एकोणिसाव्या शतकातील प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक आणि इतिहासकार एडवर्ड एव्हरेट हॅले यांचे एक वाक्य, मनुष्याने साध्य केलेली प्रगती आणि विकासाच्या गमजा करणाऱ्या मानवजातीला अंतर्मुख होण्यास भाग पाडते. परक्याचे स्वागत करण्यात, भुकेल्याला अन्न भरविण्यास, नग्नाला कपडे पुरविण्यास आणि कैद्यांची काळजी घेण्यात जर आपण कमी पडत असू, तर ख्रिस्त जन्मानंतरच्या एकोणीस शतकात आम्ही काहीच साध्य केले नाही, हा त्यांच्या त्या वाक्याचा आशय! हॅले यांच्या त्या वाक्याचे स्मरण होण्याचे कारण म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाचा ताजा आदेश!
हॅले यांचे निधन होऊनही दोन शतकांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला आहे. तरीदेखील हॅले यांनी ज्या परिस्थितीकडे अंगुलीनिर्देश केला होता, ती दुर्दैवाने कायमच असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवरून अधोरेखित होते. कर्करोगाशी झुंजत असलेल्या माओवादी नेत्या निर्मला उप्पुगंती ऊर्फ नर्मदा आक्का यांना मनःशांतीसाठी तुरुंगातून हलविण्याचा आदेश देताना, कैदी असला तरी तो मनुष्यच असतो, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. नर्मदा आक्का यांच्यावर २०१९मध्ये गडचिरोलीत झालेल्या स्फोटात हात असल्याचा आरोप आहे. नर्मदा आक्का यांना चौथ्या टप्प्याचा कर्करोग असून, इतरही काही आजारांनी त्या ग्रस्त आहेत. त्यामुळे त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ झाली आहे. सरकारने त्यांना किमो थेरपी घेण्याची संधी दिली नाही. शिवाय त्यांना कैद्यांची गर्दी असलेल्या कोठडीत ठेवले असून, तिथे त्यांना जमिनीवरच झोपावे लागते. त्यांना स्नानासाठी गरम पाणी, स्वच्छतागृह आदी मूलभूत सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात योग्य देखभाल व्हावी, यासाठी मुक्तता करण्याची विनंती नर्मदा आक्का यांनी न्यायालयाला केली होती. त्यांच्या अर्जावर निकाल देताना, न्यायालयाने शासन आणि प्रशासनाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले.
राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येक नागरिकाला, मग तो कच्चा वा पक्का कैदी का असेना, जीवनाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. असे असताना एखाद्या कैद्याला वैद्यकीय उपचार नाकारणे याचा अर्थ, त्याला जीवन जगण्याचा घटनाप्रदत्त अधिकार नाकारणे, असाच होतो! नर्मदा आक्का यांचा आजार तर अशा स्तराला पोहोचला आहे की, वैद्यकीय उपचारांनी त्या ठीक होणे अशक्यप्राय आहे. उपचारांनी केवळ त्यांच्या वेदना कमी केल्या जाऊ शकतात. या परिस्थितीतही त्यांना तुरुंगातून हलविण्यास विरोध करण्याच्या सरकारच्या कृतीची कोणत्या शब्दांत निंदा करावी, हेच कळत नाही. शासनाच्या असंवेदनशीलतेचे हे एकमेव उदाहरण नव्हे!
काही दिवसांपूर्वीच भीमा-कोरेगावप्रकरणी अटकेत असलेल्या स्टॅन स्वामी यांच्या संदर्भातही शासनाने अशीच भूमिका घेतली होती. ८४ वर्षे वयाचे स्टॅन स्वामी यांनी त्यांना पार्किन्सन हा असाध्य आजार असल्याचे कारण देत, जामिनासाठी अनेकदा अर्ज केला; परंतु प्रत्येकवेळी शासनाच्या विरोधामुळे तो फेटाळण्यात आला. शेवटी तर पार्किन्सनमुळे हातात प्याला धरणे अशक्य झाल्याच्या कारणास्तव किमान स्ट्रॉ तरी मिळावा, असा विनंती अर्ज त्यांनी विशेष न्यायालयात केला होता. एवढी साधी विनंतीही माणुसकीशून्य प्रशासनाने पूर्ण केली नाही. अखेर न्यायालयाच्या आदेशावरून त्यांना एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शेवटी त्या रुग्णालयातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. एकीकडे नर्मदा आक्का, स्टॅन स्वामी यांच्यासारखी अनेक उदाहरणे असताना, दुसरीकडे साध्या नगरसेवकालादेखील गंभीर गुन्ह्यात अटक होऊनही खोट्यानाट्या आजारासाठी तातडीने पंचतारांकित रुग्णालयांमध्ये दाखल केले जाते, हा नेहमीचा अनुभव आहे.
नर्मदा आक्का किंवा स्टॅन स्वामी ही चर्चेत असलेली व्यक्तिमत्त्वे! ते तुरुंगात असताना बाहेर त्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी त्यांच्या संस्था, संघटना तरी असतात; पण देशभरातील शेकडो तुरुंगांमध्ये असे हजारो लोक वर्षानुवर्षांपासून खितपत पडलेले आहेत, ज्यांच्या पाठीशी ना कोणत्या संस्था-संघटना आहेत, ना त्यांच्या कुटुंबीयांपाशी न्यायालयांमध्ये लढा देण्यासाठी लागणारा पैसा आहे! केवळ जामिनासाठी भरावयाच्या रकमेची ऐपत नसल्यामुळे, जामीन मिळण्यासाठी पात्र असूनही, अनेकजण वर्षानुवर्षांपासून तुरुंगात खितपत पडले आहेत. स्वस्थ समाजासाठी तुरुंग ही व्यवस्था आवश्यक आहेच; परंतु तुरुंग अपराध्यांना निरपराधांपासून विलग ठेवण्यासाठी असतात, निरपराधांना अपराध्यांच्या संगतीत ढकलण्यासाठी किंवा कैद्यांचा जीव घेण्यासाठी नसतात! किमान ही मूलभूत गोष्ट तरी शासन व प्रशासनाने ध्यानात ठेवली पाहिजे.