वरुण गांधी,(संसद सदस्य, भाजपा) -रेल्वेचा एक किलोमीटर लांबीचा मार्ग अनेकांना रोजगार मिळवून देत असतो. दोनशे किलोमीटर लांबीचा हायस्पीड रेल्वेमार्ग भारताच्या अर्थकारणात दरवर्षी २० बिलीयन डॉलर्सची भर घालू शकतो, कारण त्यामुळे देशभरातील उत्पादक आणि ग्राहक हे परस्परांशी जोडले जातात. हा मार्ग देशातील भौगोलिक अंतरही कमी करीत असतो. त्यामुळे देशाच्या विविध भागातील अर्थोत्पादनाचा विस्तार होण्यास मदतच होत असते. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमासाठी प्रभावी आणि कार्यक्षम रेल्वे वाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. अशा व्यवस्थेमुळे गरिबांच्या समृद्धीत भर पडत असते आणि लोकसंपर्कापासून तुटलेले जिल्हे एकमेकांशी जोडले जातात.त्यासाठी तिहेरी उपाययोजना आवश्यक ठरतात. एक, नवीन रेल्वे मार्ग समाविष्ट असलेला पुनर्रचना कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. त्यात हायस्पीड प्रवासी आणि वाहतूक गाड्या सुरू कराव्या लागतील. या गाड्यांना नियमित व उपनगरी रेल्वे वाहतुकीपासून वेगळे ठेवावे लागेल. दुसरे, रेल्वेची वित्तीय यंत्रणा ही सार्वजनिक गुंतवणूक, बाजारातून घेतलेली कर्जे आणि खासगी गुंतवणूक यांच्या माध्यमातून उभारावी लागेल. तिसरे, रेल्वे विभागाची खालून वरपर्यंत पुनर्रचना करावी लागेल. गुंतवणूक योजना सुधारावी लागेल आणि सुरक्षा मजबूत करीत असतानाच प्रकल्प कार्यान्वित करावे लागतील.भारताच्या रेल्वे नकाशाकडे बघू या. रेल्वेमार्गावरून वाहणारी वाहतूक असमान आणि असमतोल आहे. एकूण रेल्वेमार्गांपैकी चार मेट्रो शहरांना जोडणारे रेल्वेमार्ग १६ टक्के इतके आहेत. पण बहुसंख्य प्रवासी आणि मालवाहतूक याच मार्गांवरून चालते. काही मार्गांनी तर १०० टक्के इतकी उपयोगिता ओलांडली आहे. मागणीला तोंड देण्यापेक्षा अधिक क्षमता आपल्याला निर्माण करावी लागेल.या रेल्वे नेटवर्कमध्ये लगेच बांधकाम सुरू करायला हवे. रेल्वेमार्गांचे विस्तारीकरण करणे, गेज कन्व्हर्शन आणि नवीन रेल्वेमार्ग यासारख्या योजनांना अग्रक्रम देऊन ते टर्न की ई.पी.सी. प्रकल्पाच्या माध्यमातून पूर्ण केले पाहिजेत. हायस्पीड रेल्वेला प्राधान्य द्यावे लागेल. दिल्ली-आग्रा वेगवान मार्गाची सुरुवात यशस्वी झाली आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यातील रेल्वेमार्गाचे आधुनिकीकरण आणि विद्युतीकरण अजूनही प्रलंबित आहे. ईशान्य भागात रेल्वेमार्गाची गरज आहे. त्याबाबतीत सरकारकडून निव्वळ अभिवचने दिली जात आहेत.मालवाहतुकीचे कॅरिडॉर हे जागतिक बँक आणि जे.आय.सी.ए.कडून मिळणाऱ्या आंशिक वित्तीय पुरवठ्यातून पूर्ण होत आहेत. असे कॅरिडॉर सार्वजनिक व खासगी सहभागातून पूर्ण करावेत. प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी २० टक्के खर्चाचा भार सरकारने उचलावा. रेल्वेने त्याबद्दल किमान प्रवासी वाहतुकीची हमी देऊन मार्गाचा वापर करण्यासाठी वाहतूक खर्च द्यावा. मालाची वाहतूक करण्यासाठी अतिरिक्त ३०,००० ते ४०,००० कि.मी. इतके लांब रेल्वेमार्ग सुधारावे लागतील. ईस्टर्न आणि वेस्टर्न मालवाहतुकीच्या कॅरिडॉरवर निगराणी ठेवावी लागेल.रेल्वेमार्गावर होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी कोल इंडिया आणि आशियाई डेव्हलपमेंट बँक यांच्या संयुक्त उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कमी धोकादायक आणि जास्त परतावा देणाऱ्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी पेन्शन फंड्सना निमंत्रित करता येईल.इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशनने लीजवर रेल्वे डब्यांचा पुरवठा करण्यापुरतीच जबाबदारी उचलली आहे. त्यांनी रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण आणि सिग्नलिंग यंत्रणा याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आगामी पाच वर्षांत टर्न की प्रकल्पाच्या माध्यमातून १४००० कि.मी. लांबीच्या रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण करता येईल. जागतिक दर्जाच्या सिग्नलिंग आणि ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टिममुळे रेल्वेगाड्यांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देणे शक्य होईल. आॅटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग यंत्रणेत गुंतवणूक करून आणि जी.एस.एम.वर आधारित मोबाइल ट्रेन कण्ट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टीमचा वापर करून, २५ हजार कोटी गुंतवणुकीतून रेल्वेमार्गांचा ३० टक्के वापर वाढून खर्चाचा भार सहन करण्यासाठी अधिक महसूलही मिळू शकेल.या सर्वांसाठी रेल्वेच्या सुधारणांची नितांत गरज आहे. त्याचा आरंभ गुंतवणुकीचे नियोजन आणि प्रकल्पांची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी यातून व्हावा. रेल्वेमार्गांचा विस्तार करीत असताना माल वाहतूक, प्रवासी वाहतूक, पायाभूत सोयींचे व्यवस्थापन याकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. याप्रमाणे लाभाची केंद्रे निर्माण केल्यानेच रेल्वेला जागतिक अकाउन्टन्सी मानकापर्यंत नेणे शक्य होईल. त्यासाठी संस्थात्मक भूमिकांचे विभक्तीकरण करणे आवश्यक राहील. प्रवासी वाहतूक आणि माल वाहतूक या दोन्हीकडे लक्ष देऊनच रेल्वेच्या संदर्भात सरकारला वेगळा दृष्टिकोन निश्चित करणे शक्य होईल. हे करण्यासाठी आय.आर.आर.ए. आणि आय.आर.ई.बी. यांची निर्मिती करून नियामक आणि व्यवस्थापन विभागाची निर्मिती करणे शक्य होईल. ग्राहक हिताकडे लक्ष देण्याचे काम आय.आर.आर.ए.ने करावे, तर रेल्वेच्या विभागीय यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याचे काम आय.आर.ई.बी.ने करावे. असे केल्यानेच रेल्वे भारतीय अर्थकारणाला शक्तिमान करू शकेल.