भारत-अमेरिका मैत्री व चीनचा भडका

भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांचा स्तर उंचावणे ही बाब चीन व पाकिस्तान या दोन्ही शेजारी देशांच्या भुवया उंचावणारी ठरली आहे. त्यातला पाकिस्तान हा देश आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात अधिक उथळ असल्याने त्याने लागलीच एका जागतिक व्यासपीठावर काश्मीरचा प्रश्न उकरून काढला व तो तात्काळ सोडविण्याचे आवाहन अमेरिकेसह सगळ्या जगाला केले. चीनने तेवढा सवंगपणा दाखविला नसला तरी आपल्या सरकारच्या अधिकृत मुखपत्रातून भारत व अमेरिका यांच्यातील करारांवर ‘नापसंती’चा शिक्का उमटविला आहे. विशेषत: ‘भारत व अमेरिका हे दोन्ही देश त्यांच्या चिरस्थायी मूल्यांविषयी पुन्हा एकवार निष्ठा जाहीर करीत असून त्यांचा पाठपुरावा करणे हे ते आपले कर्तव्य समजतात’ या बराक ओबामा व नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त वक्तव्यावर त्याचा विशेष आक्षेप आहे. त्या वक्तव्यात दडलेली काही राजकीय सत्ये चीनला न आवडणारी आहेत. आंतरराष्ट्रीय समजल्या जाणाऱ्या सर्व हवाई व नाविक क्षेत्रात सगळ्या देशांना मुक्त प्रवेश असेल हे त्यात ध्वनीत असलेले सूत्र दक्षिण चीनच्या समुद्री प्रदेशावर आपला मालकी हक्क आहे असे समजणाऱ्या चीनला निश्चितच डिवचणारे आहे. चीनला चिनी समुद्रासह सगळ््या हिंदी महासागरावरच त्याचे समुद्री वर्चस्व हवे आहे. काही काळापूर्वी भारताशी साधी चर्चाही न करता आपल्या पाणबुड्या श्रीलंकेपर्यंत नेण्याची आगळिक त्याने केली होती. चीनचे लष्करी व आर्थिक सामर्थ्य मोठे आहे. त्याचा भारताभोवतीच्या सर्व देशांवर आर्थिक दबावही मोठा आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंध राखताना आपला हात दाबून धरावा लागणे भारताला भाग आहे. चीनचे अध्यक्ष झी शिनपिंग हे दिल्लीत असताना चिनी सैन्याने भारताच्या चुमार क्षेत्रात केलेली घुसखोरी त्याचमुळे भारताला निमूटपणे खपवून घ्यावी लागली आहे. भारत आणि जपान यांच्या नाविक दलांच्या संयुक्त कवायती थांबवून ठेवण्याचा निर्णयही चीनच्या संभाव्य कोपामुळेच भारताला घ्यावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेशी दृढ होत असलेले भारताचे संबंध त्याचे बळ वाढविणारे आणि चीनला जाचक वाटू शकणारे आहेत. मोदी आणि ओबामा यांच्यातील चर्चेचा सर्वाधिक वेळही चीनच्याच प्रश्नावर खर्ची पडल्याचे वृत्त या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या पुढाकाराच्या बळावर भारत, जपान, द. कोरिया व आॅस्ट्रेलिया या चार देशांना एकत्र आणण्याचा व त्यातून चीनच्या वाढत्या समुद्री बळाला आळा घालण्याचे प्रयत्नही त्याचसाठी आहेत. चीनने आशिया खंडातील देशांसोबतच सगळ््या आफ्रिकी देशांना आर्थिक व अन्य स्वरूपाच्या साहाय्याचा रतीब चालविला आहे. मध्य आशियातील अनेक देशही चीनच्या या साहाय्यामुळे दबले आहेत. ही स्थिती आशिया व आफ्रिका या खंडात चीनला पहिल्या क्रमांकाचे स्थान मिळवून देणारी आहे. शिवाय चीन ही जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता आहे आणि अमेरिकेच्या या क्षेत्रातील सामर्थ्याला आव्हान देण्याची तिची महत्त्वाकांक्षा आहे. तिला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका, भारत, द. कोरिया, जपान आणि आॅस्ट्रेलिया यांना एकत्र आणण्याचा पाश्चिमात्त्य देशांचा प्रयत्न आहे. ओबामा यांच्या भारतभेटीने या संबंधांना एक संभाव्य बळ दिले आहे. हे एकत्रिकरण तात्काळ होईल याची शक्यता नाही. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात स्वतंत्र धोरण राखण्याची भारताची आजवरची वाटचाल महत्त्वाची व त्याच्या हिताची ठरली आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांशी त्याने सारखीच जवळीक व सारखाच दुरावा आजवर राखला आहे. मात्र चीनचा अलीकडचा उदय व त्याचे वाढते लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य हा साऱ्या जगाएवढाच भारताच्याही चिंतेचा विषय आहे. शिवाय चीनने पाकिस्तानला आपला सर्वकालीन मित्र जाहीर केले आहे. पाकिस्तानचे भारताशी असलेले वैरही जगजाहीर आहे. या स्थितीत भारत व अमेरिका यांनी परस्परांच्या अधिक जवळ येणे ही बाब नैसर्गिक मानावी अशी आहे. बराक ओबामा यांनी भारताला परवा दिलेल्या भेटीमुळे ही बाब अधोरेखित झाली व त्यांच्या संबंधातील जुने सारे गैरसमजही दूर झाले. अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री जॉन फास्टर डलेस यांनी अमेरिका व रशिया यापैकी कोणा एकाशी जे मैत्री करीत नाहीत ते सारे देश व त्यांची धोरणे अनैतिक आहेत असे अफलातून विधान १९५० च्या दशकात केले होते. तेव्हापासूनच भारत आणि अमेरिका यांच्या मैत्रीत एक दुराव्याचा धागा कायम राहिला होता. भारताचे अमेरिकेशी आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रातील संबंध मजबूत होते. मात्र भारताचे रशियाशी असलेले राजकीय व अन्य संबंध अमेरिकेला नेहमीच संशयाचे वाटत आले. पाकिस्तान हा देश अमेरिकेच्या लष्करी करार संघटनेतही सहभागी झाला होता. हे अडसर आजवरच्या भारत-अमेरिका यांच्या संबंधात अडचणीचे ठरत आले. चीन आणि पाकिस्तान यांची शिरजोरीही त्याच बळावर चालत आली. भारत व अमेरिका यांचे संबंध आता सरळसाध्या स्नेहाचे झाल्याने पाकिस्तान व चीन या दोहोंचा संताप उडाला असेल तर तो त्याचमुळे स्वाभाविक मानला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या चीनला भेट देणार आहेत. या भेटीचा प्रमुख उद्देश चीनचा होत असलेला गैरसमज दूर वा कमी करणे हा अर्थातच राहणार आहे.