रशिया-युक्रेन युद्ध, चीन-तैवान तणाव आणि उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र व आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या अविरत प्रयत्नांमुळे जग तणावाखाली असतानाच, इस्रायल व हमासदरम्यान अवचित युद्ध भडकल्याने, तिसऱ्या महायुद्धास तोंड फुटते की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यातच जगातील प्रमुख देशांनी इस्रायल-हमास संघर्षात बाजू घ्यायला प्रारंभ केल्याने, शीतयुद्ध काळाप्रमाणे जगाची नव्याने विभागणी व्हायला सुरुवात झाली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी व इटली या उत्तर अटलांटिक करार संघटना म्हणजेच नाटोच्या पाच सदस्य देशांनी इस्रायलला नि:संदिग्ध समर्थन जाहीर केल्यानंतर, रशियानेही तणावासाठी अमेरिकेला दोषी धरत, एकप्रकारे आपण कोणत्या बाजूने असू, याचेच संकेत दिले. चीनने इस्रायल किंवा हमासपैकी कुणाचीही उघडपणे बाजू घेतली नसली तरी हमासने केलेल्या हल्ल्याच निर्भर्त्सनाही केलेली नाही.
चीनचे सध्याचे अमेरिकेसोबतचे तणावपूर्ण संबंध आणि रशियासोबतची जवळीक लक्षात घेता चीन कोणत्या बाजूने असेल, याचीही सहज कल्पना करता येते. पूर्वी भारत पॅलेस्टिनचा कट्टर समर्थक होता; परंतु गत काही दशकांत भारताचे इस्रायलसोबत घनिष्ट संबंध निर्माण झाले असून, हमासने केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करताना, आपण दहशतवादाच्या मुद्यावर इस्रायलसोबत असल्याचे नि:संदिग्ध शब्दांत सांगून टाकले. अर्थात हमास म्हणजे संपूर्ण पॅलेस्टिन नव्हे! त्यामुळे आपण पॅलेस्टिनसोबत प्रतारणा केली नसल्याची भूमिका भारताला घेता येईलच! थोडक्यात काय तर दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात ज्याप्रमाणे जगाची विभागणी झाली होती, तशीच परिस्थिती पुन्हा एकदा निर्माण होऊ लागली आहे. त्यामुळेच कुठे तरी ठिणगी पडून तिसऱ्या महायुद्धाचा वणवा भडकेल की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. इस्रायल आणि हमासदरम्यानचा संघर्ष नवा नाही.
इस्रायल जन्मापासूनच पॅलेस्टिनी लढवय्ये आणि पॅलेस्टिनच्या लढ्याप्रती सहानुभूती बाळगणाऱ्या अरब देशांसोबत लढत आला आहे. वस्तुतः दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर संयुक्त राष्ट्रे म्हणजेच यूएनने इस्रायल-पॅलेस्टिन संघर्षावर इस्रायल व पॅलेस्टिन असे दोन देश निर्माण करण्याचा तोडगा सुचवला होता. उभय देशांदरम्यान भूभागाची विभागणी कशी करायची, हेदेखील यूएनने निश्चित केले होते; पण तेव्हा पॅलेस्टिनच्या नेत्यांनी तो तोडगा स्वीकारला नव्हता. त्यातून बरेचदा संघर्ष उफाळले. काही प्रसंगी संघर्षांनी युद्धाचे स्वरूप धारण केले. प्रत्येक युद्धानंतर इस्रायल पॅलेस्टिनच्या वाट्याचा भूभाग गिळत गेला. परिणामी आज हमासचे वर्चस्व असलेली चिंचोळी पट्टी आणि फतहच्या वर्चस्वाखालील वेस्ट बँक एवढाच भूभाग पॅलेस्टिनींच्या ताब्यात आहे.
वादाचा मुद्दा असलेल्या जेरुसलेम शहरावरही इस्रायलने संपूर्ण नियंत्रण मिळविले आहे. ज्यू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्मांच्या अनुयायांसाठी अत्यंत पवित्र असलेल्या जेरुसलेमला आंतरराष्ट्रीय शहराचा दर्जा देण्याची यूएनची भूमिका होती. हमासला मात्र इस्रायलचे अस्तित्वच नको आहे. अलीकडे काही अरब देशांनी इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले असले तरी, पूर्वी सर्वच अरब देशांची भूमिका हमासप्रमाणेच होती. आताही काही अरब देश त्याच मानसिकतेचे आहेत. ज्या अरब देशांनी भूमिका बदलली आहे किंवा बदलू पाहत आहेत, त्यांनीही पूर्वीच्याच भूमिकेवर कायम राहावे, असा हमासचा प्रयत्न आहे आणि त्यांची कोंडी करण्यासाठीच हमासने ताज्या संघर्षास तोंड फोडल्याचे मानण्यास जागा आहे. सध्याच्या घडीला इस्रायल आणि हमास युद्धविरामासाठी राजी होताना दिसत नसले तरी, युद्धाची व्याप्ती वाढून त्यामध्ये इतर देश सहभागी होण्याची शक्यता दिसत नाही. शेजारी देशांपैकी काही देश युद्धात उतरले तरी, अमेरिका व रशिया या महासत्ता थेट त्या भानगडीत पडतील, असे वाटत नाही.
युद्ध फार काळ सुरू ठेवणे इस्रायल आणि हमास या दोघांनाही परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत काही तरी तोडगा निघेल आणि युद्धविराम होईल हे निश्चित! किंबहुना पडद्याआड तशा हालचाली सुरूही झाल्या आहेत. अनेक इस्रायली नागरिक हमासने ताब्यात घेतले आहेत, हा पैलू त्यामध्ये मोठी भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे तिसऱ्या महायुद्धास तोंड फुटण्याची भीती तूर्त अनाठायी भासत असली तरी, ऑस्ट्रियाचा राजपुत्र फ्रांझ फर्डिनांड याच्या हत्येमुळे अचानक पहिल्या महायुद्धास तोंड फुटले होते, हे विसरून चालणार नाही. जग तेव्हाही दारूगोळ्याच्या ढिगाऱ्यावर होते आणि आताही आहे! एक ठिणगी पुरेशी आहे. इस्रायल-हमास संघर्ष ती ठिणगी ठरू नये!