- बलबीर पुंज (माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)
एक प्रश्न सतत चर्चिला जातो. देशात राज्य कुणी चालवावे आणि कसे चालवावे? लोकांनी निवडून दिलेले सरकार, घटनात्मक रीतीने स्थापन झालेल्या लोकसभेच्या माध्यमातून चालवित असताना अंतर्गत सर्व बंधनांचा विचार करावा लागतो. मग अनेक स्वयंसेवी संघटनांच्या (एनजीओ) माध्यमातून सरकार चालवायचे का? अशा संस्थांवर सरकारकडून निर्बंध आणले जात असताना आणि त्यांना मिळणारा निधी सरकारच्या कायद्याखाली तपासला जात असताना, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. ग्रीन पीस प्रकरण हे या तऱ्हेच्या अनेक प्रकरणांपैकी एक आहे. एनजीओंवर आणले जाणारे निर्बंध हे केवळ रालोआनेच आणले असे नाही. संपुआलादेखील अशा अनेक संस्थांना तोंड द्यावे लागले होते. त्याशिवाय काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी घटनाबाह्य रीतीने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या प्रभावाचाही संपुआ सरकारला सामना करावा लागला होता. पण त्याही सरकारला विकासात्मक कार्यक्रमात खोडा घालणाऱ्या संघटनांविरुद्ध कारवाई करावीच लागली होती.त्यापैकी एक एनजीओची संस्था दक्षिणेतील कोळी बांधवांच्या हिताचा कैवार घेऊन कुडमकोलम या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात उभी ठाकली होती. त्या संस्थेने कोळी बांधवांच्या प्रकल्पाभोवती मानवी परकोट उभा करून त्या प्रकल्पाला पूर्ण होण्यास अनेक वर्षाचा उशीर लावला होता. त्याच्या परिणामी खुद्द तामिळनाडूलाही दहा तासाच्या लोडशेडिंगचा सामना करावा लागला होता. संपुआ द्वितीयने या आंदोलनाला पैशाचा पुरवठा करणाऱ्या मार्गावर निर्बंध घातल्यानंतरच हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. २००० मेगावॉटचा हा प्रकल्प आता तामिळनाडूच्या उद्योगांना तर वीजपुरवठा करीतच आहे. पण राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडमध्येही वीज पुरवीत आहे.ग्रीन पीससारख्या एनजीओच्या आंदोलनांनासुद्धा एकप्रकारची लक्ष्मणरेषा असायला हवी. भारतातील वीज, पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियमसह अन्य उद्योगांना कोळसा लागतो. कोळशाचे बहुतांश साठे हे वनविभागात आहेत. काही कोळशाच्या खाणी नागरिकांच्या राहत्या क्षेत्रात असून, तेथील बरेच नागरिक कसाबसा उदरनिर्वाह करीत असतात. आता कोळशाच्या खाणींचे प्रकल्प हे जर सरकारविरुद्ध जनता या पद्धतीने हाताळले जाऊ लागले आणि प्रकल्पांना विरोध करण्यात येऊ लागला तर कोळशाच्या खाणी सुरूच करता येणार नाही. अशा स्थितीत कोळसा काय आकाशातून आणायचा का? पण प्रकल्प तर पूर्णत्वास जावा या तऱ्हेचा मार्ग शोधून काढावा लागेल. असा मार्ग शोधणे म्हणजे त्या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या संस्थांना आपल्या लढाईत पराभव पत्करावा लागल्यासारखे होईल. अशा संस्थांना त्यांच्या आंदोलनांसाठी परकीय राष्ट्रांकडून मिळणाऱ्या पैशाकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही.कोणत्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांमुळे त्या क्षेत्रातील पर्यावरणाची हानी होणारच आहे. रोजगार निर्माण करण्यासाठी आपल्याला उद्योगांची गरज आहे. पुढील दहा वर्षात दहा कोटी तरुणांच्या हातांना काम द्यावे लागणार आहे. देशाचा विकास करण्याचे काम जर सरकारने आउटसोर्स करून अशा संस्थांवर सोपवले तर देशात नवीन रोजगार उपलब्ध होणार नाही. या संस्थांनी शेतकरी, आदिवासी, कोळी आणि वनवासी यांना हाताशी धरून विकासाचे प्रकल्प हे नागरिकांचे शत्रू आहेत अशी भावना त्यांच्यात निर्माण करण्याचे कार्य सुरू केले आहे. काही बाबतीत लोकांना वाटणारी काळजी ही खरीदेखील असू शकते, पण त्याचा विचार त्यांनी करण्यापेक्षा ते काम तज्ज्ञांकडे सोपवून द्यावे. हे सरकार लोकशाही पद्धतीत काम करणारे सरकार आहे. अनेक प्रकल्पात या तऱ्हेच्या एनजीओंकडून अडसर घालण्यात आलेला आहे. काम करणाऱ्या लोकांना ते प्रकल्पात कामच करू देत नाहीत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. ‘दक्षिणेकडे कुडमकुलम येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाचे कामदेखील कोळ्यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून एका एनजीओने थांबविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण कोळ्यांच्या प्रश्नांचा निपटारा केल्यानंतर त्या प्रकल्पांचा मार्ग प्रशस्त झाला. याच प्रकल्पाप्रमाणे पश्चिम घाटातील महाराष्ट्राच्या जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मार्गातही कोळ्यांच्या प्रश्नांचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला आहे. हा प्रस्तावित प्रकल्प ६००० मेगावॉट वीज निर्माण करणारा असून, त्याच्या मार्गात एका राजकीय पक्षाकडून अडथळे आणण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र हे देशाचे महत्त्वाचे औद्योगिक तसेच व्यापारी केंद्र आहे. या राज्याच्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची गरज लागते. तसेही पाहता कोकण हा विभाग अविकसित आहे. या भागात वीज, तेल किंवा गॅस प्रकल्प जर उभे झाले तर तेथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. याच तऱ्हेने भारताच्या पूर्वेकडील किनारपट्टीवरील पॉस्को पोलाद कारखाना गेली १५ वर्षे केवळ कागदावरच आहे. काँग्रेसच्या विरोधामुळे कालाहंडी येथील अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्प बंद पडलेला आहे. कालाहंडी प्रदेश हा तेथील लोकांच्या दारिद्र्यामुळे ओळखला जातो. पण स्थानिक आदिवासींच्या मनात भ्रामक कल्पना भरवून त्यांच्यामार्फत त्यांना रोजगार मिळवून देऊ शकणाऱ्या प्रकल्पाला थांबविण्यात आले आहे. आपण सरकारकडून अधिक विकास दराची अपेक्षा करतो. पण राष्ट्रीय महामार्ग, जलमार्ग, कोळसा व लोखंड खाणकाम या सर्वांना आंदोलनाची झळ सोसावी लागून विकासाच्या मार्गात बाधा निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालात भारत हा तुलनेने चीनच्या खूप मागे असल्याचे दाखवले जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स’ या अहवालात चीनने आपल्या देशात १९९० साली लोकसंख्येच्या प्रमाणात ६०.७ टक्के इतकी असलेली गरिबी २०११ मध्ये केवळ ६.३ टक्के इतकी कमी केल्याचा उल्लेख केला आहे. त्या तुलनेत भारत देश हा आळशी असल्याचे अहवालावरून दिसून येते. भारताला १९९० साली देशात असलेली ४९.४ टक्के गरिबी २०११ साली २४.७ टक्के इतकीच कमी करता आली! त्यामुळे चीनमधील कम्युनिझमला एकप्रकारे बळकटीच मिळाली आहे. त्या देशाला कोणत्याही तऱ्हेच्या एनजीओच्या विरोधाचा सामना करावा लागत नाही. तसेच सरकारी निर्णय फेटाळून लावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचाही त्यांना सामना करावा लागत नाही. चीनमध्ये विरोधकांना सरळ तुरुंगात डांबण्यात येते. याचा अर्थ आपणही चीनचे अनुकरण करावे असा होत नाही. पण लोकशाही राष्ट्रांना विकासकामांना सतत विरोधांचा सामना करावा लागला आणि निर्णय घेता आले नाही तर या देशातील दारिद्र्याचे निर्मूलन करणे केव्हाही शक्य होणार नाही.