- हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
सध्या जे विद्रोहाचे वातावरण आहे, त्यामागील कारणे स्पष्ट होत नाहीत. मात्र हा विद्रोह सर्वसामान्य जनतेचा नसल्याने उत्सुकता वाढवणारा आहे. त्याची सुरुवात केली जवाहरलाल नेहरूंची भाची नयनतारा सेहगल यांनी. १९८६ साली साहित्य अकादमीने त्यांना ‘रीच लाईक अस’ या पुस्तकासाठी दिलेला पुरस्कार त्यांनी परत केला. त्या सध्या ८८ वर्षाच्या आहेत. १९७५ मध्ये आणीबाणीवर टीका केली म्हणून त्यांनी त्यांच्या भगिनी इंदिरा गांधी यांचा राग ओढवून घेतला होता. आता पुरस्कार परत करताना त्या म्हणाल्या की, इंदिरा गांधींनी आणीबाणी नंतर प्राप्त प्रचंड बहुमताच्या आधारे घटना दुरुस्ती केली, त्याप्रमाणेच घटनेत बदल करण्यासाठी मोदी सरकार राज्यसभेतील बहुमताची वाट बघत आहे. मुळात ही तुलनाच चुकीची आहे. आणीबाणीच्या काळात संसदेचे जे महत्व कमी केले गेले होते, ते पुन्हा प्राप्त करुन देण्यासाठी १९७६मध्ये ४२वी घटना दुरुस्ती केली गेली होती. सेहगल यांनी उत्साहाच्या भरात हा मु्द्या उपस्थित केला आहे. पुरस्कार परत करण्याचा हंगाम सप्टेंबर महिन्यातच सुरु झाला. हिंदीतले लेखक उदय प्रकाश यांनी २०१०मध्ये मिळालेला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत केला होता. एम.एम.कलबुर्गी यांच्या हत्त्येनंतर साहित्य अकादमीत निर्माण झालेले मतभेद हे खरे त्यामागील कारण होते. कलबुर्गींची हत्त्या कॉंग्रेसशासित कर्नाटकात झाली असली आणि तेथील पोलिसांनाचा अपराध्यांना पकडण्यात अपयश आले असले तरी उदय प्रकाश त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यानंतर मात्र पुरस्कार परत करण्याची लाटच आली. त्यात मल्याळम लेखिका सारा जोसेफ यांच्यापासून पंजाबी लेखक बलदेव सिंग सादकनामा पर्यंत आणि गुजराती साहित्यिक अनिल जोशींपासून दुसरे पंजाबी लेखक वर्यमसिंग संधू, यांच्यापर्यंत साऱ्यांनी देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधात त्यांचे पुरस्कार परत केले पण त्यासाठी जबाबदार धरले मोदी सरकारला. पुरस्कार परत करणारे संधू आणीबाणीच्या काळात अटकेत होते, तर अशोक वाजपेयी ललित कला अकादमीचे माजी अध्यक्ष आणि कॉंग्रेसचे निकटवर्ती आहेत. लेखकांप्रमाणेच चित्रपट निर्मात्यांनी आणि विख्यात शास्त्रज्ञांनीही आता यात उडी घेतली आहे. तब्बल १३९ दिवसानंतर एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आंदोलन परत घेतले आणि १२ चित्रपट निर्मात्यांनी त्यांचे राष्ट्रीय पुरस्कार परत केले. दरम्यान ३०० कलावंतांनी वाढते धार्मिक वितुष्ट आणि असहिष्णुता अशी कारणे पुढे करीत निषेध पत्रकावर सह्या केल्या. त्याआधी ७३ समाजशास्त्रज्ञांनी दादरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर निषेध पत्रक जारी केले होते. पण त्यानंतर जेव्हां देशातील १०० नावाजलेल्या शास्त्रज्ञांनी देशातील वाढत्या ध्रुवीकरणास सरकारला जबाबदार धरणारे पत्रक जारी केले, तेव्हां या निषेधसत्रास नवे वळण मिळाले. निषेधपत्रकावर सही करणाऱ्यांमध्ये अशोक सेन (ज्यांचे नामांकन रॉयल सोसायटी फॉर फिजीसीस्ट स्टीफन हॉकिन्ससाठी झाले होते), सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मोलेक्युलर हैदराबादच्या संस्थापिका पुष्पा भार्गव, भारतीय विज्ञान संस्थेचे माजी संचालक पी.बलराम आणि इंडियन अॅकॅडमी आॅफ सायन्सचे माजी अध्यक्ष डी.बालसुब्रह्मण्यम यांचा सहभाग होता. वाढती असहिष्णुता आणि इतर बाबींसाठी सरकारला दोषी मानणाऱ्यांमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हेही आहेत. त्यांनी आयआयटी दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना असे म्हटले की, देशातली वाद-विवादाची परंपरा आणि चौकशीचे खुले वातावण चिंताजनक स्थितीत आहे. मूडी या जागतिक स्तरावरील विश्वसनीय संस्थेने सुद्धा पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या उथळ पक्ष सहकाऱ्यांना वेसण घालण्याचा किंवा जागतिक पत घालवण्याची जोखीम उचलण्याचा सल्ला दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वी अन्य कुणी नाही तर स्वत: राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. काय कारण असेल की साहित्यिक, शास्त्रज्ञ, ज्यांच्या माध्यमातून जग भारताकडे बघते त्या विदेशी संस्था आणि स्वत: घटनात्मक प्रमुख असलेले राष्ट्रपती एकाच मुद्यावर सहमत आहेत? भाजपाला वाटते यात कॉंग्रेसचा हात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या मते हे वेगळ्या वाटेने जाणारे राजकारण आहे. त्यांनी बुद्धीजीविंच्या या असहिष्णुता विरोधी मोहिमेस पूर्वनिर्धारित निषेध असेही म्हटले आहे. भाजपाने ती आणि सरकार यांच्यावरील टीकेला उत्तर म्हणून येत्या शनिवारी म्हणजे बिहारच्या निवडणूक मतमोजणीच्या एक दिवस आधी राष्ट्रीय विचारांच्या कलावंतांचा आणि लेखकांचा मोर्चा आयोजित केला आहे. महत्वाचे म्हणजे हा मोर्चा राष्ट्रपती भवनावर जाणार आहे आणि राष्ट्रपतींना निवेदन देणार आहे. हा मोर्चा भव्य प्रमाणात आयोजित व्हावा असा भाजपाचा प्रयत्न आहे. त्याचे नामकरण ‘जबाब दो’ असे केले गेले आहे. या मोर्चामुळे मोदींच्या विरोधात निषेध व्यक्त करणाऱ्यांना नक्कीच महत्व प्राप्त होईल पण त्यांना आपल्या कृतीचे समाधानकारक उत्तर देता येईल की नाही याची शंकाच आहे. दादरी आणि फरीदाबाद येथील जातीय हिंसेला ही मंडळी एकट्या मोदींनाच का जबाबदार धरतात याचे उत्तर सर्वात आधी त्यांना द्यावे लागेल. जातीय दंगली हा तर देशाच्या इतिहास काळापासूनचा भाग आहे. अलीकडच्या काळातील काही घटनांमध्ये मुस्लिमांनीही आक्र मक हिंदूंवर हल्ले केल्याचे आढळून आले आहे. बंगळूरुजवळ नुकतीच काही अज्ञातांनी गोहत्त्याविरोधी कार्यकर्त्याची हत्त्या केली. या आधी असे सामाजिक तणाव फारसा गाजावाजा न करता जागीच मिटवले जात असत. पण आता सामाजिक माध्यमांचा वाढता वापर आणि मोदींच्या राजकीय सल्लागारांचा अतिउत्साह यामुळे अशा घटना लक्ष वेधून घेत असतात. याचमुळे कदाचित बुद्धीजीवी वर्गाचा दृष्टीकोन कलुषित झाला असावा किंवा त्यांच्या मनातील २००२पासूनच्या मोदी आणि भाजपा द्वेषाला खतपाणी मिळाले असावे. हा द्वेष तसा कायमच राहणार आहे. यातील बऱ्याच लोकानी केंद्र सरकारच्या मदतीचा आस्वाद घेतला आहे. त्यातले काही तर भूतकाळातच वावरत असावेत. विशेषत: ही बाब रशियन काळातील वैज्ञानिक संस्थांना लागू पडते. पण आता त्यांचे योगदान शून्यवच झाले आहे. काही स्वयंसेवी संघटना अगोदरपासूनच सरकारच्या रडारवर आहेत आणि त्यांच्या निधीचा ओघसुद्धा त्यामुळे थांबला आहे. मोदींंच्या बुद्धीजीवी टीकाकारांना आता आपण नेमके कोणत्या बाबतीत मोदींवर टीका करतो हे सांगणे नक्कीच अवघड जाणार आहे. पण त्याचबरोबर आपण पक्षातील बोलभांड लोकाना मंत्रिपदे आणि अन्य सुखसुविधा का बहाल केल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण देऊन भाजपालासुद्धा आपले हात स्वच्छ ठेवावे लागणार आहेत.