- रामचन्द्र गुहा(ज्येष्ठ इतिहासकार आणि लेखक)
२००९ साली संपुआ परत सत्तेत आल्यानंतर अल्पावधीतच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना भोपाळ येथील एकाच व्यक्तीने पाच लक्षवेधी पत्रे पाठवली होती. पहिल्या पत्रात सरकारच्या अनेक आयआयटी उभारण्याच्या नियोजनाची खिल्ली उडवण्यात आली होती. त्या पत्रात असेही लक्षात आणून दिले होते की, नव्या आयआयटीमध्ये चांगले प्राध्यापक मिळणे अवघड आहे. सरकार तेव्हां शिक्षणात गुणवत्ता आणण्याचा दावा करीत होते, पण या पत्रानुसार सरकारचे धोरण संबंधित संस्थांचा दर्जा खालावण्याला अनुकूल ठरणारे होते. आयआयटींची संख्या वाढविण्यापेक्षा, ज्या आहेत त्यांच्याचकडे अधिक लक्ष पुरवून त्यांची गुणवत्ता वाढवावी असाही सल्ला पत्र-लेखकाने पंतप्रधानांना दिला होता. पंतप्रधानांना पाठवलेल्या दुसऱ्या पत्रात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टतेला मानव्यविद्येची जोड असली पाहिजे. अन्यथा केवळ अभियांत्रिकी शिक्षणावर लक्ष केन्द्रीत केल्याने भारत केवळ ‘रोबो’ तयार करु शकेल आणि त्यांचे ज्ञान तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित राहील. भोपाळहून आलेल्या तिसऱ्या पत्रात कायदेभंगाविषयी लिहून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सरकारी नोकरशहांना सह-अपराधी म्हटले होते. यात सुधारणा घडवून आणायची असेल तर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन-सेवेमध्ये जेवढे भ्रष्ट, कामचुकार, पक्षपाती आणि कर्तव्यापासून भरकटलेले अधिकारी असतील, त्या सर्वांना कठोरपणे काढून टाकायला हवे. याच पत्रात दुसरा उपाय असा सांगण्यात आला होता की जिल्हाधिकाऱ्यांवर त्यांच्या कार्यकक्षेतील विकास प्रकल्पांची पूर्ण जबाबदारी देण्यात यावी, शिवाय त्यांना त्यांच्या आधीन असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि राजकारण्यांना त्यांची लुडबुड खपवली जाणार नाही हे ऐकवण्याची मुभाही असावी. पंतप्रधानांनी अमेरिकेप्रतीची अति विनम्रतेची भूमिका त्यागून अफगाणिस्तानच्या पुन:उभारणीत मदत करण्याचा भारताला पूर्ण हक्क आहे, हे ठासून सांगावे, असे चौथ्या पत्रात म्हटले होते. या पत्रात असेही सांगण्यात आले की, अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्याचा कुठलाही अधिकारी भारतात येईल तेव्हा कुठलाही गाजावाजा न करता त्याला देण्यात येणारा मान गुप्तचर खात्याचा सह संचालक किंवा रॉ अधिकाऱ्याच्या बरोबरीचा असावा. कारण अमेरिकासुद्धा आपल्या अधिकाऱ्यांना तशीच वागणूक देत असते. पाचव्या पत्रात हे दर्शविण्यात आले होते की घटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ मध्ये विशेषत: जातीवर आधारीत भेद नाकारण्यात आले आहेत, जो काही भेद करायचा तो वर्गावर आधारीत असला पाहिजे. तरी सुद्धा जातीवर आधारीत जनगणना पुन्हा अमलात आणताना सरकार गांगरलेली दिसते. अशा प्रकारची जनगणना इंग्रजांनी भारतात दुही माजवण्यासाठी सुरु केली होती. भोपाळहून ही पाचही धाडसी पत्रे लिहणारी व्यक्ती होती एम.एन.बुच. भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यापूर्वी ते केंब्रीज विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी होते. प्रशासकीय सेवेतली त्यांची पहिली नियुक्ती होती बैतुल येथे. तिथल्या आदिवासींसोबत ते अगदी समरस झाले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशातल्या विविध ठिकाणी ते गेले आणि जिथे गेले तिथे स्थानिक लोकांशी आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सुसंवाद साधून चांगले संबंध प्रस्थापित केले. प्रशासकीय सेवेच्या अखेरच्या टप्प्यात बुच यांचा शहरी समस्यांचा चांगलाच अभ्यास झाला होता. त्यांचा नागरीकरणाला आणि शहरात धोकादायक औद्योगिक प्रकल्प उभे करण्याला प्रखर विरोध होता. त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांना युनियन कार्बाईड प्रकल्प भोपाळच्या बाहेर स्थलांतरीत व्हावा यासाठी आर्जव केले होते. त्यावेळी त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांचे म्हणणे ऐकले असते तर १९८४ सालच्या गॅस गळतीने इतके भयानक नुकसान झालेच नसते. १९८४ सालीच बुच यांनी प्रशासकीय सेवेतून स्वेच्छा-निवृत्ती घेतली. पुढाऱ्यांच्या वृत्तीस विटलेल्या बुच यांनी सक्रीय राजकारणात येण्याचा निर्णय घेऊन १९८४ची सार्वत्रिक निवडणूक बैतुल मतदारसंघातून लढवली. पण हॉकीपटू अस्लम शेर खान यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर बुच यांचा ३० हजार मतांच्या फरकाने पराभव केला. इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर लगेच झालेल्या या निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर अगदी कुणीही निवडून येण्यासारखी परिस्थिती होती. तरीही पुरेसे आर्थिक बळ नसताना बुच यांना मिळालेल्या मतातून त्यांच्यावरचे बैतुलच्या जनतेचे प्रेम दिसून येत होते. बुच त्यानंतर संशोधन आणि लिखाणाकडे वळले. त्यांनी नागरीवस्ती नियोजन आणि त्यांच्या प्रशासकीय सेवेतल्या अनुभवांवर आधारीत बरीच पुस्तके लिहिली. त्यांच्या या पुस्तकातील उत्कृष्ट पुस्तक कदाचित ‘द फॉरेस्ट आॅफ मध्य प्रदेश’ हे असावे. अलीकडेच महेश बुच यांचे निधन झाले. आमच्या एका मित्राने त्यांचे वर्णन मताग्रही पण विनम्र असे केले आहे व हेच शब्द त्यांच्यासाठी चपखल आहेत. मी एकदा कारमधून त्यांच्या सोबत नैनीताल ते दिल्लीचा प्रवास केला आहे. मला या प्रवासात त्यांच्याकडून बरेच काही ऐकायला मिळाले, जो माझ्यासाठी सुखद अनुभव होता. माझ्या माहितीतल्या काही शासकीय सेवेतल्या लोकांविषयी माझा अनुभव असा आहे की त्यांना दिलेली जबाबदारी ते जरी निमूटपणे पार पाडत असले तरी त्यापैकी कुणाचीही सत्तेपुढे निर्भयपणे सत्य मांडण्याची इच्छा नसते . महेश बुच यांच्या पत्रांना मनमोहन सिंग यांनी सौजन्यपूर्ण उत्तर दिले असेल आणि संग्रही ठेवले असेल पण त्यातील सूचनांवर किती अंमलबजावणी केली असेल यावर प्रश्नचिन्ह आहे. आजही त्या पत्रातले लिखाण पटणारे आणि प्रसंगोचित आहेत. सध्याचे नवे सरकार आयआयटीची संख्या निष्काळजीपणे वाढवण्याच्या विचारात आहे, मानव्यविद्येच्या बाबतीतसुद्धा प्रचंड अनुत्साही आहे आणि अमेरिकेच्या बाबतीत विनम्र आहे. दुसरे एक प्रशासकीय सेवेतले उल्लेखनीय अधिकारी प्रताप भानू मेहता, यांंचेहीे नुकतेच निधन झाले. ते लिहितात, असे वाटते की देवाला स्वत:साठी आदर्श प्रशासकीय अधिकाऱ्याची गरज भासली असावी, कारण सध्याच्या आधुनिक भारताला अशा अधिकाऱ्यांची गरज राहिलेली नाही. याच कारणासाठी देवाने महेश बुच यांना बोलावले असेल तर देवालाही पश्चात्ताप होईल. कारण बुच तेथेसुद्धा वरिष्ठांसमोर आणि सत्ताधाऱ्यांसमोर विविध मुद्यांवर तेवढ्याच धैर्याने बोलतील जेवढे ते पृथ्वीवर असताना बोलत होते.