पीकपेरा का बदलला

कोणत्याही संदर्भात एखादी बाब उघडकीस आली तरच ती नियमबाह्य किंवा बोगस असल्याचे बोलले जाते. जोवर ती बाब कोणाच्या निदर्शनास येत नाही वा कोणी ती लक्षात आणून देत नाही तोवर ती नियमाच्या चौकटीत आणि रीतसर असल्याचे मानले जाते. असाच काहीसा प्रकार खान्देशातील जळगाव जिल्ह्यात घडला. एकाच जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांमध्ये जादा क्षेत्र आणि केळीचा पीकपेरा दाखवून विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून बोगस कर्जवाटप झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या कार्यक्षेत्रातच हा बोगस कर्जवाटप केल्याचा प्रकार घडला आहे. जिल्हा बॅँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाला शासन व नाबार्डकडून व्याजात सवलत मिळत असल्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या अल्पदरातील कर्जाचा लाभ घेतात. जिरायती व बागायती या क्षेत्रासाठी वेगवेगळे दर असल्यामुळे बहुतांशी शेतकऱ्यांनी उताऱ्यावर केळीचे क्षेत्र दाखवून बोगस कर्ज लाटले. हा आकडा २०० कोटींच्या घरात असल्याचे पालकमंत्री सांगतात, चौकशी सुरू केल्याचे नमूद करतात आणि फसवणूक करणाऱ्यांची हयगय केली जाणार नाही असा सज्जड इशाराही देतात. परंतु बोगस कर्ज लाटण्याची हिंमत एकटा शेतकरी करणार नाही, हेही तितकेच खरे. या प्रकरणामागील बोलवते धनी मात्र निश्चितच वेगळे असू शकतील. कर्जवाटप प्रणालीतील काही घटकांनी गारपीट, दुष्काळाने पीडित शेतकऱ्यांना ही युक्ती सुचविली असेल. या बोगस कर्जवाटपाचा लाभार्थी एक आमदारदेखील असल्याची बाब जेव्हा पुढे येते, तेव्हा याठिकाणी किती बनवाबनवी आणि अंदाधुंदी सुरू असेल याची प्रचिती येते. एखाद्या शेतकऱ्याने आपला पीकपेरा बदलणे हे समजू शकते; पण १२ तालुक्यातील शेतकरी जेव्हा जादा क्षेत्र आणि चुकीचा पीकपेरा दाखविण्याचे धाडस करतात तेव्हा यामागे नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असा प्रकार केवळ खान्देशात आणि पहिल्यांदाच घडला असेही नाही. असे प्रकार वारंवार घडले आहेत. शासनाच्या अनेक योजना सर्वसामान्य जनतेसाठी असतात; परंतु त्या पात्र लाभार्थींपर्यंत पूर्णपणे कधीच पोहचत नाहीत. अनेक गब्बर शेतकरी, लोकप्रतिनिधी स्वत: किंवा नातलगांच्या नावावर त्या योजना घशात घालतात. यास ‘अंधेर नगरी, बेबंद राजा’ असे नाही तर काय म्हणायचे?