तरीही ‘त्यांना’ बोलू द्या

संसदेत निर्माण झालेल्या गतीरोधातून मार्ग काढण्यासाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेथील चर्चेत भाग घेतील हे सांसदीय कार्यमंत्री व्यंकय्या नायडू यांचे वक्तव्य, ज्यांच्यामुळे हा गतीरोध निर्माण झाल्याचे म्हटले जाते त्यांचे समाधान करायला पुरेसा नाही. सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्यावरील बालंटांमुळे हा गतीरोध निर्माण झाला आहे आणि गेल्या पंधरवड्यात त्यावर झालेल्या सततच्या चर्चेमुळे त्यांच्याविषयीचे जनमानसही साशंक झाले आहे. त्यामुळे व्यंकय्यांचे निवेदन जनतेतील संशय दूर करायला पुरेसे नाही. मुळात या तीन वरिष्ठ मंत्र्यांएवढीच स्मृती इराणी, पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे यांचीही नावे अशाच घोटाळ््यांसाठी चर्चेत आली आहेत आणि आता त्यांच्या यादीत हिमाचलप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री पी. के. धुमाल आणि त्यांचे चिरंजीव अनुराग ठाकूर यांचीही नावे समाविष्ट झाली आहेत. घोटाळ््यांच्या यादीत एकेकाळी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांचीही नावे होती. पण ती तशी यायला मनमोहन सिंगांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीचा अखेरचा काळ यावा लागला. आताचा गोंधळ नरेंद्र मोदींच्या पहिल्याच कारकीर्दीच्या पहिल्या वर्षातील आहे आणि तो पदवीपासून पैशापर्यंत आणि बेकादेशीर वर्तनापासून नैतिक प्रश्नांपर्यंतच्या सर्व बाबींशी जुळला आहे. यावर पंतप्रधान संसदेत निवेदन करतील म्हणजे काय? ते या मंत्र्यांना घरची वाट दाखवणार नाहीत वा त्यांच्या चौकशीचे आदेशही देणार नाहीत. तसे करायचे असते तर ते संसदेतील निवेदनापूर्वीही करणे त्यांना जमणारे आहे. ते आपल्या पक्षीय सहकाऱ्यांच्या संशयास्पद कृत्यांवर पांघरूणच तेवढे घालतील. पांघरुण घालण्याचा हा प्रकार व्यंकय्यांपासून सीतारामन यांच्यापर्यंतचे सारेजण आता करीतही आहेत. वर या मंत्र्यांच्या बचावासाठी काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांवर आणि नेत्यांवर पुन्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत आहेत. त्यामुळे हा वाद पंतप्रधानांच्या निवेदनाने संपणार नाही. आतापर्यंत नरेंद्र मोदींनी या किटाळापासून स्वत:ला दूर ठेवले आहे. खालची माणसे लढत आहेत आणि विरोधकांना थोपवीत आहेत तोवर आपण त्यात पडायचे नाही असा त्यांचा पवित्रा आहे. परंतु खालची माणसे आता हरली आहेत आणि आरोपांना प्रत्यारोपांनी उत्तरे देऊन चालत नाही हे त्यांच्याही लक्षात आले आहे. सर्वपक्षीय बैठकी झाल्या, सभापतींनी घडवून आणलेल्या चर्चा झाल्या पण त्यांची फलनिष्पत्ती शून्यच राहिली. आताच्या तेढीची कारणे केवळ संसदेत नाहीत, ती संसदेबाहेरील राजकारणातही आहेत. भाजपाच्या काही जबाबदार व काही उठवळ पुढाऱ्यांनी काँग्रेस व इतर पक्षांच्या नेत्यांवर केलेले बालिश आरोप ही तेढ मजबूत करणारी ठरले आहेत. ‘सोनिया आणि राहूल यांनी आता इटलीत परत जावे’ हा भाजपाच्या एका खासदाराचा सांगावा, ‘आम्हाला विरोध करणारे सगळे देशविरोधी आणि हिंदूविरोधी आहेत’ हे दुसऱ्या खासदाराचे म्हणणे, ‘आम्हाला मत देत नाहीत त्यांनी पाकिस्तानात चालते व्हावे’ हा तिसऱ्याचा पोरकटपणा. या गोष्टी बाललीला म्हणून विसरता येणाऱ्या आहेत. मात्र देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला दिले जाणारे आव्हान आणि त्याच्या घटनात्मक चौकटीला दिले जाणारे तडे कसे स्वीकारले जातील? हा एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांचा देश आहे असे सांगणारे लोक त्याच्या कोणत्या प्रतिमेची आस धरणारे आहेत? किंवा ‘आम्ही सोडून बाकी सारेच देशविरोधी’ असा कांगावा करणारे लोक देशात कोणत्या एकात्मतेची बीजे रोवत आहेत? सांसदीय तेढ ही नुसतीच सांसदीय असत नाही. संसदेत प्रश्न असतातच. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची, त्यांच्या अतिरेकी मानवतावादाची, त्यांनी लपविलेल्या पदव्यांची आणि केलेल्या मिळकतीपासून चिक्कीपर्यंतच्या साऱ्या प्रश्नांचा संबंध संसदेच्या कामकाजाशी येतोच. पण संसद ही जनभावनेचे प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था आहे आणि देशात व समाजात जे घडते त्याचे पडसादही परिणामांच्या स्वरुपात संसदेत उमटतात. शिवाय आताच्या गतीरोधाला एक इतिहासही आहे. मनमोहन सिंगांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सुषमा स्वराज आणि अडवाणी यांच्या नेतृत्वात भाजपाने असाच गतीरोध उभा केला होता. १९९३ ते २०१४ या काळात त्यांनी पाच वेळा असे गतीरोध उभे केले. त्यामुळे कालचे गतीरोधक आजच्या गतीरोधकांना नावे ठेवत असतील तर त्यातला मानभावीपणा उघडपणे दिसू शकणारा आहे. तरीही पंतप्रधान सध्याच्या प्रश्नावर संसदेत निवेदन करणार असतील तर ते होऊ द्यायला हरकत नाही. त्यांचे सगळेच म्हणणे विरोधकांना मान्य होईल अशी परिस्थिती नाही. मात्र ते आल्यामुळे सरकारची सगळी बाजू जनतेसमोर यायला मदत होईल व विरोधकांएवढीच देशातील जनतेलाही सरकारची परीक्षा करणे सोपे होईल. पंतप्रधानांचे म्हणणे मान्य होण्याजोगे नसेल तर विरोधी पक्ष त्यांचे आंदोलन पुढेही चालू ठेवायला मोकळे राहणारच आहेत. तसाही पंतप्रधानांवर ते मौनी असल्याचा आरोप आता वारंवार होऊ लागला आहे. या निवेदनामुळे त्यांचे सांसदीय मौन सुटलेले पाहण्याची संधी संसदेएवढीच देशालाही मिळेल. शिवाय पंतप्रधानांना बोलायला भाग पाडले असा एक राजकीय विजयही विरोधकांना त्यांच्या पदरात पाडून घेता येईल.