‘डिजिटल युगा’तील जुनाट जनजागृती

निवडणूक सुधारणा हा आपल्या देशात एक नित्याच्या चर्चेचा विषय आहे. पण खुद्द निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीतही सुधारणा करण्याची कशी नितांत गरज आहे, ही संस्था सुरू करू पाहात असलेल्या उपक्रमाने निदर्शनास आणून दिले आहे. अलीकडेच निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व विद्यापीठांतील पत्रकारिता व जाहिरातविषयक अभ्यासक्रमांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावली होती. निवडणुकीविषयी जनजागृती करण्याचे काम आता या विद्यापीठांतील त्या अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांवर सोपवण्याचा आयोगाचा विचार असल्याचे बैठकीत सूचित करण्यात आले. या मोहिमेस येणारा खर्च संबंधित विद्यापीठाने आपल्या तिजोरीतून करायचा आहे. ‘इलेक्ट्रॉॅनिक मतदान यंत्र’ येऊन दोन दशके उलटत असताना निवडणूक आयोग अजूनही जुनाट मनोभूमिकेतून बाहेर पडायला तयार नसल्याचे हे लक्षण आहे. आजचे युग हे ‘डिजिटल’ आहे. माहिती तंत्रज्ञानाने जग आता ‘छोटे’ झाले आहे. जगात काय घडते, ते एका क्षणात येथे भारतात बसून नुसते ऐकायला नव्हे, तर बघायलाही मिळते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रसार माध्यमांचा किती व कसा परिणामकारक उपयोग करण्यात आला, हे केवळ भारतानेच नव्हे, तर साऱ्या जगाने बघितले. आता अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. तिचा प्रचार आणि मतदारांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा ही ‘डिजिटल युगा’तील आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेत आजही ‘इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे’ वापरत नाहीत. मतपत्रिकेवर खुणा करूनच मतदान होते. म्हणजे निवडणूक घेण्याबाबत एका बाजूला आपण अमेरिकेच्या खूप पुढे आहोत. मग ‘मतदार जनजागृती’ची मोहीम राबवण्यासाठी विद्यपीठांतील विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याची गरजच काय?. ‘डिजिटल युगा’तील समाजमाध्यमे आणि इतर सोयी वापरून मतदारांपर्यंत विविध प्रकारची माहिती व संदेश पोचवून त्यांना जागरूक करता येणे इतके सहजशक्य आहे की, त्याचा विचार आयोग का करीत नाही, हेच अनाकलनीय आहे. किंबहुना ‘इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रा’पलीकडे निवडणूक आयोगाची सर्व कार्यपद्धती ही जुनाटच राहिली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर ज्या रीतीने मतदान संपल्यावर तेथील कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे फॉर्म भरावे लागतात आणि ज्या हडेलहप्पी पद्धतीने हे काम करणाऱ्यांना आयोगाचे अधिकारी वागवतात, ती कार्यपद्धती का बदलली जात नाही? एखाद्या राज्यात निवडणूक असली की, तेथील जवळ जवळ अर्ध्यापेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी निवडणुकीच्या कामाला जुंपले जातात व प्रशासकीय कारभाराला खीळ बसते. आज देशात इतकी बेरोजगारी आहे की, अगदी सफाई कामगाराच्या जागेसाठीही पदव्युत्तर वा डॉक्टरेट केलेले उमेदवार अर्ज करीत असतात. अशा लाखो तरूणांना निवडणुकीच्या कामासाठी कंत्राटी पद्धतीने कामावर का घेतले जाऊ शकत नाही? विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्यापेक्षा अशा रीतीने आधीच जे शिक्षित बेरोजगार आहेत, त्यांच्या हाताला काम मिळवून देणे अधिक योग्य ठरणार नाही काय? शिक्षक, प्राध्यापक वा विद्यार्थी यांच्याकडे पाहाण्याची ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ ही वृत्ती बुरसटलेली व जुनाट आहे. शिवाय विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचाही प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाने बोलावलेल्या बैठकीला गेलेल्या विविध विद्यापीठातील विभाग प्रमुखांनी या जनजागृती प्रस्तावाचे स्वागत केल्याचे समोर आले आहे. मात्र खर्चाचा मुद्दा आला, तेव्हा पेच उभ राहिला आणि म्हणून मग कुलगुरूंच्या बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. अशा रीतीने मतदार जनजागृती करण्याच्या मोहिमा आयोगाने हाती घेण्याचाही मुळातूनच पुनर्विचार केला जाण्याची गरज आहे. अशा मोहिमा किंवा मतदान सक्तीचे करणे वगैरे जे उपाय अलीकडच्या काळात सुचवले जात आहेत, ते मतदार मतदान करण्यास का पुढे येत नाहीत, यामागील मूलभूत कारणे लक्षात न घेता मांडले जातात. गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता लयाला जात चालली आहे. त्यामुळे मतदान करून तरी काय फरक पडणार, असा विचार मतदाराच्या मनात येत असतो आणि तोे घरीच राहणे पसंत करतो. त्यातही मतदान सक्तीचे करणे म्हणजे राज्यघटनेने प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा जो हक्क दिला आहे, त्यावर निर्बंध घालणेच आहे. मतदानाच्या हक्कातच ‘मतदान न करणे’ही अंतर्भूत आहे. खरा मुद्दा देशातील राजकीय संस्कृती प्रगल्भ करण्याचा आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत तो येत नाही, हे जितके खरे, तितकेच राजकीय पक्षांनाही असा काही सकारात्मक बदल करण्यात रस नाही, हेही परखड वास्तवच आहे. त्याचबरोबर आयोगानेही आपली कार्यपद्धती बदलण्याची गरज आहे, पण अजून तरी आयोगाची तशी मनोभूमिका नाही, हेच विद्यापीठांना वेठीस धरण्याच्या त्याच्या प्रयत्नावरून दिसून येते..