लोकशाहीसाठी नेहरूवाद आवश्यकच

आधुनिक भारताचे शिल्पकार असे रास्त संबोधन लाभलेले स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या सांगतेसाठी उभा देश सज्ज झालेला असताना माझे

विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,  लोकमत समूहआधुनिक भारताचे शिल्पकार असे रास्त संबोधन लाभलेले स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या सांगतेसाठी उभा देश सज्ज झालेला असताना माझे मन १९५८ सालातील एका घटनेकडे ओढ घेत आहे. प. नेहरू दोन कार्यक्रमांत भाग घेण्यासाठी यवतमाळात आले होते. एक कार्यक्रम होता भूदान आंदोलनात मिळालेल्या लाखो एकर जमिनीचे भूमिहीनांना वाटप. आणि दुसरा कार्यक्रम होता अमोलकचंद महाविद्यालयाचे उद्घाटन. माझे वडील व स्वातंत्र्यसेनानी स्व. जवाहरलालजी दर्डा उपाख्य बाबूजी यांच्या निमंत्रणावरून अमोलकचंद महाविद्यालयाच्या उद्घाटनासाठी पं.नेहरू यवतमाळला आले होते. म्हटले तर महाविद्यालयाचा जीव छोटा होता. त्यावेळी जेमतेम ४0 विद्यार्थी. म्हणजे व्याप्ती आणि आवाका पंतप्रधानांनी उद्घाटनाला येण्याचा नक्कीच नव्हता. पण पं. नेहरू द्रष्टे होते. त्यांनी भूमिहीन मजूरांच्या मागास तसेच आदिवासीबहुल भागात जर कुणी विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करीत असेल तर त्यांच्या या प्रयत्नांना मी सलाम करतो असे उद्गार त्यांनी काढले होते. अशी संस्था संपूर्ण विभागातील सर्वात भव्य संस्था बनली पाहिजे, असेही त्यांनी तेव्हा अधोरेखित केले होते. भूदान चळवळीचे प्रणेते आणि महान गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे या ऐतिहासिक उद्घाटन सोहळ्याचे साक्षीदार होते. आज मितीस विदर्भाच्या अमरावती विभागातील संत गाडगेबाबा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्यांपैकी हे सर्वात मोठे महाविद्यालय आहे! पं. नेहरूंच्या द्रष्टेपणाच्या पायावर स्वतंत्र भारतात अनेक संस्थांची उभारणी झाली. त्यांच्या आधुनिक भारताच्या उभारणीतील योगदानाविषयी आणि त्याच्या असंख्य पैलंूविषयी भारंभार लिहिले गेले आहे. त्याची चर्चा येथे अस्थानी आहे. पण आपल्या शिक्षणपद्धतीमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रूजविण्यातील त्यांचे मोठे योगदान नमूद करावेच लागेल. पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली देश सुरूवातीला प्रगतीपथावर पावले टाकू लागला. आज तंत्रज्ञान, विज्ञान, वैद्यकशास्त्र आणि व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या आयआयटी, आयआयएम, आणि वैद्यकीय महाविद्यालये यासारख्या अनेकानेक नामांकित संस्था नेहरूजींच्या नेतृत्वात प्रारंभीच्या काळात उभ्या राहिल्या. त्या आजही देशाची गरज अनन्यसाधारण पद्धतीने भागवताहेत. आधुनिक भारताची पायाभरणी करणाऱ्या पं. नेहरूंसारख्या नेत्यांनी दाखविलेल्या द्रष्टेपणातून उभ्या राहिलेल्या शिक्षणसंस्थांमुळेच आजमितीस जगाच्या पाठीवर आपली ओळख ‘ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था’ अशी बनू शकली आहे.सध्याच्या राजकीय वातावरणात नेत्यांचे तत्वज्ञान, त्यांची विचारसरणी व पिंड यांच्या आधारावर झुंजी लावून देण्याची अहमहमिका सुरू आहे. नेहरू विरूद्ध नेताजी बोस किंवा सरदार पटेल विरूद्ध नेहरू असे संघर्ष पेटवून दिले जात आहेत. इतकेच नव्हे तर गांधीवाद आणि आंबेडकरी आदर्शवाद यांच्यातही झुंज लावण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्यासाठी राष्ट्रपुरूष ठरलेल्या सर्वांनी त्यांच्या अत्यंत भल्याभक्कम व्यक्तिमत्वाच्या आधारेच तर राष्ट्राच्या उभारणीत लक्षणीय योगदान दिले, यात शंकाच नाही. पण त्यांच्यापैकी एखाद्याला हिणवून दुसऱ्याला अधिक सन्मान देण्याच्या या प्रवृत्तीतून आपण व्यक्तिश: अथवा सामुहिकरित्या त्यांच्यावर अन्यायच करीत आहोत. वास्तविकता ही आहे की, या सर्व महापुरुषांचा एकमेव उद्देश देशाला गरिबीच्या अभिशापातून मुक्त करून त्याला जागतिक शक्ती बनविण्याचा होता. राष्ट्रहिताच्या एकमेव हेतूसाठीच तर ते सारे झटले. भिन्न विचारसरणी आणि मतभेद असतानाही त्या सर्वांनी परस्परांचा आदर राखला आणि संबंधामध्ये शत्रुत्व वा कटुता येऊ दिली नव्हती.पंथ, प्रांत, संस्कृती, परंपरा, बहुविध चालीरिती, नानाविध भाषा गुण्यागोविंदाने नांदण्याच्या संकल्पनेला विविधतेतून एकता असा खरा अर्थ प्राप्त करून देण्यात त्या साऱ्यांचेच तर योगदान आहे. स्वाभाविकच या विविधतेतून एकतेला छेद देणाऱ्या एककल्ली कल्पना आणि विचारांना भारताने नेहमीच अव्हेरले आणि गेली ६८ वर्षे जगाच्या पाठीवर आपली प्रतिमा टिकवून ठेवली आहे. नेहरूंच्या मनातील भारताच्या कल्पनेला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा विरोध असल्याचे चित्र काही वर्गांमध्ये निर्माण झाले आहे. इतिहासाची तटस्थपणे चिकित्सा होणे अटळ आहे. पण त्यातील तथ्याचा अपलाप स्वीकारार्ह नाही. स्वत:च्या कल्पना राबविण्याचा अधिकार प्रत्येक सरकारला आहे.पण भारताच्या उभारणीच्या संदर्भातील नेहरूवाद ही काही काँग्रेसची मिरास नव्हती. काँग्रेसला त्या तत्वज्ञानाविषयी अभिमान असला तरी नेहरूवाद ही देशाची संपत्ती आहे, याचे भानही आहे. त्यातील लोकशाही मूल्यांच्या बळावरच प्रत्येक भारतीयाचा नेहरूवादावर स्वामित्व हक्क आहे. जसा प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क आहे तसाच या विचारधनावरील अधिकाराचे स्वातंत्र्य आहे. असहिष्णुतेच्या संदर्भात आता पंतप्रधान मोदींनीही ब्रिटीश संसदपटूसमोर बोलताना पं. नेहरू आणि डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या योगदानाचा उल्लेख केला. सरकारमधील शीर्षस्थ नेत्यांनी आधुनिक भारताची कल्पना साकारण्यासाठी योग्य ते वातावरण निर्माण केले होते असाच त्याचा अर्थ आहे. मोदींच्या सरकारमध्ये नेहरूवादाने प्रभावित झालेले जसे आहेत तसेच नेहरूवादाचा प्रभाव आणि योगदान खुलेपणाने स्वीकारणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. विविधता आणि वैचारिक मतभेदांचे भान ठेवत सर्वांगाने देशाला प्रगतीपथावर नेण्यात भर टाकण्यामध्येच लोकशाही मतभेदांचे बलस्थान दडले आहे. म्हणूनच सत्तेचा राजकीय रंग बदलला तरी देशाच्या दिशेमध्ये, धोरणांमध्ये मूलभूत बदल होत नाही याची प्रचिती इतिहासाने आपल्याला दिली आहे. पं. नेहरूंचा प्रागतिक दृष्टीकोन लक्षात घेता आजमितीस ते असते तर त्यांनीही देशाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचे समर्थनच केले असते. अर्थात सुधारणांची अशी वकिली करतेवेळी त्यांनी कधीही समाजाच्या धर्मातीत, लोकशाही आणि उदारमतवादी स्वरूपाला नख लागू दिले नसते किंवा १४ आॅगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री त्यांनी नियतीशी केलेल्या कराराशी कधीही प्रतारणा केली नसती. त्यांनी केलेल्या या कराराचे पालन करण्याची शपथ आपणही सर्वांनी त्यांच्या १२६ व्या जयंतीचा दिवस उजाडताना घेतली पाहिजे.