मदरशांचा वाद मतलबीच

राजकीय फायदा कसा उठवायचा यालाच प्राधान्य मिळत असल्याने जनहिताच्या योजनांचीही कशी पुरी वाट लागते, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची शाळाबाह्य मुले शोधण्याची मोहीम. राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकामुळं सुरू होण्याआधीच ही मोहीम वादात सापडली आहे. ज्या मदरशात राज्य सरकारने नेमून दिलेला अभ्यासक्र म शिकवला जात नाही, तेथील मुले शाळाबाह्य मानली जातील, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वादाचे मोठे मोहोळ उठले आहे. असा वाद एकदा सुरू झाला की, काही मूलभूत मुद्यांकडे एक तर हेतुत: मतलबीपणामुळे ंिकवा अज्ञानापोटी दुर्लक्ष होते आणि वादाला विनाकारण धार चढते वा चढवली जाते. त्यातही गेल्या काही दशकात असे वाद खेळून त्याचे राजकीय फायदे उठविण्याची कला आपल्या राजकारण्यांंनी चांगलीच आत्मसात केली आहे. परिणामी ‘सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा मूलभूत हक्क’ देणारी घटना दुरूस्ती होऊन अनेक वर्षे गेली, तरी त्याची देशभरात का अंमलबजावणी झाली नाही, कोठे त्रुटी राहिल्या, त्या का राहिल्या, त्या कशा दूर करता येतील, असे मुद्दे बाजूलाच पडतात. तेच नेमके महाराष्ट्र सरकारच्या परिपत्रकामुळे घडत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मदरशांचे आधुनिकीकरण ही संकल्पनाच चुकीची आहे. मदरसा ही धार्मिक शिक्षण देणारी संस्था आहे. तेथे इंग्रजी, गणित, विज्ञान हे विषय शिकवले जावेत, अशी अपेक्षा ठेवणे, हेच मुळात एक तर अज्ञानाचे निदर्शक आहे किंवा चक्क ते अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील मोहिमेचा एक भाग आहे. मदरशात जे धार्मिक शिक्षण दिले जाते, ते नुसते कुराण पठणाचे नसते. तेथे इस्लामी धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विविध इस्लामी कायदे व न्यायपद्धती इत्यादीचेही उच्च शिक्षण मिळते. असे उच्च शिक्षण घेतलेल्यांची गुणवत्ता ही विद्यापीठातील पदवी वा पदव्युत्तर अभ्यासक्र म पुरा केलेल्या विद्यार्थ्यांएवढीच असते. उदाहरणार्थ मदरशात न जाता एखाद्याने सरकारमान्य विद्यापीठातून इस्लामी न्यायशास्त्राबद्दल पदवी मिळवली, तर त्याचा जो दर्जा असतो, तोच मदरशात जाऊन असे शिक्षण घेणाऱ्याचा असतो. किंबहुना देशातील काही मदरशात पदवी दर्जाचे इस्लामी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र वगैरे विषयांचे शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतातील मोजकी विद्यापीठे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देतात. अशा परिस्थितीत मदरशांचे ‘आधुनिकीकरण’ करायचे, म्हणजे नेमके काय करायचे? तेथे शिकवण्यात येणाऱ्या विषयाचे शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे, यासाठी संगणक वगैरे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यास हातभार लावायचा की, ‘आधुनिक’ विषय शिकवण्याची सक्ती करायची? मदरशात मुस्लिम मुले का जातात, हा मुद्दाही लक्षात घेतला जात नाही. असे घडण्यामागची दोन प्रमुख कारणे आहेत, ती गरिबी व मुस्लिम मोहल्ल्यात सर्वसाधारण शिक्षणाच्या सोई नसणे हीच. अनेक मदरसे हे निवासी असतात. तेथे मुलांच्या राहण्या-जेवणाची सोय होते. एखाद्या मुस्लिम कुटुंबात जर तीन-चार मुले असतील, तर त्यातील एक-दोघाना मदरशात पाठवले जाते. त्यामुळे या कुटुंबावरचा आर्थिक बोजा थोडा कमी होतो. दुसरीकडे मुस्लिम समाजाची जडणघडण व स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांच्या वस्त्यात माफक फी घेणाऱ्या व दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा उघडल्या जाणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या मुलांना इतरांप्रमाणे शिक्षण मिळायला हवे, ही मुस्लिम समाजातील पालकांचीही इच्छा असते. पण गरिबी व विशिष्ट सामाजिक रचना यामुळे ते अशक्य बनते, तेव्हा निदान मदरशात जाऊन धार्मिक शिक्षण घेतल्यास पोटापाण्यापुरते तरी मिळवेल, अशा आशेने मुले तेथे घातली जातात. याच संदर्भात मुस्लिम समाजातील धुरिणांनीही थोडे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण दिले जायला हवे, असे आज जगभर मानले जाते. त्यामुळे उर्दूत प्राथमिक शिक्षण मिळणे आवश्यकच आहे. पण माध्यमिक व उच्च शिक्षणात उर्दूपेक्षा दुसरी भाषा घेऊन शिकणे, हे मुस्लिमांच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे; कारण उर्दू भाषेत पूर्ण शिक्षण घेऊन रोजगाराच्या संधी मिळवणे अशक्य आहे. उर्दूचा प्रश्न राजकीय नेत्यांनी मतलबासाठी भावनिक बनवला आहे. उर्दू ही ‘मुस्लिमांची भाषा’ नाही. दक्षिणेतील मुस्लिम स्थानिक भाषेत शिकतात व तीच भाषा बेलतात. माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. उर्दू ही मुळची दख्खनी बोली. तिला लिपी नव्हती. पुढे फारसी लिपी घेण्यात आली आणि ती दरबारची व म्हणून ‘मुस्लिमांची भाषा’ बनली. मदरशांचा वाद खेळणारे प्रतिस्पर्धी गट मतलबी आहेत. राज्य सरकार ‘शिक्षणाच्या मूलभूत हक्का’च्या नावाखाली मदरशांची व्यवस्थाच मोडीत काढण्यासाठी पावले टाकू पाहात आहे. गरीब मुस्लिम मुलांना इतरांप्रमाणे शिक्षण मिळत नाही, याकडे हेतुत: दुर्लक्ष करून सरकारचे विरोधक ‘आधुनिकीकरणा’चा धोशा लावून बसले आहेत. पण मुस्लिमांपलीकडेही बहुसंख्याक समाजातील हजारो मुले गरिबीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहतात, हा मुद्दा तर चर्चेतही येताना दिसत नाही. राजकीय फायदा उठवणे हाच एकमेव उद्देश या वादामागे आहे.