बिहारचा ‘राष्ट्रीय’ धडा

जितन मांझी या उपटसुंभ पुढाऱ्याने त्याच्या हाती विश्वासाने सोपविलेली राज्याची सत्ता पळवून नेण्याचा केलेला प्रयत्न जनता दल (यू)च्या निष्ठावान सभासदांनी व नेत्यांनी हाणून पाडला आहे

बिहारात ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ झाले आहे. जितन मांझी या उपटसुंभ पुढाऱ्याने त्याच्या हाती विश्वासाने सोपविलेली राज्याची सत्ता पळवून नेण्याचा केलेला प्रयत्न जनता दल (यू)च्या निष्ठावान सभासदांनी व नेत्यांनी हाणून पाडला आहे. मांझीला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपाचीही त्यामुळे भरपूर अप्रतिष्ठा झाली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीतील पराभवाचे प्रायश्चित्त म्हणून नितीशकुमारांनी बिहारचे मुख्यमंत्रीपद सोडले व ते विश्वासाने जितन मांझीच्या हाती सोपविले. काही काळ राष्ट्रीय राजकारणात घालवून पुन्हा बिहारमध्ये परत येण्याचा आपला इरादा नितीशकुमारांनी तेव्हाही जाहीर केला होता. परंतु मांझीना त्या पदावर बसताच नव्या महत्त्वाकांक्षा फुटल्या व मुख्यमंत्रीपद आपलेच असल्याचे त्यांना वाटू लागले. नितीशकुमार व पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना न जुमानता निर्णय घेण्याचा व आपल्या मर्जीनुसार राज्याचा कारभार करण्याचा सपाटाच त्यांनी सुरू केला. त्याविषयी पक्षाच्या नेतृत्वाने दिलेली समजही त्यांनी कधी मनावर घेतली नाही. या काळात बिहारमध्ये विरोधी बाकावर बसणाऱ्या भाजपचा व त्या पक्षाचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांचाही मांझींना पाठिंबा राहिला. नितीशकुमारांना वजा करून व पक्षातील आपल्या जातीचे आमदार सोबत घेऊन आपण भाजपाच्या मदतीने सरकार बनवू शकतो या महत्त्वाकांक्षेने मांझींना पछाडले होते. त्या अवस्थेतच त्यांनी नितीशकुमारांना पक्षाबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पक्षाने जितन मांझींनाच पक्षाबाहेर काढले तेव्हा त्यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला राज्यपालांना दिला. राज्यपालांनी तो मनावर न घेता विधानसभा कायम ठेवली व मांझींना तीत आपले बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना केली. मांझींनी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्यासाठी जमवाजमवीला सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील सगळ््या आमदारांचा विकास निधी एक कोटींवर नेण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. दिल्लीला जाऊन त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची भेट घेऊन त्यांचा पाठिंबा मिळविण्याचाही प्रयत्न केला. मांझीच्या सरकारने कोणतेही धोरणविषयक निर्णय घेऊ नयेत असे न्यायालयाने बजावल्यानंतरही तसे निर्णय घेणे मांझींनी सुरुच ठेवले. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याच्या वेळी आपला पक्ष मांझीला पाठिंबा देईल असे भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी जाहीरही केले. परंतु अखेरच्या क्षणी त्यांना आपला इरादा बदलावा लागला असणार. दिल्लीतील पराभवाने त्या पक्षाच्या नेत्यांचीही डोकी ठिकाणावर आणली आहेत. त्याच मुळे भाजपाने मांझीच्या पाठिंब्याच्या प्रश्नावर ऐनवेळी माघार घेण्याचे सूचित केले असणार. पक्ष विरोधात, न्यायालये विरोधात, सभागृह विरोधात, केंद्र सरकार हतबल आणि पाठिंबा देतो म्हणणाऱ्या भाजपाची ऐनवेळची माघार अशी सर्व बाजूंनी कोंडी झाल्यानंतर मांझींच्याही अकलेचे दरवाजे उघडले असणार. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा ऐनवेळी देण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्या या नाईलाजातूनच आला असणार. विधीमंडळाची बैठक सुरू होण्याच्या काही काळच अगोदर त्यांनी तो दिला असेल तर अखेरच्या क्षणापर्यंत त्यांचे जोडजंतरीचे राजकारण चालू राहिले असावे हेच स्पष्ट आहे. या प्रकरणाने बिहारएवढेच देशाच्या राजकारणालाही काही चांगले धडे दिले आहेत... नितीशकुमारांनी नको तेवढ्या संतत्वाचा आव आणून केवळ प्रायश्चित्त म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा देणे ही त्यांची पहिली चूक. जितन मांझीसारख्या बेभरवशाच्या माणसाकडे आपले पद सोपविण्याचा आततायीपणा करणे ही दुसरी चूक. तर मांझीचे स्वतंत्र चाळे सुरू झाले तेव्हा त्यांना अडविण्यात त्यांनी केलेली दिरंगाई ही तिसरी चूक. राजकारणात अशा मांझींची संख्या मोठी आहे. किंबहुना राजकारण हे संधीसाधू माणसांचेच क्षेत्र आहे. त्यात कोण केव्हा दगाफटका करील याचा नेम नसतो. म्हणून नेतृत्वाने आपल्या अनुयायांबाबत सदैव सावध असले पाहिजे असे त्या क्षेत्रात म्हटले जाते. यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सोडून दिल्लीत संरक्षण मंत्रीपद स्वीकारले तेव्हा आपल्या जुन्या पदाचा भार आपले विश्वासू सहकारी वसंतराव नाईक यांच्याकडे सोपविला. नाईकांनी त्यांचा विश्वास खराही ठरविला. पुढे शरद पवारांना दिल्लीला जाण्याची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी मात्र सुधाकरराव नाईकांना आपला वारस नेमण्याची चूक केलेली आपण पाहिली. आता काँग्रेस पक्षात सारे काही दिल्लीच ठरवत असल्यामुळे अशा चुकांची व बरोबरीची संधी राहिली नाही ही गोष्ट वेगळी. बिहार हे देशातील एकेकाळचे बिमारू म्हणून ओळखले जाणारे मागासलेले राज्य आहे. गुंडगिरी, खंडणीखोरी, अपहरण व खून यासारख्या गुन्ह्यांतही त्याचा देशात फार वर नंबर लागायचा. त्या राज्याला प्रथमच चांगले दिवस नितीशकुमारांच्या काळात आले. त्याच्या विकासाची गती वाढली व बिहारमधून बाहेर जाणारा तरुणांचा लोंढाही त्याकाळात थांबला. राज्यात प्रथमच शांतता व सुव्यवस्था येऊन तेथील स्त्रिया सुरक्षित झाल्या. अशा राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याची एक जबाबदारी ही की मनात आले म्हणून वा प्रायश्चित्त घ्यायचे म्हणून त्याने ही जबाबदारी सोडता कामा नये. अन्यथा मुख्यमंत्री बदलला की राज्याची शासनव्यवस्थाही अस्थिर व दिशाहीन होते हा बिहारने देशाला दिलेला धडा आहे.