हे अध्यादेशांचे राज्य नव्हे!

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संपताच संसदेच्या पटलावर सरकारने तब्बल अर्धा डझन अध्यादेश मान्यतेसाठी सादर केले. अध्यादेश म्हणजे संसदेच्या संमतीवाचून राष्ट्रपतींच्या सहीने जारी झालेला कायदा. सामान्यपणे संसदेने मान्य केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर कायदा बनते. परंतु संसद अनुकूल नसेल वा तेवढा वेळ नसेल तर राष्ट्रपतींची आगाऊ संमती घेऊन सरकार कायदा (म्हणजे अध्यादेश) जारी करते. पुढे संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या अवधीत त्याला तिची मान्यता घेणे आवश्यक असते. ती न घेतल्यास संबंधित अध्यादेश आपोआप रद्द होतो. मोदी सरकार घाईत होते, दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी तेथील जनतेला खूश करणारी कायदेशीर आश्वासने त्याला द्यायची होती. त्यातून राज्यसभा या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात त्याच्या पाठीशी बहुमत नव्हते. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक असे सहा अध्यादेश या सरकारने देशात जारी केले. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयांवरील इतके सगळे अध्यादेश एकाच वेळी संमतीसाठी पाठविल्याबद्दलची नाराजी प्रत्यक्ष राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही तेव्हा व्यक्त केली. सभागृहातील विरोधकांना राजी करून व त्यासाठी विधेयकाच्या स्वरूपात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून सरकारला या अध्यादेशांची संख्या कमी करणे जमले असते व ‘अध्यादेशांच्या बळावर चालणारे सरकार’ हा आपल्या माथ्यावर बसलेला शिक्का त्याला टाळता आला असता. परंतु दिल्लीत पराभव होण्याआधी मोदींचे सरकार, त्यांचा पक्ष व त्यांचा संघ परिवार हे सारेच हवेत होते. आपण करू ते होईल आणि म्हणू ते अस्तित्वात येईल अशा घमेंडीतच ते सारे होते. त्यामुळे संसदेचे मागचे अधिवेशन संपेपर्यंत विरोधकांना सोबत घेण्याची जराही काळजी सरकारने घेतली नाही. परिणामी अधिवेशनाच्या शेवटच्या काळात अध्यादेशांचा मार्ग अवलंबिण्याखेरीज त्याच्याजवळ दुसरा पर्याय नव्हता. तिकडे राज्यसभेत बहुमतात असलेला काँग्रेस पक्षही, भाजपाच्या लोकांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची त्याच्या अखेरच्या काळात केलेली अडवणूक विसरला नव्हता. राजद, बीजद, जद (यू), सपा आणि बसपा यांच्याही भाजपाबाबतच्या भूमिका ताठर होत्या. या स्थितीत हे अध्यादेश संसदेसमोर आले आहेत. दिल्लीत भाजपाचा पराभव झाला आहे, मोदींचा ताठा संपला आहे आणि त्यांचे मंत्रीही जरा वाकून वागू लागले आहेत. मुलायम सिंगांकडल्या साक्षगंधाला मोदींनी जाणे, बारामतीला जाऊन शरद पवारांची भेट घेणे आणि अधिवेशनाच्या आरंभी सोनिया गांधींच्या बाकापर्यंत जाऊन त्यांचे स्वागत करणे या गोष्टी मोदींनी अन्यथा केल्या नसत्या. अर्थात एवढ्यावर विरोधक नमतील आणि या सगळ्या अध्यादेशांना मान्यता देऊन त्यांचे कायद्यात रूपांतर करतील याची शक्यता कमीच आहे. त्यातून जमीनधारणेसंबंधीचा जो अध्यादेश यात आहे तो ‘शेतकरीविरोधी, देशविरोधी व इंग्रज सरकारच्या कायद्याएवढा जुलुमी आहे’ असे अण्णा हजारे यांचे म्हणणे आहे. त्याविरुद्ध त्यांनी दिल्लीत आंदोलन उभारून ते देशभर पेटविण्याची धमकी दिली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री व अनेक राज्यांतील नेते हे पक्ष म्हणून नसले तरी व्यक्तिगत जबाबदारीवर या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्तेही त्यात येतील हे उघड आहे. अण्णा हजाऱ्यांच्या या आधीच्या आंदोलनाने डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध राजकारण तापविले होते. भाजपा व संघाचे अनेक कार्यकर्ते त्यांचे झेंडे लपवून तेव्हा त्यात सामीलही झाले होते. त्यावेळी तापलेल्या राजकारणाचा फायदा पुढे मोदींच्या पक्षाला मिळाला. अण्णांनी कोणत्याही पक्षाला आपल्या आंदोलनात येण्याची मनाई केली असली तरी सरकारवर रुष्ट असणारे लोक ती मनाई मोडणारच नाहीत असे नाही. त्यातून अण्णांनी मोदींच्या राजकारणाला ‘फसवे व जुलुमी’ ठरविले आहे. खोटी आश्वासने देऊन व विदेशातील काळा पैसा देशात आणण्याचे वचन देशाला देऊन ते सत्तेवर आले असा त्यांचा आरोप आहे. त्या विदेशी पैशातील एकही छदाम अद्याप देशात आला नाही. या काळातला वेळकाढूपणा आणि त्याचे सरकारकडून होणारे लंगडे समर्थन या गोष्टी आता लोकांनाही विश्वासघातकी वाटू लागल्या आहेत. दिल्लीच्या निवडणुकीत जे घडले ती याचीच परिणती आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला विरोधकांशी जुळवून घेण्यासोबतच अण्णा हजाऱ्यांच्या आंदोलनाला तोंड देणे आता भाग झाले आहे. नरेंद्र मोदी हे मनमोहन सिंगांहून अधिक कणखर आहेत. पण जनतेसमोर कणखरपणा चालत नाही आणि सांसदीय कायद्यातील तरतुदींसमोर फसवी वळणेही कामी येत नाहीत. देशात नव्याने उभ्या होणाऱ्या या पेचाला मोदींचे सरकार कसे सामोरे जाते हे पाहणे यापुढे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अखेर लोकशाही हे कायद्याचे राज्य आहे, ते अध्यादेशांचे राज्य नव्हे हे समजून घेणे मोदी सरकारला भाग आहे. संसदेला बाजूला सारून अध्यादेशांच्या आधारे चालविले जाणारे राज्य लोकशाहीचे नसून हुकूमशाहीचे असते हे सरकारएवढेच जनतेनेही लक्षात घेणे आता गरजेचे आहे. विरोधकांना नावे ठेवून त्यांची मदत मिळविता येणे शक्य नाही हेही अशावेळी सरकारला समजले पाहिजे व तशा चर्चेला सुरूवातही झाली पाहिजे.