बालके ही देशाची संपत्ती आहेत, असे आपण म्हणत असलो, तरी देशातील गरिबीमुळे आजही बालकांचे जीवन सुरक्षित नाही. बालकांच्या कुपोषणाची समस्या गंभीर असली, तरी देश त्यावर हळूहळू मात करीत आहे. महाराष्ट्राने या बाबतीत लक्षणीय कामगिरी बजावली आहे. राज्यातील बालकुपोषणाचे प्रमाण कसे व किती कमी झाले आहे, याचा हा बालदिनानिमित्त घेतलेला आढावा..
हाराष्ट्र राज्य स्थापनेस आता 64 वर्षे पूर्ण झाली. या काळात राज्याने कुटुंबनियोजन कार्यक्रमांमध्ये 5क् हून अधिक वेळा पारितोषिके, पुरस्कार, ढाली मिळवल्या आहेत. कुटुंबनियोजन, माता-बाल स्वास्थ्य आणि पोषण हे एकाच आरोग्य कार्यक्रमाचे तीन विभाग आहेत. पोषण कार्यक्रम, विशेषत: बालकांचे पोषण हा भावी पिढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा, तातडीचा कार्यक्रम आहे. यासंबंधी ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज’ या यू. के. मधील ब्रायटन येथील संस्थेने महाराष्ट्रात बालकुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यासंबंधीचा संशोधन अहवाल ‘युनिसेफ’मार्फत नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
कुपोषणाचा संबंध हा आरोग्याशी आणि आहारशास्त्रशी निगडित आहे; परंतु त्याचा परिणाम अमर्याद आहे, कारण त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम कार्यक्षमतेवर होत असतो. अन्न पुरेसे व पोषक असणो गरजेचे आहे. कुपोषणात केवळ अन्न हाच एक घटक नसून, शुद्ध पाणी हासुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे. कुपोषण हा आजार नाही; पण कुपोषण अनेक आजारांना जन्म देऊ शकते. शरीराची वाढ खुंटणो, शरीर विकृत होणो, रक्तक्षय, नपुंसकता, दुर्बलता, रातांधळेपणा, रोगप्रतिकारकशक्तीत घट आदी अनेक आजारांचा त्यात समावेश आहे. कुपोषण ही बाब स्त्रियांच्या व बालकांच्या बाबतीत विशेष महत्त्वाची आहे. ब, बी3 व सी जीवनसत्त्वाचा अभाव, कॅल्शियम, फॉस्फरस, डी जीवनसत्त्वाचा अभावामुळे होणारा मुडदूस आयोडिनच्या कमतरतेमुळे होणारा गॉयटर, थॉयरॉईड ग्रंथीची असामान्य वाढ, मंदत्व, वजनात वाढ, कार्यक्षमतेत घट आदी दुष्परिणाम दिसून येतात. सन 2क्क्क्पूर्वी महाराष्ट्र भारतातील सर्वाधिक आर्थिक विषमता असलेल्या राज्यांपैकी एक राज्य होते. म्हणजे आर्थिक प्रगती होऊ नही दारिद्रय़ाच्या प्रमाणात घट न झालेली अनेक राज्ये होती, त्यात महाराष्ट्रही होता; पण ही परिस्थिती 2क्क्क् नंतर बदलू लागली. आर्थिक दारिद्रय़ असलेल्यांची संख्या हळूहळू कमी होऊ लागली. 2क्क्4 ते 2क्12 या काळात 38 टक्के दरिद्री कुटुंबांच्या संख्येत घट होऊन ती 17.4 टक्के झाली. ही घट लक्षणीय होती. म्हणजे 54 टक्के घट झाली. देशपातळीवर ही घट 37.2 टक्क्यांवरून 21.9 टक्क्यांर्पयत होती. दारिद्रय़ात घट झाल्यामुळे चांगला आहार, शुद्ध पाणी, अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा व स्वच्छता सोयी या कुटुंबाना मिळू लागल्या. सुशासनाच्या बाबतीत 15 मोठय़ा प्रमुख राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रम पहिल्या चारांमध्ये आहे.
पोषणासाठीची तरतूद 2क्क्9-1क्मध्ये 1.क्4 टक्के होती, ती 2क्11-2क्12मध्ये 1.48 टक्के झाली. 17 मोठय़ा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा सामाजिक विभागासाठीचा खर्च अवघा 6.3 टक्के आहे. हा निश्चितच खूप कमी आहे. स्त्रियांचा दर्जा, स्त्रीसाक्षरता प्रमाण आणि माता आरोग्य या तीनही बाबींत महाराष्ट्र राज्य हे उत्तम राज्य आहे. असे असूनही महाराष्ट्र राज्याचा आरोग्यासाठीचा सार्वजनिक खर्च कमी आहे. 2क्क्9मध्ये महाराष्ट्र एकात्मिक बालविकास सेवा कार्यक्रमांमध्ये देशात दुस:या क्रमांकावर होता. तरीही या क्षेत्रत बराच पल्ला गाठावयाचा आहे.
2क्क्6 व 2क्12मधील पाहणीवरून काही महत्त्वाच्या ठळक गोष्टी दिसून आल्या. कुपोषित बालकांच्या संख्येतील घट व्यापक आहे. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही ही घट झाली आहे. तळागाळातील व निरक्षर असलेल्या कुटुंबात ती अधिक आहे. त्याचबरोबर जेथे स्वच्छ पाणी पुरवठा नाही वा स्वच्छता सोयी नाहीत, अशा भागातील कुपोषित बालक संख्येत घट झाली आहे. ज्यांना तरुण वयात पहिले अपत्य झाले आहे, अशा सर्व मातांच्या व त्यांच्या अपत्यांच्या कुपोषणात अधिक घट झाली आहे. प्रसूतिपूर्व सेवा मिळाल्यामुळे, तसेच रुग्णालयांमध्ये प्रसूती झाल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण घटले आहे. प्रसूतीच्या वेळी घ्यायची काळजी व आरोग्यासंबंधी जागृती झाल्यामुळेही व इतर आरोग्य सेवांमध्ये वाढ झाल्यामुळे कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झाली आहे.
2क्क्6च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-3 नुसार महाराष्ट्रातील दोन वर्षाखालील 39 टक्के बालकांची वाढ कुपोषणामुळे खुंटीत झाली होती. 2क्12मध्ये ही टक्केवारी 23.7 झाली म्हणजे जवळ जवळ 15 टक्क्यांनी घट झाली. म्हणजे दर वर्षी 3.6 टक्के घट झाली. ही घट व्यापकपणो समन्यास पद्धतीने झाली आहे.
अहवालात या कामगिरीचे श्रेय महाराष्ट्र शासनाला दिले आहे. अशा प्रकारची र्सवकष पाहणी महाराष्ट्रात प्रथमच झाली. ती मुंबईतील विख्यात संस्था ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’ने केली. महाराष्ट्रात इतर अनेक क्षेत्रंप्रमाणो याही क्षेत्रत आघाडीवर आहे. ही अभिमानाची बाब आहे.
ज. शं. आपटे
लोकसंख्या अभ्यासक