मराठा समाजाला २५ वर्षांपूर्वीच आरक्षण मिळाले असते

मराठा-पाटीदार-जाट आरक्षणाचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवळ समर्थकच नव्हेत तर पहिले उद्गाते आहेत. २५ वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारमध्ये कृषी राज्यमंत्री असताना त्यांनी या तिन्ही समाजांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना हा निर्णय होणं आवश्यक असल्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता, त्यामुळे छत्रपती शाहू महाराजांनंतर शेतकरी समाजासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार करणारे नितीश कुमार हे देशातील पहिले नेते आहेत. ‘महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल-पाटीदार, उत्तरेत जाट व गुज्जर यांची आंदोलने ही सर्व बाजूने संकटात सापडलेल्या शेतीसंकटाची प्रतिक्रिया आहे. शेतकरी समाजाच्या उद्ध्वस्तीकरणावर उत्तर शोधले गेले नाही, म्हणून हे सारे शेतकरी समाज आरक्षण मागत आहेत. एकेकाळी तथाकथित संपन्न मानला गेलेला समाज आज इतक्या विपन्नावस्थेला जावा ही शोकांतिका आहे. त्यांची मागणी समजून घ्यायला हवी,’ असे प्रतिपादन नीतीश कुमार यांनी जदयुच्या गोरेगाव येथे झालेल्या प्रदेश संमेलनात केले होते. अग्रेरियन क्रायसिस हा शब्द त्यांनी वापरला होता. मात्र हा संदर्भ लक्षात न घेतल्याने काहींचा गैरसमज झाल्याचे दिसत आहे. पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील अभ्यासकांना हे चांगले ठाऊक आहे की छत्रपती शाहूंच्या नंतर महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचा पुरस्कार कोणी केला असेल तर तो फक्त नीतीश कुमार यांनी. दीड हजार किलोमीटर दूर असलेल्या बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी.महाराष्ट्रासह देशभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, ही शेती अर्थव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. सरकारचे विकासाचे मॉडेल फसल्याचे द्योतक आहे, असे नीतीश कुमार यांनी परवा गोरेगावच्या संमेलनात सांगितले. केंद्र सरकारने सत्तेवर येण्याआधी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के भाव देण्याचे मान्य केले होते. त्याचा विसर सरकारला पडलेला दिसतो, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली. बिहार सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने वेळीच पावले उचलल्यामुळे बिहारमध्ये गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांची एकही आत्महत्या झालेली नाही, हे त्यांनी ठासून सांगितले.महाराष्ट्रात कुणबी मराठा समाज बिहारमध्ये कुर्मी समाज म्हणून ओळखला जातो. देशातल्या पहिल्या कुर्मी समाजाच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान छत्रपती शाहू महाराजांनी भूषविले होते. या कुर्मी समाजाला बिहारमध्ये आरक्षण मिळते. महात्मा फुलेंच्या शब्दात या शूद्र शेतकरी जातीच आहेत, याकडे नीतीश कुमार यांनी लक्ष वेधले. महात्मा फुलेंनी छत्रपतींचा गौरव करताना कुलवाडी कुलभूषण म्हणून पोवाडा रचला होता. या कुलवाडी कुणबी समाजाचा माणूस बिहारचा मुख्यमंत्री आहे, याचा तमाम शेतकरी समाजांना अभिमान आहे.मूक मोर्चांचे समर्थन करणारे नीतीश कुमार हे देशातले पहिले मुख्यमंत्री आहेत. गुजरातमधील पटेल-पाटीदार आणि उत्तरेतील जाट व गुजर आंदोलनालाही त्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे हार्दिक पटेल स्वत: नीतीश कुमारांचे आभार मानायला पटणा येथे गेला होता. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय ७ आॅगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी घेतला. त्या निर्णयामागे शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या ओबीसी नेत्यांचा आग्रह होता. त्यावेळी कृषी राज्यमंत्री असलेले नीतीश कुमार यांनी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांना पत्र लिहून जाट, पटेल- पाटीदार आणि मराठा या शेतकरी समाजांना आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. हे शेतकरी समाज आता विपन्नावस्थेत जात आहेत.ओबीसी आरक्षणाचा बिहार फॉर्म्युला अंमलात आणणारे कर्पूरी ठाकूर यांचा दाखला देत आरक्षणासाठी दोन भाग करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. अति पिछडा वर्ग आणि पिछडा वर्ग अशी वर्गवारी करावी. अति पिछडा वर्ग हा उन्नत पिछड्या वर्गाशी कधीच बरोबरी करू शकणार नाही; ही बाब लक्षात घेऊन वेगळा कोटा देण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. क्रीमिलेअर लावून या उन्नत पिछड्या वर्गालाही आरक्षण देता येईल असा त्यांनी आग्रह धरला होता. जाट, पटेल, मराठा आदी समाज अति पिछड्या जातीपेक्षा उन्नत दिसत असले तरी नोकरी आणि शिक्षणातले त्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे, हे नीतीश कुमार यांनी दाखवून दिले होते. खाते फोड, न परवडणारी शेती, जीवनमानाबद्दल तरुणाईच्या वाढलेल्या आकांक्षा आणि कर्जबाजारीपणा यात उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी जागतिकीकरणानंतर सरकारही उभे राहिले नाही. त्यातून अ‍ॅग्रेरियन क्रायसिस उभा राहिल्याचे नीतीश कुमार यांचे विवेचन आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि आरक्षणाची मागणी ही त्याचीच प्रतिक्रिया असल्याचे नितीश कुमार आवर्जून सांगतात. ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता अन्य शूद्र जातींनाही आरक्षण मिळण्याचा मार्ग नीतीश कुमार यांनी त्याचवेळी सुचवला होता. नीतीश कुमार यांचा आग्रह स्वीकारला गेला असता; तर मंडल निर्णयाच्या पाठोपाठ जाट, मराठा, पटेल यांच्या आरक्षणाचा मुद्दाही २५ वर्षांपूर्वीच निकाली निघाला असता. अर्थात त्यावेळी या समाजांमधूनही आरक्षणाची मागणी तीव्रतेने आलेली नव्हती. उलट या सामाजिक घटकामध्ये आरक्षणाला विरोध करणारे अनेक गट सक्रिय होते. नीतीश कुमार यांचे द्रष्टेपण म्हणून अधिक जाणवते. प्रख्यात लेखक अरुण सिन्हा यांनी लिहिलेल्या ‘नीतीशकुमार अ‍ॅण्ड द राईज आॅफ बिहार’ या पुस्तकात याचे सर्व संदर्भ यापूर्वीच येऊन गेले आहेत. २०११ मध्ये पेंग्विन या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. जाणकारांनी ते वाचायला हवे.- अतुल देशमुख महासचिव, जनता दल युनायटेड, महाराष्ट्र