अर्थक्षेत्राचा असाही अहेर

आर्थिक विकासाच्या घोषणा आणि तो करण्यासाठी लागणारी प्रत्यक्ष कृती यात समन्वय नसेल तर घोषणा हवेत आणि विकास कागदावरच राहतो. नरेंद्र मोदींचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ होऊन नऊ महिन्यांचा काळ लोटला. ते सरकार सत्तेवर आले तेही विकासाचे आश्वासन जनतेला देऊन. मात्र एवढ्या सबंध काळात विकासाविषयीची भाषणे आणि प्रवचने याखेरीज त्या क्षेत्रात फारसे काही घडले नाही. प्रशासन पूर्वीएवढेच ढिम्म राहिले आणि मंत्र्यांनी कितीही फटकारले वा मोदींनी कितीही धमक्या दिल्या तरी त्यामुळे कागद पूर्वी ज्या गतीने पुढे सरकायचे त्याच गतीने आजही सरकत आहेत. एचडीएफसीचे अध्यक्ष व देशातील एक आघाडीचे अर्थतज्ज्ञ दीपक पारेख यांनी सरकारच्या या विकासविषयक गतिशून्यतेवर नेमके बोट ठेवून गेले सबंध वर्ष या संदर्भात वाया गेले असे म्हटले आहे. अंबानी समूहाचे एक प्रमुख अनिल अंबानी आणि मारिको इंडस्ट्रीजचे हरीश मारियाला यांनीही सरकारवर नेमकी हीच टीका केली आहे. सामान्य माणसांना समजू शकेल अशा भाषेत अरुण शौरीही हेच म्हणाले आहेत. ‘स्वयंपाकघरात नुसतीच भांडी वाजताहेत, पण जेवण मात्र बाहेर येत नाही’ हे त्यांचे उद््गार हीच टीका अधोरेखित करणारे आहे. वास्तव हे की नरेंद्र मोदींचे कार्यालय आणि अरुण जेटलींचे अर्थ मंत्रालय वगळता केंद्र सरकारातील बाकीची मंत्रालये हात बांधून काम करीत असल्याचे देशाला पहावे लागत आहे. मंत्री स्वतंत्रपणे निर्णय घेत नाहीत, कारण त्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे शिक्कामोर्तब लागते. त्यांना स्वतंत्रपणे भूमिका घेता येत नाहीत कारण त्यांनी त्या घेऊ नयेत असेच निर्देश त्यांना मिळाले आहेत. शिवाय प्रत्येक मंत्रालयात पंतप्रधानांच्या कार्यालयाशी जुळलेली माणसे पेरली गेली आहेत. ही स्थिती मंत्र्यांचे निर्णयाधिकार स्थगित करणारी व प्रशासनालाही स्वतंत्रपणे काम करू न देणारी आहेत. त्यातून सरकारच्या अनेक अधिकारांवर न्यायालयांनी टाच आणली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतच हा प्रकार सुरू झाला. टू जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणींचे वाटप हा न्यायालयांचा अधिकारच नव्हे, तो सरकारच्या अधिकार क्षेत्राचा भाग आहे. पण त्यात न्यायालयांनी केलेली सरकारची एवढ्या वर्षांची अडवणूक सरकार व देश यांना मागे नेणारी ठरली आहे. त्या सरकारची गोची पाहताना आनंद मानणाऱ्यांचा पक्ष आता सत्तेवर आला आहे आणि त्याला या साऱ्यांविरुद्ध बोलता येत नाही आणि न्यायालयांनी घालून दिलेली कार्यपद्धतीही बदलता येत नाही. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती घसरल्या म्हणून देशात पेट्रोल व डिझेलचे भाव कमी झाले. त्यात सरकारची कर्तबगारी फारशी नसून त्याच्या नशिबाचा भाग ठरला. पण प्रत्येकच क्षेत्रात नशीब असे पुढे येत नाही. एचडीएफसीसारख्या मोठ्या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भांडवल उभे करण्याची परवानगी द्यायला पंतप्रधानांचे कार्यालय व संबंधित मंत्रालयांनी एवढा वेळ लावला की त्या संस्थेचा त्याविषयीचा अभिक्रमच मोडीत निघाला. दीपक पारेख आणि अंबानी यांनी अशा अनेक गोष्टींचे उल्लेख वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत आता केले आहेत. सरकारच्या हालचाली नोकरशहांचे अधिकार वाढवणाऱ्या व खाजगी क्षेत्रांच्या अधिकारांचा संकोच करणाऱ्या आहेत अशी टीका अंबानी यांनी केली आहे. शिवाय केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय आणि कॅग या सरकारच्या चौकशी करणाऱ्या संस्थांचा ससेमिरा व तगादाही या क्षेत्राला सहन करावा लागतो. त्या साऱ्यांना तोंड देत पुढे निघण्यातच औद्योगिक क्षेत्राचा अर्धाअधिक दम खर्ची पडतो असे या टीकाकारांचे म्हणणे आहे. भारतात गुंतवणूक करा, ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी करा असे पंतप्रधान कितीही म्हणत असले तरी अशा गुंतवणुकीला व उत्पादन क्षमतेच्या वाढीला पोषक असे वातावरण देशात निर्माण करण्याची काळजी कोणी घेत नाही. एकेका प्रकल्पासाठी उद्योग समूहांना किती मंत्रालयांचे व प्रशासनाधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात याचीही कोणी फिकीर करीत नाही. अशी मंजुरी मिळाल्यानंतरही न्यायालयांचा अडसर पुढे येणारच नाही याविषयीचीही खात्री उद्योग समूहांना नसते. ‘एक खिडकी योजना’ ही घोषणा होऊन दशक लोटले पण या काळात जास्तीच्या खिडक्याच उघडल्या गेलेल्या देशाला दिसल्या. शिवाय या प्रत्येकच खिडकीच्या पातळीवरील भ्रष्टाचारही तसाच व तेवढाच मोठा राहिला. स्वच्छ भारत ठीक पण स्वच्छ प्रशासनाचे काय, असा प्रश्न विचारायला विरोधकही पुरेसे ताकदवान राहिले नाहीत आणि सरकारातील काहींचा उद्दामपणा असा की अडचणीचे प्रश्न पुढे करणाऱ्यांची ते कशी दयनीय अवस्था करतात हेही देशाला कळले आहे. केन्द्रातील प्रशासनावर खुद्द पंतप्रधानांची कडवी नजर असणे, प्रशासनाच्या गतिमानतेच्या दृष्टीने अनुकूल असेलही कदाचित, पण ही नजर चुकवून संवेदनशील मंत्रालयांमध्ये महत्वाच्या कागदपत्रांची चोरी केली जाणे, कडव्या नजरेचे खचितच निदर्शक नव्हे. दीपक पारेख, अनिल अंबानी आणि त्यांच्यासारखे आताचे आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रातील सरकारचे टीकाकार हे एकेकाळी मोदी सरकारचे प्रशंसक होते आणि त्यांनी मोदींसाठी गुजरातमध्ये मोठी गुंतवणूकही केली आहे हे लक्षात घेतले की त्यांच्या टीकेचे महत्त्व व तिची धारही कळून चुकते. विकास दिसावा लागतो व तो अनुभवालाही यावा लागतो. तात्पर्य, तोंडची वाफ दवडणे थांबवा आणि सरकारचे बूड जरा हलवा असे या साऱ्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे आणि ते सरकारएवढेच देशानेही लक्षात घ्यायचे आहे.