शिवसेनेची पुनश्च माघार !

अखेर ठरल्याप्रमाणे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलापाठोपाठ महाराष्ट्रातही नव्या ११ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. केंद्रातील फेरबदलाच्या वेळी शिवसेनेला बाजूला ठेवण्यात आले असल्याने महाराष्ट्रात शिवसेना काय करणार, असा प्रश्न विचारला जात होता. तो उपस्थित झाला कारण ‘जे सन्मानाने मिळेल, ते घेऊ, याचना करणार नाही’, या उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे. भाजपाने सेनेला दोन राज्यमंत्रिपदे देऊ केली होती. पण सेनेचा आग्रह आणखी एका कॅबिनेट मंत्रिपदाचा होता. ‘दिले तेच खूप आहे, आणखी काय मागता’, असा भाजपाचा यावरचा सवाल सेनेला झोंबणारा होता. त्यातच केवळ दोन दिवस आधी मुंबईत झालेल्या भाजपाच्या बैठकीत मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी सेनेची ‘मायावी राक्षस’ अशी संभावना केली होती. साहजिकच एक कॅबिनेट मंत्री व दोन राज्यमंत्री ही मागणी मान्य न झाल्यास सेना अन्य कोणत्याही प्रस्तावाकडे पाठ फिरवेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. प्रत्यक्षात सेनेने माघार घेऊन दोनापैकी एक राज्यमंत्रिपद गृह खात्यातील असावे, ही आमची मागणी मान्य झाल्याने आम्ही भाजपाचा प्रस्ताव स्वीकारला, अशी भूमिका घेतली. सत्तेशी निगडीत नेतृत्वाच्या आर्थिक हितसंबंधांनी पक्षहितावर मात केली, असाच या माघारीचा अर्थ आहे. पुढील वर्षी मुंबई व ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. या दोन्ही ठिकाणी सेनेच्या हातात सत्तेच्या दोऱ्या आहेत. सेना-भाजपा युतीचे स्वरूप २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘भाजपा-सेना’ असे झाले असले, तरी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत भाजपाला आपला जम बसवता आलेला नाही. आजही काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँगे्रस खालोखाल राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत सेनेचाच क्र मांक लागतो. त्यातही ज्या मुंबई शहरात सेनेचा उदय झाला आणि ज्या ठाणे शहराने सेनेला सत्तेचे पहिले पद मिळवून दिले, तिथे भाजपा ही सेनेची ‘छाकटी बहिण’च राहिलेली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत आलेल्या ‘मोदी लाटे’ने भाजपाला महाराष्ट्रात सेनेवर कुरघोडी करण्याची संधी मिळाली. पण आता ही लाट ओसरत आहे आणि प्रत्यक्ष कारभार हाच मुंबई-ठाणे महापालिकेतील यशाचा निकष राहाणार आहे. म्हणूनच गेले वर्षभर भाजपाने मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार यावर प्रकाशझोत टाकण्यास सुरूवात केली. भाजपाचे मुंबईतील खासदार किरीट सोमय्या यांनी तर मुंबई महापालिकेत होणाऱ्या शेकडो कोटींच्या घोटाळ्याचा ‘गॉडफादर’ वांद्रे येथील बंगल्यात आहे, असे सांगून अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बोट दाखवले होते. रस्ते, नालेसफाई इत्यादी कामात कसे शेकडो कोटींचे घोटाळे झाले, याची जपमाळच भाजपा नेते वर्षभर ओढत आहेत. मुंबई महापालिकेतील सत्तेमुळे पक्ष चालविण्यासाठी लागणारा पैसा सेनेला मिळतो, हे उघड गुपित असले तरी भाजपाही त्यात वाटेकरी आहे, हे फडणवीस, सोमय्या किंवा पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष शेलार सेनेवर आरोप करताना सोयीस्करपणे विसरून जात असतात. खरे तर मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत सर्व पक्षांचे ‘सिंडिकेट’ आहे. शेकडो रूपयांची कंत्राटे आळीपाळीने ठरवून प्रत्येक पक्षाच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना ती दिली जातात व त्यातील टक्केवारी हे कंत्राटदार त्या पक्षाकडे पोचवतात. ही कार्यपद्धती आता इतकी रूळली आहे की, केवळ प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तरच कारवाई होण्याची शक्यता असते. भारत मंगळावर यान पाठवतो आणि चंद्रावर माणूस पाठविण्याची योजना आखत असताना, खड्डे पडू नयेत, या पद्धतीने रस्ते बांधण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, असे थोडेच आहे? सारे काही हाताशी आहे. पण ‘टक्केवारी’च्या कार्यपद्धतीमुळे असे शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे खड्डे पडतच राहातात. भाजपाचा नैतिकतेचा आवही पोकळ आहे. ठाणे शहरात सेना प्रबळ आहे. उलट भाजपाकडे ‘चेहरा’ नाही. तेव्हा आता ‘बनावट चकमकफेम’ आणि एक वर्ष तुरूंगात राहिलेल्या एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याला शहर भाजपाचा पदाधिकारी बनविण्यात आले आहे आणि त्याच्या मुलाला जिल्ह्यातील भाजपा युवा मोर्चाचे पद देण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर भुजबळ यांच्या घोटाळा प्रकरणात हात असल्याच्या संशयावरून ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची चौकशी होत आहे, त्याच्या मुलालाही भाजपाचा पदाधिकारी करण्यात आले आहे. अशी ही पक्षनिरपेक्ष आर्थिक हितसंबंधाची साखळी आहे. या साखळीतील सेनेचा सत्तेचा दुवा २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर कच्चा बनला आहे. त्यामुळे ‘फार गडबड कराल, तर या साखळीतून बाहेर काढून टाकू’, असा इशारा भाजपा सेनेला देत आली आहे. त्यामुळे सेनेचे नेतृत्व टप्प्याटप्प्याने माघार घेत आले आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा सेनेच्या या माघारीचा आणखी एक पुढचा टप्पा आहे एवढेच!