तिढा सुटता सुटेना

देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत जो काही तिढा निर्माण झाला आहे, तो लवकर सुटण्याचे तर राहोच पण तो अधिकाधिक गुंतागुंतीचाच होत चालला आहे. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याचा केन्द्र सरकार आणि संसदेचा मनसुबा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने उधळून लावल्यापासून निर्माण झालेल्या या तिढ्यात उभय पक्ष परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यातच धन्यता मानू लागले आहेत. याच मालिकेत आता केन्द्र सरकारने नवा आरोप करताना विलंबाची जबाबदारी देशातील उच्च न्यायालयांवर ढकलली आहे. देशाचे सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांनी अलीकडेच सरकारवर आरोप करताना सरकारने न्यायाधीशांच्या नेमणुका अडकवून ठेवल्याचे म्हटले होते. आता त्या आरोपालाच सरकारने हे उत्तर दिले आहे. उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी त्यांच्याकडील न्यायाधीशांच्या रिकाम्या जागा भरण्यासाठी ज्या शीघ्रतेने हालचाली करणे आवश्यक होते, त्या केल्या गेल्या नाहीत व त्यातूनच आजची अवस्था निर्माण झाल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळविले आहे. परिणामी सरकारने याबाबत कोणतेही अडवणुकीचे धोरण स्वीकारलेले नाही, असेही सरकारने त्यात म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश मंडळाने (कॉलेजियम) शिफारस केलेल्या नावांवर येत्या दोन आठवड्यात सरकार आपला अंतिम निर्णय घेईल आणि रिक्त जागा भरल्या जातील अशा शब्दात सरकारने न्यायसंस्थेला आश्वस्तही केले आहे. आजच्या घडीला देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची जी मंजूर पदे आहेत, त्यापैकी तब्बल ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे त्याचा न्यायव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम घडून येणे सहज स्वाभाविक आहे. जवळजवळ नऊ वर्षांपूर्वी जी पदे रिक्त झाली ती भरण्याची प्रक्रिया संबंधित न्यायालयांनी आत्ताशी कुठे सुरु केली असेही पुराव्यानिशी सरकारने आपल्या वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी जी विशिष्ट रचनात्मक प्रणाली सरकारने तयार करुन सर्वोच्च न्यायालयास सादर करावयाची आहे, त्याबाबतही सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात गंभीर स्वरुपाचे मूलभूत मतभेद आहेत. अर्थात या मतभेदाच्या मुळाशी अंतिम अधिकार कोणाचा असावा, हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत आपले अधिकार सोडण्यास किंवा ते जरादेखील पातळ होऊ देण्यास राजी नाही तर त्याचवेळी सरकारला या विषयातील निर्णयाचा अंतिम अधिकार स्वत:पाशी हवा आहे. त्यामुळेच हा वाद जटील होत चालला आहे.