रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे पद तसे काटेरी मुकुटाचेच असते पण त्याची प्रचिती येणाऱ्या नव्या गव्हर्नराना कार्यालयातील अगदी पहिल्या दिवसापासूनच येऊ शकेल, अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. जून महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांकाची चलनवाढ ५.७७ टक्क्यांवर पोहचली असून गत एप्रिलपासून सातत्याने ती वाढतेच आहे. सामान्यांसाठी हा विषय जरी किचकट असला तरी त्याचा साध्या भाषेतील अर्थ मात्र त्यांची झोप उडविणारा आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, अन्नधान्य व भाजीपाल्याची महागाई वाढत आहे आणि ती कमी होण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही. ही बाब सर्वसामान्यांप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचीही झोप उडविणारी आहे. त्यामागील कारण म्हणजे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यातील एक करार. या करारानुसार, चलनवाढीच्या दराने सहा टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्यास, तो दर कमाल मर्यादेच्या आत राखण्यात अपयश का आले, याचे लेखी स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँकेला द्यावे लागते. चलनवाढीचा दर मर्यादेत राखणे ही तिची जबाबदारी असल्याने, असे लेखी स्पष्टीकरण देण्याची पाळी आल्यास, एकप्रकारे ते बँकेच्या विश्वसनीयतेवर सार्वजनिकरीत्या प्रश्नचिन्ह लागण्यासारखेच ठरते. रिझर्व्ह बँकेचे मावळतीकडे निघालेले गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सप्टेबर २०१३ मध्ये जेव्हां पदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हां चलनवाढीचा दोन अंकी होता. राजन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वर्षभरातच तो सहा टक्क्यांच्या आत आला आणि तेव्हापासून सातत्याने तो कमाल मर्यादेच्या आतच होता. आता राजन यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असताना ग्राहक मूल्य निर्देशांक चलनवाढ पुन्हा एकदा सहा टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली आहे. त्यामुळे नव्या गव्हर्नरसमोर कारकिर्दीच्या प्रारंभीच मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे. त्यातही गोम म्हणजे सरकारला एकाच वेळी विकास दर उच्च व चलनवाढीचा दर खालच्या पातळीवर राखायचा असतो आणि अर्थशास्त्र असे सांगते की, उच्च विकास दर नेहमीच चलनवाढीच्या उच्च दरासोबत येत असतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला नेहमीच तारेवरची कसरत करावी लागते. उच्च विकास दरासाठी सरकारचा दबाव असतो; कारण सरकारला उपलब्ध असलेल्या मर्यादित काळात आपली उपलब्धी जनतेसमोर मांडायची असते. राजन यांना ही तारेवरची कसरत जमली होती. नवे गव्हर्नर ती जमवू शकतात की नाही, हे बघणे रंजक ठरणार आहे.