणीव मोदींना आहे. आपल्या सरकारातील ज्या पुढाऱ्यांनी त्यांना अडचणीत आणणारी वक्तव्ये केली, त्यांना ह्ययोग्यह्ण ती समज देण्याची हिंमतही त्यांच्यात आहे. असे आक्रमक नेतृत्व संघापुढे किती काळ वाकेल आणि आपल्या कार्यवाहीला मर्यादा घालून घेईल, हा यापुढचा प्रश्न आहे. १९७७ पासून चाललेल्या दुहेरी सदस्यत्वाच्या वादाची ही अपरिहार्य परिणती आहे.