मिनिमम गव्हर्नमेन्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिलेल्या अनेक आकर्षक घोषणांपैकी एक घोषणा होती, ‘मॅक्सिमम गव्हर्नन्स, मिनिमम गव्हर्नमेंट’! त्याचा अर्थ, आमच्या सरकारचा आकार शक्य तेवढा लहान असेल; पण आम्ही राज्यशकट मात्र कमालीच्या कार्यक्षमतेने हाकू! आता राज्यशकट किती कार्यक्षमतेने हाकले जात आहे, याबाबत प्रत्येकाची मते वेगवेगळी असू शकतात; पण अलीकडेच पार पडलेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या विस्तार व फेरबदलानंतर, ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट’चा मागमूसही शिल्लक राहिलेला दिसत नाही. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची कमाल संख्या एकूण लोकसभा सदस्यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सध्या लोकसभेत एकूण ५४५ सदस्य आहेत. याचाच अर्थ मंत्र्यांची एकूण संख्या ८२ पेक्षा जास्त असू शकत नाही. पण ताज्या विस्तारामुळे ती ७८ झाली आहे. म्हणजेच मंत्रिमंडळाने कमाल मर्यादा जवळपास गाठलीच आहे. मोदींचे पूर्वसुरी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातही शेवटच्या विस्तारानंतर ७८ मंत्रीच होते. मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तारुढ झाले, तेव्हा मंत्रिमंडळात केवळ ४५ मंत्री होते आणि ते आधीच्या १६ वर्षांतील सर्वात छोटे मंत्रिमंडळ ठरले होते. छोट्या मंत्रिमंडळामुळे उत्तरदायित्व वाढेल, नोकरशाहीच्या आकाराला पायबंद बसेल व निर्णयप्रक्रिया सुटसुटीत होईल, असे सांगत त्याचे कौतुकही झाले होते. त्यानंतरच्या पहिल्या विस्तारात, मंत्र्यांची संख्या ६६ वर पोहोचली व आता ती ७८ वर पोहोचली आहे. डॉ. सिंग आघाडीचे पंतप्रधान असल्याने सर्व घटकांना खूश ठेवण्यासाठी त्यांना अनेक तडजोडी करणे भाग होते. उलट मोदींच्या पक्षाला लोकसभेत पूर्ण बहुमत प्राप्त आहे. डॉ. सिंग पंतप्रधान असताना दोन सत्ता केंद्रे होती, असा आरोप केला जात असे, तर मोदींनी अप्रत्यक्षरीत्या अध्यक्षीय प्रणाली सुरू केल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे कुणाला तरी खूश करणे ही मोदींची अपरिहार्यता नाही. शिवाय काही मंत्रालयांचे विलिनीकरण करून, तसेच मंत्री गट व स्थायी समित्यांना सोडचिठ्ठी देत, त्यांनी निर्णय प्रक्रिया जलद केली आहे. असे असताना मोदी मंत्रिमंडळाचा आकार अवघ्या दोनच वर्षात डॉ. सिंग मंत्रिमंडळाएवढा होणे, हे कशाचे लक्षण म्हणता येईल?